काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या निवासस्थानी गेल्या आठवड्यामध्ये दुपारी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. हे काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते असल्यामुळे त्यांचे जुने सहकारीही या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. जेवणानंतर अनौपचारिक गप्पांची मैफल रंगली. काँग्रेसच्या नव्या कार्यालयाचा विषय निघाला तेव्हा, ही चर्चा काँग्रेसच्या एआयसीसीच्या कारभारकडं वळली. मैफलीचं नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये माजी राष्ट्रीय महासचिव, माजी मंत्री, राज्यसभेतील माजी खासदार असे अनुभवी लोक होते. त्यांनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा कारभार पाहिला होता. पूर्वी काँग्रेसमध्ये तीनस्तरीय रचना होती. पहिल्या स्तरात काँग्रेसच्या मुख्यालयातील पदाधिकारी असत. अकबर रोडवरील मुख्यालयात कोणी ना कोणी उपस्थित असे. मोतिलाल व्होरा, अंबिका सोनी, अहमद पटेल राज्या-राज्यांतील कार्यकर्त्यांना भेटत असत. महासचिवांपैकी कोणी तरी हजर असे. अहमद पटेलांची दारे सगळ्यांसाठी खुली असत. दुसऱ्या स्तरात १५-१६ नेते असत. त्यामध्ये मुख्यत्वे महासचिव-प्रभारी, इतर महत्त्वाचे नेते असत. पहिल्या स्तरातून तक्रारी, माहिती दुसऱ्या स्तरात जात असे. तिथे चाळणी लावून ती अखेरच्या तिसऱ्या स्तरात जात असे. हा स्तर निर्णयप्रक्रियेचा असे. इथे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम असे वरिष्ठ नेते असत. कुठलाही संघटनात्मक निर्णय सोनिया गांधींच्या वर्तुळातील सदस्यांच्या स्तरावर होत असे. आताच्या काँग्रेसमध्ये हे तीन स्तर गायब झालेले आहेत. निर्णय कोण घेतो हेच कार्यकर्त्यांना कळत नाही. ते मुख्यालयात येतात पण, त्यांना कोणी भेटत नाही. कारण, मुख्यालयात कोणी असतच नाही. मुख्यालय रिकामे पडलेले असते. संपूर्ण ‘एआयसीसी’चे ‘वर्क फ्रॉम होम’ चालले आहे. महासचिव, प्रभारी सगळेच घरात बसून काम करतात. मग, कार्यकर्त्यांनी भेटायचे तरी कोणाला? पूर्वी अशोक गहलोत वगैरे नेते संघटना महासचिव होते किंवा अहमद पटेल सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार होते. हे नेते कधी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांबरोबर कारमध्ये बसून फिरत नसत. ते संघटनेचं काम करत. आत्ताचे महासचिव राहुल गांधींच्या कारमधून फिरण्याशिवाय काहीच करत नाहीत, असं या ज्येष्ठ नेत्याचं म्हणणं होतं. हे महाशय म्हणजे के. सी. वेणुगोपाल. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गेले अनेक महिने चर्चा होत आहे. संघटनात्मक फेरबदलामध्ये त्यांचं काय होईल हे दिसेलच.
