दिल्लीतील काँग्रेसचं अकबर रोडवरील मुख्यालय सहा-आठ महिने गजबजलेलं पाहायला मिळतंय. आधी लोकसभा निवडणुकीसाठी आणि आता महाराष्ट्र-झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीमुळं. तसं तर हरियाणाच्या निवडणुकीच्या वेळीही मुख्यालयाच्या आवारात कार्यकर्त्यांची वर्दळ होती. बाकी कधी मुख्यालयात गेलात तर फारसं कोणी दिसत नाही. नेते नसतात, प्रवक्तेही नसतात. हायकमांड येणार असतील तर सगळे अचानक कठून तरी गोळा होतात. असो. आत्ता दोन राज्यांच्या उमेदवारांच्या याद्या तयार करण्याचं काम सुरू होतं. त्यामुळे इच्छुकांनी आवार भरून गेलं होतं. अनेकांना उमेदवारी मिळवण्यात रुची होती असं नाही पण, नेत्याबरोबर उपस्थित असलं पाहिजे असं हाडाच्या कार्यकर्त्याला वाटत असतं. नेते आतमध्ये बैठकीत गुंतलेले असतात, हे कार्यकर्ते बाहेर निवांत असतात. त्यांना इच्छुकांचे फोन घ्यावे लागतात. आतमध्ये काय चाललंय त्यांना माहितीही नसतं. पण, ते फोनवर सांगतात, आत चर्चा सुरू आहे. यादीत तुझंच नाव पहिलं आहे. चिंता करू नको, तुला उमेदवारी मिळणार. बैठक संपली की सांगतो तुला. थोड्या वेळाने फोन कर… बैठक संपते, नेते निघून जातात, कार्यकर्तेही जातात. उमेदवारीचं काय झालं कुणालाच काही कळत नाही. अशी ही धमाल काही दिवस काँग्रेसच्या मुख्यालयात पाहायला मिळत आहे. एक-दोन दिवस मुख्यालय पुन्हा शांत होईल. दिवाळी आली, नंतर निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सगळे मतदारसंघात जातील. काँग्रेसचं मुख्यालय बैठं आणि विस्तारलेलं आहे. पूर्वी भाजपचं अशोका रोडवरील मुख्यालयही असंच होतं. पण, आता ते दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर चौकोनी इमारतीत गेलं आहे. तिथं अशी गर्दी पाहायला मिळत नाही. निवडणूक असो वा नसो वातावरणाचा आनंद घेता येत नाही. काँग्रेसचंही मुख्यालय नव्या ठिकाणी जाणार आहे. तिथली इमारत पूर्ण होत आली असून तीही पाच-सहा मजल्यांची असेल. मग, कदाचित काँग्रेसच्या मुख्यालयातील वातावरण भाजपच्या मुख्यालयासारखं होईल असं दिसतंय. पक्षाचं कार्यालय नेते-कार्यकर्ते, सामान्य लोकांनी भरलेलं असेल तर त्याची मजा वेगळीच असते.
न्यायदेवता…
न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पूर्वी पट्टी बांधलेली होती, ती आता डोळस झालेली आहे. तिने पट्टी काढून टाकली आहे. त्यामुळे ही न्यायदेवता संस्कृतीशी जुळवून घेणारी ठरली असं काहींचं म्हणणं आहे. हे न्यायदेवतेचं नवं रूप भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यांनी स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारनं समिती नेमली होती. या समितीचे अध्यक्ष मनु गौर यांनी पत्र पाठवून सरन्यायाधीशांचं कौतुक केलेलं आहे. या संहितेच्या मसुद्याच्या तसंच, तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या पहिल्या पानावर नव्या रूपातील न्यायदेवता असावी अशी सूचना गौर यांनी केली होती, अर्थातच ती अमलातही आली. पण, सगळ्यांनाच हा बदल मान्य झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलनं नव्या रूपातील न्यायदेवतेला विरोध केला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये विरोधाचा ठराव संमत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणालाही न विचारता एकतर्फी हा बदल कसा केला, अशी विचारणा बार कौन्सिलने केलेली आहे. नव्या रूपातील न्यायदेवतेचा पुतळा संकल्पित संग्रहालयात ठेवला जाणार आहे. वास्तविक वकिलांनी या बदलाची नाही तर, नव्या कॅफेटेरियाची मागणी केली होती.
हेही वाचा : कलाकारण : कुठून कुठे जाणार हे इस्रायली?
u
गंगा नव्हे, गंगाजी!
