डॉ. श्रीरंजन आवटे
तंत्रज्ञान विशेष प्रगत नसूनही संविधान निर्मिती-प्रक्रियेत लोकसहभागासाठी संविधान सभेचा प्रयत्न अभूतपूर्व होता!
‘मी काही राजकारणी नाही; मी एक केमिकल इंजिनीअर आहे. मी सोबत जोडलेल्या सूचना हा एक माझा विचार आहे. तो तुम्हाला योग्य वाटल्यास त्यावर संविधान सभेत चर्चा व्हावी, असे मला वाटते.’ एका इंजिनीअरने संविधान सभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांना लिहिलेल्या पत्रातील या ओळी. दुसरा एक लेखक संविधान सभेच्या सचिवालयाला लिहिलेल्या पत्राचा शेवट करताना म्हणतो, ‘माझ्या सूचनांचा आपण गांभीर्याने विचार करावा. त्यात गुणात्मक दर्जा असेल तर त्या स्वीकाराव्यात. केवळ एका सामान्य माणसाने सुचवल्या आहेत म्हणून त्या नाकारू नयेत.’ अशी एक-दोन नव्हे तर शेकडो पत्रे संविधान सभेला प्राप्त झाली होती.
संविधानाला थोडा आकार येऊ लागला तेव्हा फेब्रुवारी १९४८ मध्ये संविधान सभेने तयार झालेला कच्चा मसुदा अध्यक्ष या नात्याने राजेंद्र प्रसादांना पाठवलाच पण त्यासोबतच तो सर्वांसाठी जाहीर प्रकाशित केला. या मसुद्याच्या पुस्तिकेची १रु. एवढी किंमत होती. संविधान सभेने प्रांतिक विधिमंडळे, वकिलांच्या संघटना आणि अगदी सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांनी प्रश्न, दुरुस्त्या, नव्या कल्पना सुचवाव्यात यासाठी आवाहन केले. वर्तमानपत्रे, आकाशवाणी यांसारख्या प्रसारमाध्यमांतून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत वेगवेगळया भागांतून, समूहांमधून अनेक सूचना आल्या.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : अ‍ॅडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास (निवृत्त)
यातल्या प्रत्येक पत्राची पोच संविधान सभेने दिली आहे. जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत यातील प्रत्येक व्यक्तीला / संघटनेला संविधान सभेने प्रतिसाद दिला. त्या सगळयाचा दस्तावेज संविधान सभेच्या वादांच्या खंडांमध्ये वाचायला मिळतो. तंत्रज्ञान विशेष प्रगत नसताना संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत लोकांना सहभागी करून घेण्याचा संविधान सभेचा प्रयत्न केवळ अभूतपूर्व होता ! त्यातून संविधान सभेचा प्रामाणिक लोकशाहीवादी हेतू दिसतो.
संविधान सभेने सूचना देण्याकरता आवाहन करण्यापूर्वीच सहारनपूर येथील सेवानिवृत्त अधिकारी इंदर लाल यांनी ५५ पानांचा प्रस्ताव संविधान सभेला पाठवला. ‘संविधानाची मूलभूत तत्त्वे’ या शीर्षकाचा हा प्रस्ताव होता. भारताचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवन कसे असावे याबाबतची ही मांडणी होती. के. व्ही. अय्यर यांनी विविध समूहांच्या प्रथा-परंपरा या संदर्भात संविधान सभेला सूचना केल्या. ‘वेद प्रचार मंडळ’ या संस्थेने २४ कलमी प्रस्ताव संविधान सभेकडे सादर केला होता. जमातवादापासून आणि धार्मिक असहिष्णुतेपासून मुक्त असे नवे संविधान हवे, अशी त्यांची तपशीलवार मागणी होती.
बऱ्याच संघटनांनी सूचना पाठवल्या, मागण्या केल्या. या मागण्या प्रामुख्याने प्रतिनिधित्व आणि अल्पसंख्य दर्जा या अनुषंगाने होत्या. ‘अखिल भारतीय कश्यप महासभे’ने राजेंद्र प्रसादांना पत्र लिहून आपण मागास अल्पसंख्य आहोत, त्यानुसार आपल्याला प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी केली. मद्रासमधील वन्नीकुला क्षत्रिय जाती, आसाममधील चहामळयात काम करणाऱ्या जाती जमाती यांनी नव्या संविधानात आपल्याला प्रतिनिधित्वाच्या अनुषंगाने मागण्या केल्या. या साऱ्या मागण्यांचा विचार करून राजेंद्र प्रसादांनी जैन संघटनेचे सेठ छोगमल चोप्रा, अखिल भारतीय मोमिन परिषदेचे अब्दुल अन्सारी, कॅथॉलिक युनियन ऑफ इंडियाचे एम.रुतनास्वामी यांची सल्लागार समितीवर नियुक्ती केली. अल्पसंख्याकांबाबतच्या सूचना पटलावर ठेवून त्यावर चर्चा केली गेली. अशा अनेक संघटनांच्या विविध सूचना आणि मागण्या होत्या.
सर्वच सूचनांबाबत संविधान सभेत मंथन झाले, नोंदी झाल्या. संविधान हे काही मोजक्या बुद्धिवादी अभिजनांनी लिहिले, असे सांगितले जाते; मात्र सामान्य माणसाला या प्रक्रियेत कसे सामावून घेतले हे रोहित डे यांनी ‘अ पीपल्स कॉन्स्टिटय़ूशन’ या पुस्तकातून; तर इस्रायली प्राध्यापक ऑर्नीट शानी यांच्या दस्तावेजांच्या विद्यापीठीय संशोधनातून दाखवून दिले आहे. संविधान सभेचा सर्वसामान्य लोकांच्या समंजसपणावर, सामूहिक शहाणपणावर विश्वास होता. संविधान सभेची ही दृष्टी भारतात लोकशाही रुजवण्यासाठी किती आवश्यक होती, याची मनोमन खात्री पटते.
poetshriranjan@gmail.com
