सारी भारतीय संस्थाने कर्मठ असल्याचे जे चित्र उभे केले जाते ते खरे नाही. काही संस्थानांमध्ये प्रागतिक संविधानास पूरक वातावरण होते..
औंधच्या संस्थानात ज्याप्रमाणे अनोखा प्रयोग झाला तसे प्रयोग आणखी काही संस्थानांत झाले होते. इंदौरचे दिवाण सर तंजोर माधवराव यांनी १८७४ साली संविधान लिहिले होते. प्रभावी प्रशासनासाठी हे संविधान उपयुक्त होते. या संविधानाने कायद्याचे राज्य स्थापित केले होते. अभिव्यक्तीचे आणि सभेचे स्वातंत्र्य, माध्यमस्वातंत्र्य मान्य केले होते. अगदी खासगी संपत्तीचा हक्कही असला पाहिजे, अशी तरतूद त्यात होती. धार्मिक सहिष्णुतेच्या तत्त्वाला महत्त्व दिले होते. प्रा. राहुल सागर यांनी सर तंजोर माधवराव यांच्यावर ‘प्रोग्रेसिव्ह महाराजा’ हे पुस्तक लिहिले. २०२२ मध्ये ऑक्सफर्डने हे पुस्तक प्रकाशित केले.
या प्रयत्नाप्रमाणेच म्हैसूर संस्थानातला प्रयोगही लक्षवेधक होता. या संस्थानात लोकशाही होती. वडियार राजांनी कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याचा तिथे प्रयत्न केला होता. चमराजेंद्र वडियार राजे सत्तेवर आले आणि १८८१ पासून या संस्थानात निवडणुका होऊ लागल्या. येथे प्रजा प्रतिनिधी सभा हे लोकप्रतिनिधींचे सभागृह स्थापित केले होते. या संस्थानात राजकीय पक्षीय स्पर्धा आकारास आली होती. काँग्रेस या संस्थानात सक्रिय होती. तिथे सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले होते. जिल्हा मंडळ, तालुका मंडळ आणि महापालिका अशा त्रिस्तरीय पद्धतीने पंचायतराज रचना अस्तित्वात आली होती. पुढे स्वातंत्र्य आंदोलनात म्हैसूर संस्थानाची क्रांतिकारकांना मदत झाली. १९३८ साली म्हैसूर संस्थानात ‘ध्वज सत्याग्रह’ सुरू झाल्यावर पोलिसांनी गोळीबार केला आणि तीव्र संघर्ष सुरू झाला. मात्र एकुणात या संस्थानाने लोकशाहीसाठी अनुकूल जमीन तयार केली.
अगदी तसेच कोल्हापूर संस्थानात शाहू महाराजांनी केलेले कार्य काळाच्या कितीतरी पुढे होते. शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानातील ५० टक्के शासकीय नोकऱ्या मागासलेल्या वर्गासाठी राखीव ठेवल्याचा जाहीरनामा काढला. राखीव जागांचे धोरण अमलात आणणारे शाहू महाराज हे भारतातील पहिले राज्यकर्ते असावेत. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन हे शाहू महाराजांनी आपले जीवितकर्तव्य मानले. संस्थानातील शाळा, पाणवठे, विहिरी, दवाखाने, कचेऱ्या इ. सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळण्यास त्यांनी कायद्याने प्रतिबंध केला. १९१८-१९ मध्ये त्यांनी त्यासाठी अनेक वटहुकूम जारी केले आणि अस्पृश्यांना सरकारी नोकरीत घेतले. समाजातील तलाठय़ासारख्या प्रतिष्ठेच्या जागा दिल्या. त्यांच्यापैकी अनेकांना माहूत, हूलस्वार, पोलीस, स्वत:चे मोटारचालक म्हणून नेमले. तसेच महार-वतन खालसा करून महारांची वेठबिगारीतून आणि गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या जातींची ‘हजेरी’ पद्धतीतून मुक्तता केली. फासेपारधी, कोरवी, माकडवाले यांसारख्या भटक्या व विमुक्त जातींना जवळ करून त्यांचे जीवन स्थिर केले. त्यांना आपले रक्षक म्हणून नेमले. १९१८ साली खेडय़ापाडय़ांतील बलुतेदारांनाही बलुतेपद्धतीतून मुक्त केले. समाजातील सर्व उद्योगधंदे त्यांच्यासाठी खुले केले. १९२० साली जोगिणी व देवदासी प्रथेस प्रतिबंध करणार कायदा केला. सर्वाना समान व मोफत शिक्षणाचा हक्क शाहू महाराजांनी दिला. सामाजिक न्यायाचे तत्त्वच शाहू महाराजांनी अमलात आणले.
थोडक्यात, सारी भारतीय संस्थाने मागास आणि कर्मठ असल्याचे जे चित्र उभे केले जाते ते तितकेसे खरे नाही, हे वरील तीनही उदाहरणांवरून दिसून येते. काही संस्थानांमध्ये प्रागतिक संविधानास पूरक वातावरण होते. संस्थानांच्या राजेशाहीच्या चौकटीतही लोकशाही फुलत होती. काँग्रेस या संस्थानासोबत संवादी होती त्यामुळेच काही मोजक्या संस्थानांचा अपवाद वगळता ५०० हून अधिक संस्थाने स्वतंत्र भारतात सामील झाली.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