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली की, केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री सरकारच्या निर्णयांची माहिती देतात. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून हे मंत्री फक्त निर्णयांबाबत प्रश्न विचारा असं म्हणायला लागले. सरकारच्या इतर वादग्रस्त गोष्टींबाबत ते स्पष्टीकरण द्यायला तयार नव्हते. आत्ताही तसेच होते. प्रत्येक मंत्र्याची माहिती देण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. पूर्वी प्रकाश जावडेकर, त्यानंतर अनुराग ठाकूर हे माहिती-प्रसारण मंत्री झाले. ते अनेकदा ज्या खात्याबद्दल निर्णय झाला त्या मंत्र्यांनाही बरोबर घेऊन येत. महत्त्वाचा निर्णय असेल तो मंत्री सविस्तर माहिती देत असे. कधी कधी एकटे माहिती-प्रसारणमंत्रीच सगळी माहिती देत. जावडेकर वा ठाकूर निर्णय वाचून दाखवत. यासंदर्भातील शंकांचं निरसनही केलं जात असे. सध्या अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी आहे. वैष्णव हे मूळचे नोकरशहा. त्यांना शिस्तीत काम करायला आवडतं. त्यांच्याकडे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. तंत्रज्ञानाचा ते अधिकाधिक वापर करतात. त्यामुळे वैष्णव अनेकदा पॉवर पॉइंट सादरीकरण करतात. गंगा नदीवर पायाभूत सुविधांचा मोठा प्रकल्प होणार आहे. त्याबद्दल कोणी तरी गंगेचा उल्लेख ‘गंगाजी’ असा केला. वैष्णव या जी उच्चारावर प्रचंड खूश झाले. ‘गंगाजी’ असा तुम्ही उल्लेख केला हे मला खूप आवडलं. आपल्या संस्कृतीचा आदर केला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. कोणीतरी पूर्वाश्रमीच्या मुघलसराय रेल्वे स्टेशनचा उल्लेख केला. वैष्णव यांना हा नामोच्चार फारसा आवडला नसावा. त्यांनी लगेच आता या रेल्वे स्टेशनचं नाव ‘मुघलसराय’ राहिलेलं नाही. ते ‘पं. दीनदयाळ उपाध्याय’ झालं आहे, अशी दुरुस्ती केली. त्यावर, मंत्रीजी तुमचं योग्य आहे, पण रेल्वे स्टेशनवर अजूनही पाटी ‘मुघलसराय’ अशीच आहे, असा दावा केला गेला. त्यावर मात्र वैष्णव काही बोलले नाहीत. पाटी कोणाच्या नावाने आहे यापेक्षा अजूनही लोकांना पूर्वाश्रमीचं नाव अधिक जवळचं वाटत असेल तर कोण काय करणार?
हेही वाचा : भूगोलाचा इतिहास : धरतीची जन्मकथा
त्या सॅटेलाइट फोनचं काय झालं?
ठरलं होतं की चौघं मिळून भेटायचं. आपापसातील मतभेद एका बैठकीत मिटवून टाकायचे. निवडणूक जवळ आलेली आहे, फार दिवस उरलेले नाहीत. तुम्ही एक पाऊल मागं घ्या, आम्ही एक पाऊल मागं घेतो, असं चौघांनी एकमेकांना समजावलं होतं. सारखं सारखं आपल्या नेत्याला त्रास देणं बरं नाही. त्यांनाही देशाचं सगळं बघायचं असतं. त्यांचा वेळ कशाला वाया घालवायचा. नाही तरी ते सारखं आपल्याला भेटायला येतच असतात. एकाच वेळी सगळी भांडणं संपवून टाकू आणि एकमेकांना निवडणुकीत मदत करू असंही ठरलं होतं. खरंतर आदल्याच आठवड्यात तिघंही एकत्र येऊन चौथ्याला भेटून गेले होते. चौथ्याने आपल्या राज्यात जाऊन चर्चा करून मतभेद मिटवून टाका असं सांगितलं होतं. तरीही मतभेद कायमच राहिले होते. मतभेद काही फार तीव्र नव्हते. कधी कधी ‘अहं’ आडवा येतो, तसं काहीसं झालं होतं. वेळ कमी उरला होता आणि ‘अहं’ हटायला तयार नव्हता. मग, पुन्हा चौथ्याच्या मध्यस्थीची गरज भासली. तिघांपैकी दोघांना निरोप पोहोचवले गेले. एकाच्या कार्यालयातून दुसऱ्याच्या कार्यालयात फोन गेला. तिसऱ्यालाही फोन करण्याची गरज होती. पण, असं म्हणतात की, पहिल्याच्या कार्यालयातून तिसऱ्याच्या कार्यालयात फोनच गेला नाही. झाली गडबड. दोघांना सांगितलं गेलं की विमान तयार आहे, तुम्ही निघा. तिसऱ्याला इतर दोघे विमान पकडणार आहेत हे माहीतच नाही. तिसऱ्याने आशीर्वाद घेण्यासाठी दुसऱ्या राज्यात जाण्याची तयारी केली, ते निघून गेले. दोघे चौथ्याकडं पोहोचलेही होते पण, चौथे गृहस्थ म्हणाले, तिसरे कुठं आहेत? मग, लक्षात आलं की तिसऱ्यांना निरोप मिळालेलाच नाही. आता निरोप मिळाला नाही हे खरं की खोटं हे कुणालाच माहीत नाही! तिसरे आशीर्वाद घेऊन आले मग, त्यांना कळलं की आपल्याला मतभेद मिटवण्यासाठी बैठकीला जायचं आहे. बाकीचे आपल्यासाठी ताटकळत बसले आहेत. आता तर रात्र झाली मग, उद्या जाऊ असा विचार त्यांनी केला. दुसऱ्या दिवशी चार तास बैठक रंगली! मतभेद कायम राहिले हा भाग वेगळा… या सगळ्या संपर्काच्या घोळात बहुधा सॅटेलाइट फोनचा दोष असावा असं दिसतंय. विमानामध्ये सॅटेलाइट फोनची सुविधा उपलब्ध असू शकते. पण, दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या तिसऱ्याच्या विमानात ही सुविधा नसावी. असं म्हणतात की, फोन तर होता पण, त्या सुविधेसाठी पैसेच भरलेले नव्हते… ही तर कमालच झाली! इतका महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या विमानातील सॅटेलाइट फोनच्या सुविधेसाठी पैसेच भरले नसावेत? काहीही असो. यातून खासगी विमानातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक धडा घेता येईल. विमानात बसण्याआधी फोनचे पैसे भरले की नाही याची खात्री करून घ्या. नाहीतर असा गोंधळ उडतो…