महाकुंभमधील बंडलबाजी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करण्याआधीच समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी महाकुंभ मेळ्यामध्ये चेंगराचेंगरीमध्ये झालेल्या मृतांचा खरा आकडा जाहीर करण्याची मागणी केली होती. राज्यसभेत तर मल्लिकार्जुन खरगेंनी मृतांचा आकडा हजारोंमध्ये असल्याचा दावा केला होता. हा मुद्दा मांडण्याचं कारण असं की, उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार मेळ्यात सहभागी झालेल्या भक्तांचा कोटी-कोटींचा आकडा देत आहे. खरोखरच कोटींच्या संख्येने प्रयागराजला एकावेळी भक्त हजर असतील तर चेंगराचेंगरीमधील मृतांच्या आकड्याबाबत सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण होते. एकाच दिवशी एकाच वेळी कोट्यवधी भक्त गंगाकिनारी प्रयागराजला उपस्थित असणं अशक्य आहे. तरीही भक्तांच्या सहभागाबाबत योगी सरकार भलतेसलते आकडे का देत आहे हे समजू शकत नाही. मौनी अमावास्येला आठ कोटी, मकर संक्रांत व वसंत पंचमीला अनुक्रमे साडेतीन कोटी व अडीच कोटी भक्तांनी गंगेच्या पाण्यात डुबकी मारली असा दावा करण्यात आला आहे. पूर्ण महाकुंभ मेळ्याला एकूण ४५-५० कोटी भक्त भेट देतील असा योगी सरकारचा दावा आहे. महाकुंभ मेळा ४५ दिवसांचा आहे. योगी सरकारचा दावा खरा ठरला तर प्रतिदिन किमान एक कोटी भक्त प्रयागराजमध्ये असले पाहिजेत. इतक्या प्रचंड संख्येने भक्तांना सामावून घेण्याची प्रयागराजसारख्या छोट्या शहराची क्षमता तरी आहे का, हा प्रश्न योगी सरकारला का पडला नसावा हे आश्चर्यच आहे! केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार मौनी अमावास्येच्या दिवशी प्रयागराज जिल्ह्यामध्ये ३६० रेल्वेगाड्या आल्या, त्यात १९० विशेष रेल्वेगाड्यांचाही समावेश होता. या रेल्वेगाड्यांतून १० लाख भक्त प्रयागराजमध्ये उतरले. मौनी अमावस्या हा विशेष दिवस होता. त्या दिवशी भक्तांची संख्या जास्तीत जास्त असेल असं मानता येईल. इतर दिवशी भक्तांची संख्या कदाचित कमी असू शकते. रेल्वेशिवाय, रस्तेमार्गाने व विमानानेही भक्त प्रयागराजमध्ये आले. १३ फेब्रुवारी रोजी प्रयागराज विमानतळावर सर्वाधिक ९६ विमानं उतरली, त्यामधून एकूण १६ हजार प्रवासी उतरले. म्हणजे विमानाने येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अत्यल्प आहे. समजा रस्त्याच्या मार्गाने रेल्वेप्रवाशांइतकेच प्रवासी प्रयागराजला आले असं गृहीत धरलं तरी प्रतिदिन प्रयागराजमध्ये येणाऱ्यांची संख्या जास्तीत जास्त २० लाख असू शकते. हा आकडा प्रतिदिन अपेक्षित एक कोटींपेक्षा किती तरी कमी आहे. महाकुंभला ३५ दिवस झाले आहेत. योगी सरकारचा दावा खरा मानला तर ३५ कोटी भक्त प्रयागराजला येऊन गेले. पण, रेल्वे, रस्ते, विमान अशा सर्व मार्गांनी प्रतिदिन प्रयागराजला येणाऱ्यांची संख्या २० लाखांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. म्हणजे आत्तापर्यंत जास्तीत जास्त सात कोटी भक्त येऊन गेले असू शकतात. हा आकडा चुकीचा आहे असं कोणी म्हणत असेल तर ९० लाख भक्त रस्ते मार्गाने एकाच दिवशी आले का, हा प्रश्न निर्माण होतो. रस्त्यांची क्षमता, लांबलचक रांगा आणि गर्दी पाहता खरेतर १० लाख भक्तदेखील प्रतिदिन रस्तेमार्गाने येऊ शकत नाहीत. आता लक्षात घेता येईल की, योगी सरकारच्या दाव्यापेक्षा कमी भक्त प्रतिदिन प्रयागराजला आले होते, तरीही चेंगराचेंगरी झाली व काही भक्तांना प्राण गमावावे लागले. खरेखरच प्रतिदिन एक कोटी भक्त आले असते तर इथल्या यंत्रणेची काय अवस्था झाली असती याचा विचार करता येऊ शकतो. महाकुंभ मेळ्यात येणाऱ्या भक्तांबाबत आकडे फुगवून स्वत:ची छाती फुगवण्याचा योगी सरकारचा प्रयत्न किती लाजिरवाणा असू शकतो, याचं प्रत्यंतर देशाने घेतलं आहे. योगी सरकारची ही बंडलबाजी केंद्र सरकारच्या आकड्यांतूनच स्पष्ट होते.
