‘राज्यकर्ते आम्हीच’, अशी शेखी मिरवणाऱ्या काँग्रेसला अकरा वर्षांपूर्वी भाजपने जबरदस्त दणका दिला होता. भाजपने आपल्या हातून केंद्रातील सत्ता हिसकावून घेतली कशी, हे तेव्हा काँग्रेसला कळले नव्हते. भाजपच्या विजयामागे अनेक गोष्टी होत्या, त्याचा उलगडा भाजपने २०१९ची लोकसभा जिंकल्यानंतर होऊ लागला. पण, तोपर्यंत भाजपने देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थांवर पूर्ण पकड मिळवलेली होती. भाजपचा हा अंकुश अनेकांची झोप उडवणारा होता. म्हणून तर काँग्रेसचे नेते भाजपमध्ये गेल्यावर, ‘आता मला शांत झोप लागते’, असे म्हणू लागले होते. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांना भाजपची विचारसरणी पसंत होती वा भाजपची कार्यपद्धती मान्य होती असे नव्हे. पण त्यांचा नाइलाज होता. त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. अन्यथा तुरुंगाची हवा खाण्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर होती. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे येऊन हात जोडून, ‘मला जाऊ द्या’, असे म्हणणारे नेतेही या पाच वर्षांत दिसले. ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ या दोन तपास यंत्रणांकडून चौकशी होण्याची शक्यता काँग्रेस नेत्यांच्या छातीत धडकी भरवणारी होती. कधी दरवाजावर ठकठक होईल आणि आपली रवानगी कोठडीत होईल याची भीती त्यांच्या मनात घर करून राहिली होती. काँग्रेसच्या पराभवांना अनेक कारणे असतील; पण काँग्रेस नेत्यांच्या मागे लागलेला चौकशीचा ससेमिरा प्रमुख कारणांपैकी एक मानता येईल. हा मुद्दा इथे मांडण्याचे कारण असे की, काँग्रेसच्या संघटनात्मक बदलांमध्ये हा मुद्दा केंद्रीभूत झाला असल्याचे दिसते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील पराभवानंतर काँग्रेसने संघटनात्मक बदल करण्याचे बहुधा मनावर घेतले असावे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील प्रदेशाध्यक्ष बदलून झाली असे म्हणता येईल. मोदींशी भांडण करून काँग्रेसमध्ये आलेले नाना पटोले यांच्याकडून प्रदेशाध्यक्षपद अखेर काढून घेऊन हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे देण्यात आले आहे. सपकाळ हे स्वच्छ नेते असल्याचे सगळेच सांगतात. ते साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट नाहीत. त्यांच्याकडे सूत गिरण्या नाहीत. ते खासगी कारखाने, कंपन्यांचे मालक नाहीत. त्यांची मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणि नफेखोरीचे धंदे नाहीत. ते सर्वोदयी आहेत, गांधीवादी आहेत. काँग्रेसच्या विचारसरणीवर त्यांचा गाढा विश्वास आहे. त्यांना शेती, पाणी, ग्रामीण विकासाची जाण आहे. त्यांना ‘पंचायत राज’चे महत्त्व कळते. भाजपविरोधात लढण्यासाठी काँग्रेसला आता स्वच्छ आणि वैचारिक स्पष्टता असलेले नेते हवेत. काँग्रेसला ही बाब इतक्या उशिरा का कळली असे विचारता येऊ शकते. पण, निदान कळली हेही खूप झाले असे म्हणता येईल.

भाजपविरोधात काँग्रेस सतत हरत राहिला कारण भाजपविरोधात लढायला काँग्रेसचे नेते घाबरत होते. या पराभवाच्या चक्रातून बाहेर यायचे असेल तर मोदी-शहांची भीती न बाळगणाऱ्या नेत्यांकडे राज्या-राज्यांतील नेतृत्व दिले पाहिजे याची जाणीव आत्ता कुठे काँग्रेसला होऊ लागली आहे. त्यादृष्टीने काँग्रेस पाऊल टाकू लागला असल्याचे दिसते. सपकाळांची नियुक्ती हा त्याचा भाग असल्याचे सांगितले जाते. सपकाळांचा काँग्रेसच्या विचारांवर विश्वास असेल तर ते भाजपविरोधात वैचारिक लढा देतील. ते स्वच्छ असतील तर त्यांना ‘ईडी’ वा ‘सीबीआय’ची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. भाजपही अशा स्वच्छ नेत्यांना चौकशीच्या सापळ्यात अडकवू शकत नाही. तुम्ही तुरुंगात जाणार नसाल तर निर्भीडपणे लढू शकता. सपकाळांना तुरुंगाची भीती नसेल तर ते लढू शकतील आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाची सपकाळांकडून हीच अपेक्षा असेल. खरेतर नाना पटोले हे राहुल गांधींच्या अत्यंत विश्वासातील. पटोले थेट राहुल गांधींपर्यंत पोहोचू शकतात, इतर नेत्यांना हे शक्य होत नाही. म्हणून तर अनेक नेते राहुल गांधी उपलब्ध नसल्याची तक्रार करत असतात. राहुल गांधींचा