‘नेतृत्व मर्यादांमुळे आघाडी विघटनाकडे…’ या शीर्षकाखालील लेख वाचला. लेखात ‘इंडिया’ आघाडीच्या चिरफळ्या उडण्याची लक्षणे दिसू लागल्याचे म्हटले आहे, परंतु हे धादांत खोटे आहे. का, हे जाणून घेण्यासाठी इंडिया आघाडी का स्थापन झाली, हे पाहावे लागेल.
देशात ज्या राज्यांत विरोधी पक्षांची आणि विरोधी विचारसरणीची सरकारे आहेत, ती पाडण्यासाठी, विरोधी पक्षांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांवर खोटे खटले भरून त्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी केंद्रातील भाजपचे सरकार ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स विभागाचा मुक्तपणे वापर करत होते. दहशत निर्माण केली जात होती. त्याला विरोध म्हणून एकत्र येणे आणि लोकसभेत एकास एक उमेदवार देणे गरजेचे होते. या विचारातून इंडिया आघाडीचा जन्म झाला.
मित्र पक्षांच्या पाठीत खंजीर खुपसणे, अन्य पक्षांचे चिन्ह, नाव काढून घेणे, महापालिका, नगर परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुका अडीच ते तीन वर्षे लांबवून तिथेही स्वत:चे नियंत्रण ठेवून भ्रष्टाचार करणे हे नवीन मॉडेल भाजपने महाराष्ट्रात विकसित केले. इंडिया आघाडीतील प्रादेशिक पक्षांचे मुद्दे वेगवेगळे आहेत. त्यांची ध्येये, मार्ग भिन्न आहेत. ते पक्ष काँग्रेस पक्षाचे वेगवेगळे सेल म्हणून कार्यरत नाहीत. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. अशावेळी सर्वांनी भाजपचे वर्तन- दडपशाही, हुकूमशाही, दादागिरी पाहिली व ते एक झाले. सर्वप्रथम केंद्रातून भाजपला हाकलून लावणे हे सर्वांचे ध्येय आहे. प्रादेशिक निवडणुका किंवा महापालिका निवडणुका एकत्रित लढणे हे त्या त्या राज्याच्या स्थितीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे भाजपला झालेल्या हर्षवायूचा काही उपयोग होणार नाही.
हेही वाचा : पहिली बाजू : नेतृत्वमर्यादांमुळे ‘आघाडी’ विघटनाकडे…
ईव्हीएमचा वाद
काँग्रेस आणि आघाडीच्या पराभूत झालेल्या व जिंकलेल्यादेखील काही उमेदवारांनी ईव्हीएमच्या मतमोजणीवर शंका घेतलेली आहे. त्या विरुद्ध न्यायालयातदेखील दाद मागण्यात येत आहे. वारंवार मागणी करूनही मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची तयारी दाखविली जात नाही, यावरून मोदी सरकारला निष्पक्ष निवडणुका नको आहेत, हेच स्पष्ट होते. निवडणूक आयोगाचे सदस्य निवडण्याच्या प्रक्रियेतून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना का वगळण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण भाजप देऊ शकतो का?
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी मतदार याद्यांसंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती. आता दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनीही तशीच तक्रार केली आहे. ज्यांना या प्रश्नाची धग जाणवली त्यांनी आपले विचार सार्वजनिकरीत्या मांडले आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांना त्याचा त्रास झाला नसावा म्हणून त्यांचे त्यावरचे मत वेगळे आहे. भाजपला स्वत:वर इतका विश्वास आहे तर मतपत्रिकांवर निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत?
हेही वाचा : अन्वयार्थ : विद्यार्थ्यांशी विसंवाद
राहुल गांधींचे नेतृत्व
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी कोणत्याही पदावर नव्हते. त्या काळात त्यांनी भारत जोडो यात्रा काढली आणि साडेतीन हजार किलोमीटरचे अंतर पायी कापले. या यात्रेला आणि राहुल गांधी यांना देशभर मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे भाजपच्या पायाखालील वाळू सरकली. काँग्रेस पक्षात निवडणूक होऊन मल्लिकार्जुन खरगे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. भाजपमध्ये मात्र निवडणूक होणार असल्याची अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. ‘अबकी बार चारसो पार’ म्हणणारी भाजप २४० वर आली. चंद्राबाबू आणि नितीश कुमार यांच्या कुबड्यांवर हे सरकार आहे. काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ५० वरून ९९ वर गेली. याला यश म्हणणार की नाही?
