डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधान सभेच्या सदस्यांत वाद होते; मात्र वेगळी विचारधारा असणाऱ्याला शत्रू मानले जात नव्हते. वाद-प्रतिवाद-संवाद हे लोकशाहीतलं महत्त्वाचं तत्त्व संविधान सभेने सामूहिक वर्तनातून सिद्ध केलं.
संविधान सभा सर्वसमावेशक असेल, असा प्रयत्न केला गेला असला तरीही संविधान सभेवरील टीकेचा पहिला आणि मूलभूत मुद्दा होता तो प्रतिनिधित्वाचा. संविधान सभा ही सर्वांचे प्रतिनिधित्व करत नव्हती कारण १९४६ च्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकीत सर्वांना मतदानाचा हक्क नव्हता. हा मुद्दा तत्त्वतः योग्य असला तरी सर्वांना मतदानाचा हक्क देऊन निवडणुका घेणे अव्यवहार्य होते. उलटपक्षी, ब्रिटिशांनी टप्प्याटप्प्याने मतदानाचा हक्क देत एक निश्चित, विहित प्रक्रिया राबवत संविधान सभेची निर्मिती केली, हे विशेष.
या संविधान सभेत काँग्रेसचे वर्चस्व होते, हा आणखी एक टीकेचा मुद्दा. संविधान सभा स्थापन झाली तोवर काँग्रेसने ६१ वर्षे पूर्ण केली होती. काँग्रेस हा स्वातंत्र्य आंदोलनात सर्वांत आघाडीवर असलेला राजकीय पक्ष होता. जनसामान्यांमध्ये विलक्षण लोकप्रिय असा हा पक्ष होता. त्यामुळे संविधान सभेमध्ये या पक्षाचे प्राबल्य असणे स्वाभाविकच होते; मात्र काँग्रेस हा एक पक्ष असण्याऐवजी रजनी कोठारी नोंदवतात त्याप्रमाणे ‘काँग्रेस व्यवस्था’ होती. त्यामुळे या पक्षाच्या अंतर्गतच वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक होते. त्याचप्रमाणे संविधान सभेतही वेगवेगळ्या विचारधारांवर निष्ठा असणारे लोक होते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधान सभेची रचना
संविधान सभेतले सोमनाथ लाहिरी हे कम्युनिस्ट विचारांनी प्रभावित झालेले तर पं. नेहरू लोकशाही समाजवादाचा विचार मांडणारे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभेचे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातीअंत करत समताधिष्ठित समाजाचे स्वप्न पाहणारे. राजेंद्र प्रसादांसारखे कर्मठ हिंदू एका बाजूला तर मौलाना आझादांसारखे परिवर्तनावादी मुस्लीम दुसऱ्या बाजूला. या प्रकारे विविध वैचारिक पार्श्वभूमीतील सदस्य संविधान सभेत होते.
राज्यशास्त्रज्ञ राजीव भार्गव यांच्या मते, संविधान सभेमध्ये गांधींची बिगर-आधुनिक, सामूहिकतेला प्राधान्य देणारी दृष्टी, नेहरूंचा लोकशाही समाजवादाचा विचार, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उदार लोकशाहीचा विचार, के. टी. शाह यांची मूलगामी समतावादी दृष्टी आणि हिंदुत्वाची विचारधारा अशा पाच प्रमुख विचारप्रवाहांमध्ये संघर्ष होता. कायदेतज्ज्ञ प्रा. जी. मोहन गोपाल यांनी म्हटले आहे संविधान सभेतला संघर्ष तीन विचारधारांमधला होता. १. संरजामी धर्मसत्ताक राज्याची दृष्टी (फ्यूडल थिओक्रसी) २. आधुनिकता ३. स्वराज.
