योगेंद्र यादव
राज्यात सामाजिक बदलांचा रेटा निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम विधानसभेतील निवडणुकांच्या निकालांवर निश्चितच होऊ शकतो..
मध्य प्रदेशात मोठा सामाजिक बदल होणे बराच काळ लांबले गेले. शेजारील उत्तर प्रदेशात १९९० च्या दशकात दलितांचा उठाव झाला. त्या लाटेने बसपाच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशच्या उत्तरेकडील पट्टय़ात प्रवेश केला, परंतु लवकरच ती विरून गेली. मध्य प्रदेशच्या पूर्वेकडील झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आदिवासी राजकारणाचे वर्चस्व पाहिले आहे. २१ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या मध्य प्रदेशातही अशीच अपेक्षा आहे. पण गोंडवाना गणतंत्र परिषदे (जीजीपी) चा उदय रोखण्यात मोठय़ा राजकीय शक्तींना यश आले. निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या इतर मागासवर्गीयांची असल्याने मध्य प्रदेशाने मंडल राजकारण पाहिलेले नाही. २०१७ मध्ये मंदसौर येथे शेतकरी आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारानंतरही शेतकरी संघटनांनी राज्याच्या राजकारणावर फारसा ठसा उमटवलेला नाही.
मध्य प्रदेशात सलग मिळालेल्या यशामुळे गेली दोन दशके तिथे भाजपचे राजकीय वर्चस्व होते. तरीही प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षाची लोकप्रियता सातत्याने घसरली आहे. २०१८ मध्ये तेथे काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या तर भाजपला १०९ जागा. त्यानंतर सत्तेवर आलेले कमलनाथ यांचे सरकार जेमतेम १५ महिन्यांनंतर जोतिरादित्य सिंदिया यांच्या बंडामुळे आणि भाजपच्या ऑपरेशन कमलमुळे पडले.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : निवडणूक प्रचारातच लोककल्याण!
इतकी वर्षे सत्ता राबवूनही आपण राज्यात काय केले ते दाखवण्यासारखे भाजपकडे फारसे काहीही नाही. अनेक सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांबाबत मध्य प्रदेशची कामगिरी खराब आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला राज्यात जवळपास ३९ लाख नोंदणीकृत बेरोजगार होते. सरकारी भरतीत विलंब आणि घोटाळय़ांशिवाय दुसरे काहीच नाही. कृषी उत्पादनात सुधारणा होऊनही, शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत राज्य देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील दलितांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या अडीच पट आहे. निती आयोगाच्या आरोग्य निर्देशांकावर मध्य प्रदेश १९ पैकी १७ व्या क्रमांकावर आहे. देशातील सर्वात जास्त बालमृत्यू दर मध्य प्रदेशात आहे. असे असूनही, जनसंघाच्या काळातील संघटनात्मक पाया आणि काँग्रेसचा संघटनात्मक कमकुवतपणा यामुळे सत्ता भाजपकडे आहे.
ही निवडणूक वेगळी असेल अशी शक्यता दिसते आहे. सलग १८ वर्षे सत्ता राबवणारे सध्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थकलेले दिसत आहे. दुसरीकडे पारडे काँग्रेसच्या बाजूने झुकल्याचे जाणवत आहे. गेल्या पाच वर्षांत कमलनाथ यांच्या निर्विवाद नेतृत्वामुळे पक्ष पूर्वीपेक्षा अधिक एकसंध झाला आहे. २०१८ ची निवडणूक जिंकूनही फसवणुकीने सत्ता गेल्यामुळे काँग्रेसबद्दल सहानुभूती आहे.
राज्यात सामाजिक बदलांचा रेटा निर्माण झाला आहे. एससी/एसटी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा सौम्य केल्याच्या विरोधात राज्यात अत्यंत आक्रमक दलित निदर्शने झाली. जय युवा आदिवासी शक्तीच्या बॅनरखाली आदिवासी नेतृत्वाची नवी पिढी उदयास आली आहे. ओबीसी महासभेसारख्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींचा शांततामय उठाव झाला आहे. देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाचे पडसादही उमटले आहेत. या सर्व चळवळी प्रस्थापित तसेच संघ-भाजपच्या विरोधात आहेत. या नव्या सामाजिक ऊर्जेचा वापर करून सामाजिक बदलांचे माध्यम बनणे काँग्रेसच्या हातात आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पीआरएस ओबेरॉय
पण मतदानपूर्व सर्वेक्षणातून हे काहीही दिसून येत नाही. आम्ही राज्यातील जुलैपासूनच्या एकूण १६ सर्वेक्षणांचा मागोवा घेतला. त्यापैकी आठ सर्वेक्षणांनी काँग्रेसला ११६ म्हणजे बहुमताच्या जवळ किंवा त्यापेक्षा जास्त जागा दिल्या. तर सात जणांनी भाजप काँग्रेसच्या पुढे असल्याचे दाखवले. सीफोर (Cfore ) या एकाच सर्वेक्षणाने काँग्रेसला मध्य प्रदेशात कर्नाटकासारखेच बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ही सर्वेक्षणे कोणत्या काळात झाली हा मुद्दा बाजूला ठेवून त्यांचा विचार केल्यास भाजपचा सरासरी मतांचा वाटा ४४ टक्क्यांवर येतो, तर काँग्रेसचा ४३ टक्क्यांवर स्थिरावतो. सर्वसाधारणपणे काँग्रेसला मिळणाऱ्या जागा अंदाजे ११६ पेक्षा जास्त तर भाजपच्या १११ आहेत. अर्थात या आकडेवारीचा वापर करून अंतिम निकालाबद्दल अंदाज व्यक्त करणे मूर्खपणाचे ठरेल. आत्ता आपण एवढेच म्हणू शकतो की, काही महिन्यांपूर्वी दिसत होता त्यापेक्षाही जास्त फायदा आत्ता काँग्रेसला मिळू शकतो, अशी शक्यता आहे. मात्र दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत वाटत होते तेवढे सत्ताधाऱ्यांचे नुकसान होईल असेही नाही.