सर्व स्वायत्त संस्था स्वत:च्या हातात घेऊन, पक्षाची बँक खाती सील करून, पक्ष फोडून सर्व प्रकारचा त्रास दिल्यानंतरही काँग्रेसचे दुप्पट खासदार निवडून आले, हे कौतुकास्पद नाही का? दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्व काही व्यवस्थित होईल, याबाबत भाजपला काळजी करण्याची काही गरज नाही.
भाजप आणि प्रादेशिक पक्ष
प्रादेशिक पक्षांशी हात मिळवणी केल्याने काँग्रेसचे नुकसान झाले असेल, परंतु देश वाचवण्यासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेसने त्यागाची भूमिका स्वीकारलेली आहे. मात्र भाजपने ज्या-ज्या पक्षांशी युती केली त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले. शिवसेनेचे बोट पकडून मोठ्या झालेल्या भाजपने शिवसेना तोडली. पक्षाचे नाव व चिन्ह चोरले. भाजपचे हे पाप महाराष्ट्राच्या इतिहासातून कधीच पुसले जाणार नाही. पंजाबमध्ये अकाली दलाशी कित्येक दशके असलेली युती तोडून भाजपने त्यांचा विश्वासघात केला. काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्तींनाही असेच फसवले. आसाम गण परिषदेशी गद्दारी केली. भाजप ज्याचा मित्र असेल त्याला शत्रूची गरज नाही हेच खरे!
इंडिया आघाडीतील काही प्रादेशिक पक्षांची अदानींच्या मुद्द्यावरून वेगळी भूमिका असू शकते, परंतु उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यावरील अविश्वासाच्या ठरावावर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, हे भाजप जाणीवपूर्वक विसरतो. संसद चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे. एका उद्याोगपतीवर सत्तापक्ष वारंवार मेहरबानी का करत आहे, हा प्रश्न संपूर्ण देशाला पडला आहे. या उद्याोग समूहावर अमेरिकेत खटला दाखल झाला आहे आणि आपल्या देशात लाच दिल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर जर संसदेत चर्चा करायची नाही तर कुठे करायची?
हेही वाचा : उलटा चष्मा : सीमेवर लिंबूमिरची
राहुल व प्रियांका गांधी यांच्या संसदेतील उपस्थितीने भाजपला घाम फुटतो, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस खासदारांना संसदेत येऊ न देण्यासाठी भाजपचे खासदार रस्ता अडवून कशी दादागिरी करत होते हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे. स्वत:हून केलेल्या धक्काबुक्कीत नुसते खरचटले तरी डोक्याला मोठ्या पट्ट्या बांधून अतिदक्षता विभागात दाखल झालेले खासदार देशाने पाहिले. यात राहुल गांधींचा कोणताही संबंध नसताना त्यांच्यावर खुनाच्या आरोपाचे कलम लावून एफआयआर करण्यात आल्याचे सर्वांनी पाहिले.
काँग्रेस पक्ष हा सर्वांना एकत्रित घेऊन जाणारा पक्ष आहे. प्रत्येकच राजकीय पक्षाला कधी ना कधी चांगले- वाईट दिवस पाहावे लागतात. आता भाजपचे वाईट दिवस सुरू झाले आहेत. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबूंनी पाठिंबा मागे घेतला तर कधीही मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल अशी परिस्थिती आहे.
हेही वाचा : लोकमानस : हे भारताच्या परंपरेला शोभणारे नव्हे
काँग्रेस नेतृत्व राजकारणात हळूहळू एकाकी पडू लागले आहे हे भाजपला भरदिवसा पडलेले स्वप्न आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो अपमान देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे त्याबाबत देशात संतापाची लाट आहे. या लाटेत भाजपच्या २४० जागा कधी वाहून जातील हे कळणारही नाही. त्यामुळे इंडिया आघाडीची काळजी करण्याची गरज नाही. इंडिया आघाडी मजबूत आहे. ईडी, सीबीआय यांचा दुरुपयोग टाळला तर भाजप नेत्यांच्या कर्तृत्वमर्यादांमुळे भाजपचे पतन निश्चित आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.
