डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधान व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखत सामाजिक समतेचे मूल्य जपत प्रतीकात्मक राष्ट्रवादासाठी लक्ष्मणरेषा आखते.
भारताच्या संविधान सभेने १९४७ साली राष्ट्रध्वज स्वीकारला. राष्ट्रगीताबाबत १९५० साली राजेंद्र प्रसादांनी घोषणा केली. अधिकृत ठराव किंवा संवैधानिक तरतूद न करता राष्ट्रगीताचा स्वीकार केला गेला. संविधानाच्या संहितेमध्ये या राष्ट्रीय प्रतीकांचा उल्लेख नाही. संविधान सभेचे सदस्य सेठ गोविंद दास, बी. ए. मंडलोई आणि इतर काही सदस्यांनी राष्ट्रगीताच्या बाबत संविधानात तरतुदी केल्या पाहिजेत, असा आग्रह धरला. यातून राष्ट्रीय प्रतीकांचे संवैधानिक स्थान निर्धारित होईल, असे या सदस्यांचे मत होते. ही त्यांची मागणी फेटाळली गेली. या चर्चेच्या वेळी एन. माधव राव म्हणाले की आपण संविधानाच्या मसुद्यात राष्ट्रपित्याचा, राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा उल्लेख केलेला नाही. मसुद्यात सर्वच बाबींचा समावेश असू शकत नाही आणि संविधाननिर्मितीच्या मूळ उद्देशाचा तो भाग नसेल तर त्याचा समावेश करण्याची आवश्यकता नाही. प्रतीकात्मक राष्ट्रवादाची मांडणी हा संविधानाचा गाभा नाही, असा एन. माधव राव यांच्या विधानाचा अर्थ होतो.
संविधान सभेमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीत आयुष्य झोकून दिलेले अनेक सदस्य होते. राष्ट्रवाद ही त्यांची प्रमुख प्रेरणा होती. असे असतानाही ध्वजाबाबत किंवा राष्ट्रगीताबाबत संविधानामध्ये तरतुदी नाहीत. संविधानाच्या उद्देशिकेत गणराज्य घडवण्याचा निर्धार आहे. राष्ट्रवाद हा शब्दप्रयोग तिथे नाही. याचा अर्थ त्यांचा राष्ट्रवादाला विरोध होता असे नव्हे; तर प्रतीकात्मक राष्ट्रवादाची मर्यादा ते जाणून होते.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे ?
पाश्चात्त्य संकल्पनेनुसार भारत हे कधीच राष्ट्र नव्हते आणि नाही. एक वंश- एक राष्ट्र या प्रकारे राष्ट्रवाद घडलेला नाही. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाला विरोध करताना भारताची राष्ट्र म्हणून घडण झाली आहे. ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या रामचंद्र गुहा लिखित पुस्तकाच्या प्रास्ताविकाचे शीर्षकच मुळी ‘अननॅचरल नेशन’ असे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वांशिकतेच्या आधारे असलेल्या राष्ट्राचा संदर्भ देत भारताचे वेगळेपण अधोरेखित केले होते. पं. नेहरू यांनी संकुचित राष्ट्रवादी धारणांचा धोका ओळखला होता. ज्या टागोरांनी राष्ट्रगीत लिहिले त्यांनी ‘ऑन नॅशनॅलिझम’ या पुस्तकातील निबंधांमधून आक्रमक राष्ट्रवादाबाबत सावध करतानाच व्यापक मानवतावादाचे महत्त्व विशद केले होते.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयुक्त निवडीच्या वेळी कायद्याचीच कसोटी लागेल…
मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो तो असा- संविधान निर्मिती प्रक्रिया आणि भारतीय राष्ट्रवादाची जडणघडण या दोन्ही प्रक्रिया एकमेकांमध्ये पूर्णपणे मिसळल्या आहेत की त्या प्रक्रियांचे स्वतंत्र असे आलेख आहेत? ग्रॅनवील ऑस्टिन यांनी संविधान हे भारतीय राष्ट्रवादाची यशस्विता असल्याबाबत विश्लेषण केले आहे. अर्थातच हा राष्ट्रवाद सर्वसमावेशक, बहुसांस्कृतिक स्वरूपाचा होता; मात्र उपेंद्र बक्षी, आदित्य निगम आणि रोहित डे यांची मांडणी सांगते की संविधानाकडे केवळ राष्ट्रवादाच्या चष्म्यातून पाहण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे भारतीय संविधान निर्मिती आणि राष्ट्रवाद विकसन या प्रक्रिया पूर्णपणे भिन्न नाहीत आणि त्याच वेळी त्या प्रक्रिया एकच आहेत, असेही नाही. त्यांच्यातले नाते थोडे गुंतागुंतीचे आहे. त्यासाठी अधिक बारकाईने संविधान सभेतील चर्चा आणि संविधान निर्मात्यांचे दृष्टिकोन समजून घेतले पाहिजेत. हे संबंध एकरेषीय नाहीत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
हे नातेसंबंध गुंतागुंतीचे असले तरी संविधान निर्मात्यांनी राष्ट्रवादाबाबत गांभीर्याने विचार केला होता. त्यामुळेच संविधानातून जन्मलेला राष्ट्रवाद हा तिरंग्याचा सन्मान करणे किंवा राष्ट्रगीतासाठी सिनेमागृहात उभे राहणे एवढ्यापुरता सीमित नाही. मूलभूत हक्क हा महत्त्वाचा गाभा आहे, असे संविधानाचे निर्माते म्हणतात, तेव्हा त्याचा अर्थ संविधान व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखत सामाजिक समतेचे मूल्य जपत प्रतीकात्मक राष्ट्रवादासाठी लक्ष्मणरेषा आखते. संविधान राष्ट्राचा सन्मान करते मात्र त्याचे वृथा अवडंबर माजवत नाही कारण माणूस हा केंद्रबिंदू संविधानाने निर्धारित केला आहे. poetshriranjan@gmail.com