ज्या काही मोजक्या निवडणुकांचे निकाल निवडणूक प्रचारादरम्यानच लागतात, अशांपैकी ही एक निवडणूक आहे. काँग्रेसने ऑगस्टपासून राज्यात जोरदार मोहीम चालवली आहे. राज्याचे वाढते कर्ज, तरुणांमधील बेरोजगारी, पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील हेराफेरी (व्यापम/ईएसबी), शेतकऱ्यांची स्थिती यासारख्या सरकारच्या अपयशांवर काँग्रेस सातत्याने प्रकाश टाकत आहे. भाजप सरकार ‘‘५० टक्के कमिशनवाले सरकार’’ असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने पटवारी भरती घोटाळा आणि महाकाल लोक कॉरिडॉरचे निकृष्ट बांधकाम यांसारख्या विविध भ्रष्ट व्यवहारांवर प्रकाश टाकला आहे. पक्षाने ऑगस्टमध्ये ‘घोटाळा शीट’ या दस्तऐवजाचे अनावरण केले. त्यात भाजपच्या १८ वर्षांच्या राजवटीतील २५४ घोटाळय़ांची यादी होती.
पण, भाजपचा दारुण पराभव होऊ शकेल यासाठीच्या आवश्यक त्या सामाजिक मंथनासाठीचे पुरेसे प्रयत्न कदाचित काँग्रेसने केले नसावेत. काँग्रेसने या वेळी ६५ ओबीसींनी (गेल्या वेळेपेक्षा जास्त, पण भाजपइतकीच) उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने जात जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करून ओबीसींना नोकरीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु या निवडणुकीत हा अद्याप मोठा मुद्दा ठरलेला नाही. सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे की बहुसंख्य मतदार (४४ टक्के) जात जनगणनेच्या बाजूने होते तर फक्त एकचतुर्थाश (२४ टक्के) विरोधात होते. बरेच लोक (३२ टक्के) या विषयावर कोणतेही मत मांडत नाहीत. सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की काँग्रेस दलित मतांचा आधार राखून ठेवत आदिवासी आणि मुस्लीम मतदारांमध्ये आपले स्थान सुधारत आहे. त्याबरोबरच, ओबीसी मतदारांमध्ये भाजपला मोठय़ा फरकाने मागे टाकले आहे.
सत्ताविरोधी मूड ओळखून भाजपने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराबाबत संदिग्धता कायम ठेवण्यात आली आहे. पंतप्रधान त्यांच्या निवडणूक सभांमध्ये शिवराज सिंह यांचे नावही घेत नाहीत. शिवराजसिंह आपले स्थान पक्के करण्यासाठी महिला मतदारांवर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहेत. ऑक्टोबरपासून, २१-६० वर्षे वयोगटातील अंदाजे दीड कोटी वंचित महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये नव्याने सुरू केलेल्या लाडली बहना योजनेंतर्गत १,२५० रुपये जमा झाले आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये घोषित केलेल्या १,००० रुपयांच्या या योजनेत २५० रुपयांची ही वाढ करण्यात आली आहे. खरे तर, मतदानाच्या अवघ्या दहा दिवस आधी ७ नोव्हेंबरला त्यांच्या खात्यात हा नवीन हप्ता जमा करण्यात आला. काँग्रेसने नारी सन्मान योजनेचे आश्वासन दिले आहे. त्यात दरमहा १,५०० रुपयांबरोबरच एलपीजी सिलिंडर ५०० रुपयांमध्ये मिळणार आहे. भाजपला अपेक्षित होती तेवढी नसली तरी त्याच्या महिला मतदारांमध्ये अल्पशी आघाडी मिळाल्याचे सर्वेक्षणातून दिसत आहे. या राज्यात भाजपची संघटनात्मक ताकद आहे आणि पक्ष त्यावर अवलंबून राहू शकतो, अशी स्थिती आहे.
काँग्रेस आघाडीवर असल्याचे चित्र असले तरी दोन्ही पक्षांना सारखेच मताधिक्य मिळेल ही शक्यताही नाकारता येत नाही. तसे झाले तर काँग्रेसला फायदा आहे. २०१८ मध्ये काँग्रेसने प्रत्यक्षात भाजपला ०.१ टक्क्याने पिछाडीवर टाकले होते, परंतु भाजपपेक्षा पाच जागा जास्त मिळवल्या होत्या. या वेळच्या निवडणुका काँग्रेसला अनुकूल ठरणारी शहरी-ग्रामीण विभागणी दर्शवतात. सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणानुसार, काँग्रेस ग्रामीण भागात भाजपपेक्षा पाच टक्क्यांच्या फरकाने आघाडीवर असेल, तर भाजप शहरी भागात २० टक्क्यांनी पुढे असेल, अशी शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील निकालांचा फक्त आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या समीकरणांवरच नाही तर मध्य प्रदेशात यापुढील काळात घडणाऱ्या सामाजिक घडामोडींवरही परिणाम होणार आहे.
या लेखासाठी सहकार्य : श्रेयस सरदेसाई
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