हलवा समारंभाचा फोटोच नाही?
दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ मंत्रालयामध्ये हलवा समारंभ होतो. त्याचं गेल्या वर्षीपर्यंत कौतुक होत असे. पण, गेल्या वर्षी राहुल गांधींनी या हलव्या समारंभावर हल्लाबोल केल्यामुळं यावर्षी हलवा समारंभाला केंद्र सरकारनं प्रसिद्धीच दिली नाही. या समारंभाची छायाचित्रं कुठं प्रसिद्ध झालेलीही दिसली नाहीत, असा उल्लेख लोकसभेत राहुल गांधींनी भाषणात केला. केंद्रीय प्रशासनामध्ये ओबीसी फारसे नाहीत. अर्थसंकल्पही उच्चवर्णीय तयार करतात. अर्थसंकल्प तयार करणारे अधिकारी अर्थमंत्र्यांबरोबर हलवा खातात. त्यांची छायाचित्रं प्रसिद्ध होतात. या छायाचित्रांमध्ये कोण ओबीसी अधिकारी आहे सांगा, असा प्रश्न राहुल गांधींनी केला होता. या प्रश्नाचा केंद्र सरकारने धसका घेतला की काय कोण जाणे. यावर्षी हलवा समारंभ गुचपूच आटोपून टाकला असं राहुल गांधींचं म्हणणं होतं. दरवर्षीप्रमाणं यावर्षीही हलवा समारंभ झाला पण, त्याला फारशी प्रसिद्धी दिली गेली नसावी असं दिसतंय.
राहुल गांधींनी स्टाइल बदलली?
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये राहुल गांधींच्या भाषणाने अनेक प्रभावित झालेले पाहायला मिळाले. गेल्या वेळी राहुल गांधींनी हिंदीतून भाषण केलं होतं. द्रोणाचार्य आणि एकलव्याची कथा सांगितली होती. राहुल गांधींच्या कथाकथनाची भाजपच्या सदस्यांनी टिंगल केली होती. राहुल गांधींची हिंदी प्रवाही नाही, त्यांच्याकडे पुरेसा शब्दसंचय नाही, त्यांना नीट भाषण देता येत नाही. त्यांच्याकडे लोकांना आकृष्ट करेल अशी ओघवती शैली नाही. चांगला वक्ता होण्याची कौशल्यं त्यांच्याकडं नाहीत, असे त्यांचे मुद्दे होते. पण राहुल गांधी इंग्रजीतून मुद्देसूद बोलू शकतात, ते थोडक्यात बोलले तर त्याचं भाषण प्रभावी होतं. गेल्या वेळी फसलेल्या भाषणातून त्यांना शहाणपण आलेलं दिसलं. यावेळी लोकसभेत त्यांनी इंग्रजीतून भाषण केलं. कथाकथन केलं नाही. महाभारत-रामायण आणि पुराणकथांचा आधार न घेता ‘एआय’सारख्या वर्तमानकाळातील घडामोडींवर ते बोलले. राहुल गांधींच्या या भाषणाच्या वेळी लोकसभेच्या सभागृहात शांतता होती. त्यामागं दोन कारणं असावीत. राहुल गांधी इंग्रजीतून बोलत होते, सत्ताधारी सदस्यांना इंग्रजी समजून घेऊन प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास बराच वेळ लागत होता. इंग्रजी भाषण हिंदीतून ऐकून मग, विरोध करणं भाजपच्या सदस्यांना शक्य झालं नाही. इंग्रजी ही मोठीच अडचण होती. दुसरी बाब म्हणजे राहुल गांधी सत्ताधाऱ्यांना आवडणाऱ्या पुराणकथांवर बोललेच नाहीत. ते भविष्यातील घडामोडींवर बोलले. ‘एआय’वर सत्ताधारी काय बोलणार हा प्रश्न होता. शिवाय, राहुल गांधींनी मोदींचीच स्तुती केली. ‘मेक इन इंडिया’साठी मोदींनी त्यांना शक्य तेवढे प्रयत्न केले, असं ते म्हणाले. त्यावर भाजपचे सदस्य काय बोलणार? राहुल गांधींनी स्टाइल बदलल्याची चर्चा नंतर होत राहिली.