विश्वास पटोलेंवर होता म्हणून ते इतके दिवस प्रदेशाध्यक्षपदावर टिकून राहिले. पटोलेंना प्रदेशाध्यक्ष करण्यामागे त्यांनी मोदींच्या समोर स्पष्टपणे बोलण्याचे धाडस दाखवले होते. मोदींना जो नेता भिडतो तो राहुल गांधींचे लक्ष आकर्षित करून घेतो. भाजपचे खासदार असताना पटोलेंनी मोदींना न आवडणाऱ्या गोष्टी सगळ्यांसमक्ष सांगितल्या होत्या. मोदींना घाबरत नाही असे पटोले म्हणत असत. पटोलेंचा हा गुण राहुल गांधींना आवडला, त्यांनी पटोलेंना प्रदेशाध्यक्ष केले. पण त्यांच्याकडून प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी काढून घ्यावी लागली; कारण मोदींना मी घाबरत नाही, असे केवळ म्हणून काँग्रेसची संघटना उभी राहू शकत नाही. न घाबरणे हा एक भाग झाला. त्यापलीकडे जाऊन संघटना उभारणीसाठी भाजपला पुरून उरणारा नेता लागेल. सपकाळ तसे नेते आहेत की नाही हे आत्ता कोणालाही सांगता येणार नाही. पण ते राहुल गांधींच्या निष्ठावान वर्तुळातील असल्याचे सांगितले जाते. त्यांना राहुल गांधींशी थेट संपर्क साधता येऊ शकतो. त्याचा संघटनेला फायदाही होऊ शकतो. पण नव्या प्रदेशाध्यक्षांना कुठेही अडकवता येणार नाही हे भाजपला जाणवले तरच सपकाळ यांना भाजप गांभीर्याने घेईल. मग खरी लढाई सुरू होईल. पटोलेंनी मोदींविरोधात उघड भूमिका घेतली असेलही; पण त्यांचे आपल्यासमोर आव्हान आहे असे कधीही भाजपला वाटले नाही. सपकाळ भाजपसमोर आव्हान म्हणून उभे राहू शकले तर काँग्रेसने संघटनात्मक पुनर्बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली असे मानता येईल.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाला महाराष्ट्रात सपकाळ मिळाले तसे ‘ईडी’ला कोणतीही संधी न देणारे अन्य राज्यांतील सपकाळही शोधावे लागणार आहेत. सपकाळांच्या नियुक्तीनंतर पक्षांतर्गत नाराजीचे सूर उमटले होते. सपकाळ नवखे आहेत, त्यांच्याकडे संघटना सांभाळण्याचा पुरेसा अनुभव नाही, ते संघटनेवर नियंत्रण कसे मिळवणार असे सगळे प्रश्न विचारले गेले. पण काँग्रेसला भाजपविरोधात उभे राहण्यासाठी दोन गोष्टींची नितांत आवश्यकता असल्याचे दिसते. कुठल्याही स्वरूपाचा वैयक्तिक वा सार्वजनिक वाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळे या दोषापासून मुक्त असलेला नेता असला पाहिजे. या नेत्याकडे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची क्षमता असली पाहिजे. हे दोन निकष पूर्ण करणारे नेतृत्व राज्या-राज्यांमध्ये असेल तर काँग्रेसकडे तरुण कार्यकर्ते गोळा होऊ शकतात. नेता स्वत:ची पर्वा न करता लढू शकतो असा विश्वास वाटला तर कार्यकर्ते नेत्याचे नेतृत्व स्वीकारू शकतील. तसे झाले तर नेत्याचा नवखेपणा हा फारसा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत नाही. भाजपकडे केंद्रातील सत्ता आहे आणि पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व खमके आणि चोवीस तास राजकारण करणारे आहे हे खरे, पण त्यांनी नवखी माणसे सत्तेच्या वर्तुळात आणली. मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ओदिशा या राज्यांतील मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या व्यक्ती आधी कोणाला माहीत होत्या? मध्य प्रदेशमध्ये मोहन यादव यांचे मुख्यमंत्रीपदी नाव जाहीर केले गेले तेव्हा कोण हे मोहन यादव असे विचारले जात होते. भाजपने या नव्या नेत्यांच्या ताब्यात शासनाच्या चाव्या दिल्या. या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट समान आहे ती म्हणजे या सर्व नेत्यांची संघाच्या विचारांवर निष्ठा आहे. हा विचार घेऊनच ते भविष्यात काम करत राहू शकतील हा विश्वास असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्याकडे सत्ता सोपवली. हाच प्रयोग काँग्रेसला पक्षसंघटनेच्या स्तरावर करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रात हर्षवर्धन सपकाळ काँग्रेससाठी महत्त्वाचे ठरतात. ते यशस्वी झाले, राज्यात संघटना सक्षम होऊ शकली तर काँग्रेसला पाच वर्षांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ‘इंडिया’ आघाडीच्या कुबड्या न घेता आव्हान देता येईल. अन्यथा काँग्रेसला २०२४ प्रमाणे पुन्हा ‘नर्व्हस नाइन्टी’मध्येच बाद व्हावे लागेल.