संस्थानांमधून आलेले राजे, जमीनदार आणि धर्म हेच प्रमुख अधिष्ठान मानणारे सरंजामदार यांच्यासाठी पूर्वीची व्यवस्था लाभदायक होती. त्यामुळे आपले विशेष लाभ नाकारून समतेचे संविधान स्वीकारणे त्यांच्यासाठी कठीण होते. ब्रिटिश आणि एकुणात पाश्चात्त्यप्रणीत आधुनिकतेची एक विशिष्ट दृष्टीही संविधान सभेत मांडली जात होती तर त्याच वेळी स्वयंपूर्ण खेडे केंद्रीभूत मानणारे, भारतीय परंपरेशी नाळ जोडले गेलेले गांधीप्रणीत स्वराजही आग्रहाने मांडले जात होते.
संविधान सभेतल्या या वैचारिक रिंगणामुळे भारताच्या भविष्याच्या दिशेविषयी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून चर्चा झाली. एकाच पद्धतीने विचार करण्यातून साचलेपण येते. डबक्यातील साचलेपणापेक्षा विविध प्रवाह सम्मीलित होऊन वाहणाऱ्या नदीप्रमाणे विचारांचा प्रवाह असणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. संविधान सभेने भारताच्या जनमानसातल्या पूर्वग्रहांना प्रश्न विचारले आणि भविष्याचे चित्र रंगवत उत्तर दिले.
थोडक्यात, वेगवेगळ्या विचारांचे लोक संविधान सभेत एकत्र आले होते ते नव्या देशाच्या निर्मितीसाठी. त्यांच्यात वाद होते, मतभेद होते, नव्या देशासाठीची दृष्टी वेगवेगळी होती; मात्र वेगळी विचारधारा असणाऱ्या माणसाला शत्रू मानले जात नव्हते, असा तो काळ होता. त्यामुळेच वाद-प्रतिवाद-संवाद हे लोकशाहीतलं महत्त्वाचं तत्त्व संविधान सभेने आपल्या सामूहिक वर्तनातून सिद्ध केलं. लोकशाही म्हणजे अर्थपूर्ण वाद, असहमती नम्रपणे नोंदवत आदरयुक्त प्रतिवाद आणि सर्जक मंथन असलेला संवाद! संस्कृतमध्ये म्हटलेच आहे ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ संवादातून सत्यापर्यंत, तत्त्वापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता संविधान सभेने निवडला होता.
poetshriranjan@gmail.com
संविधान सभेच्या सदस्यांत वाद होते; मात्र वेगळी विचारधारा असणाऱ्याला शत्रू मानले जात नव्हते. वाद-प्रतिवाद-संवाद हे लोकशाहीतलं महत्त्वाचं तत्त्व संविधान सभेने सामूहिक वर्तनातून सिद्ध केलं.
संविधान सभा सर्वसमावेशक असेल, असा प्रयत्न केला गेला असला तरीही संविधान सभेवरील टीकेचा पहिला आणि मूलभूत मुद्दा होता तो प्रतिनिधित्वाचा. संविधान सभा ही सर्वांचे प्रतिनिधित्व करत नव्हती कारण १९४६ च्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकीत सर्वांना मतदानाचा हक्क नव्हता. हा मुद्दा तत्त्वतः योग्य असला तरी सर्वांना मतदानाचा हक्क देऊन निवडणुका घेणे अव्यवहार्य होते. उलटपक्षी, ब्रिटिशांनी टप्प्याटप्प्याने मतदानाचा हक्क देत एक निश्चित, विहित प्रक्रिया राबवत संविधान सभेची निर्मिती केली, हे विशेष.
या संविधान सभेत काँग्रेसचे वर्चस्व होते, हा आणखी एक टीकेचा मुद्दा. संविधान सभा स्थापन झाली तोवर काँग्रेसने ६१ वर्षे पूर्ण केली होती. काँग्रेस हा स्वातंत्र्य आंदोलनात सर्वांत आघाडीवर असलेला राजकीय पक्ष होता. जनसामान्यांमध्ये विलक्षण लोकप्रिय असा हा पक्ष होता. त्यामुळे संविधान सभेमध्ये या पक्षाचे प्राबल्य असणे स्वाभाविकच होते; मात्र काँग्रेस हा एक पक्ष असण्याऐवजी रजनी कोठारी नोंदवतात त्याप्रमाणे ‘काँग्रेस व्यवस्था’ होती. त्यामुळे या पक्षाच्या अंतर्गतच वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक होते. त्याचप्रमाणे संविधान सभेतही वेगवेगळ्या विचारधारांवर निष्ठा असणारे लोक होते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधान सभेची रचना
संविधान सभेतले सोमनाथ लाहिरी हे कम्युनिस्ट विचारांनी प्रभावित झालेले तर पं. नेहरू लोकशाही समाजवादाचा विचार मांडणारे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभेचे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातीअंत करत समताधिष्ठित समाजाचे स्वप्न पाहणारे. राजेंद्र प्रसादांसारखे कर्मठ हिंदू एका बाजूला तर मौलाना आझादांसारखे परिवर्तनावादी मुस्लीम दुसऱ्या बाजूला. या प्रकारे विविध वैचारिक पार्श्वभूमीतील सदस्य संविधान सभेत होते.
राज्यशास्त्रज्ञ राजीव भार्गव यांच्या मते, संविधान सभेमध्ये गांधींची बिगर-आधुनिक, सामूहिकतेला प्राधान्य देणारी दृष्टी, नेहरूंचा लोकशाही समाजवादाचा विचार, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उदार लोकशाहीचा विचार, के. टी. शाह यांची मूलगामी समतावादी दृष्टी आणि हिंदुत्वाची विचारधारा अशा पाच प्रमुख विचारप्रवाहांमध्ये संघर्ष होता. कायदेतज्ज्ञ प्रा. जी. मोहन गोपाल यांनी म्हटले आहे संविधान सभेतला संघर्ष तीन विचारधारांमधला होता. १. संरजामी धर्मसत्ताक राज्याची दृष्टी (फ्यूडल थिओक्रसी) २. आधुनिकता ३. स्वराज.
संस्थानांमधून आलेले राजे, जमीनदार आणि धर्म हेच प्रमुख अधिष्ठान मानणारे सरंजामदार यांच्यासाठी पूर्वीची व्यवस्था लाभदायक होती. त्यामुळे आपले विशेष लाभ नाकारून समतेचे संविधान स्वीकारणे त्यांच्यासाठी कठीण होते. ब्रिटिश आणि एकुणात पाश्चात्त्यप्रणीत आधुनिकतेची एक विशिष्ट दृष्टीही संविधान सभेत मांडली जात होती तर त्याच वेळी स्वयंपूर्ण खेडे केंद्रीभूत मानणारे, भारतीय परंपरेशी नाळ जोडले गेलेले गांधीप्रणीत स्वराजही आग्रहाने मांडले जात होते.
संविधान सभेतल्या या वैचारिक रिंगणामुळे भारताच्या भविष्याच्या दिशेविषयी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून चर्चा झाली. एकाच पद्धतीने विचार करण्यातून साचलेपण येते. डबक्यातील साचलेपणापेक्षा विविध प्रवाह सम्मीलित होऊन वाहणाऱ्या नदीप्रमाणे विचारांचा प्रवाह असणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. संविधान सभेने भारताच्या जनमानसातल्या पूर्वग्रहांना प्रश्न विचारले आणि भविष्याचे चित्र रंगवत उत्तर दिले.
थोडक्यात, वेगवेगळ्या विचारांचे लोक संविधान सभेत एकत्र आले होते ते नव्या देशाच्या निर्मितीसाठी. त्यांच्यात वाद होते, मतभेद होते, नव्या देशासाठीची दृष्टी वेगवेगळी होती; मात्र वेगळी विचारधारा असणाऱ्या माणसाला शत्रू मानले जात नव्हते, असा तो काळ होता. त्यामुळेच वाद-प्रतिवाद-संवाद हे लोकशाहीतलं महत्त्वाचं तत्त्व संविधान सभेने आपल्या सामूहिक वर्तनातून सिद्ध केलं. लोकशाही म्हणजे अर्थपूर्ण वाद, असहमती नम्रपणे नोंदवत आदरयुक्त प्रतिवाद आणि सर्जक मंथन असलेला संवाद! संस्कृतमध्ये म्हटलेच आहे ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ संवादातून सत्यापर्यंत, तत्त्वापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता संविधान सभेने निवडला होता.
poetshriranjan@gmail.com
