डॉ. श्रीरंजन आवटे
वसाहतवादाच्या काळात भारत राष्ट्र बनण्याची प्रक्रिया घडली तशीच भारतीय समूह अधिक विभाजित होण्याची प्रक्रियाही घडली. ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही ब्रिटिशांची रणनीती होती. म्हणूनच तर १९०९ च्या कायद्यात ब्रिटिशांनी मुस्लिमांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद केली. १९१९ च्या भारत सरकार कायद्यातही ही तरतूद होतीच. त्या आधी बंगालची फाळणी करून ब्रिटिशांनी हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण करण्याचे सक्रिय प्रयत्न केले तेव्हा हिंदू-मुस्लिमांनी एकतेचे उदाहरण दाखवून दिले. त्यामुळे १९११ साली फाळणी रद्द करावी लागली होती; मात्र तरीही हिंदू संस्कृती आणि मुस्लीम संस्कृती या पूर्णत: भिन्न आहेत आणि हे दोन्ही समूह एकत्र राहू शकत नाहीत, असे मानस तयार करण्यात ब्रिटिशांना यश आले. १९०६ सालीच मुस्लीम लीग स्थापन झाली होती. हळूहळू मुस्लीम जमातवादी संघटनाला वेग येऊ लागला होता.
१९२० च्या दशकात तर ब्रिटिशांच्या फुटीरतावादी युक्तींना यश येऊ लागले. नेहरू अहवालाने पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली होती, मात्र मुस्लीम लीगने स्वतंत्र मतदारसंघ नसल्याने त्याला कडाडून विरोध केला. यावेळी मोहम्मद अली जिना यांनी १४ मुद्दे असलेले निवेदन सादर केले. या निवेदनात म्हटले होते, केंद्रीय कायदेमंडळात एक तृतीयांश मुस्लीम प्रतिनिधी असलेच पाहिजेत.
हेही वाचा >>> संविधानभान : गांधीवादी संविधान..
मुस्लिमांकरता स्वतंत्र मतदारसंघ हवेत. तसेच सर्वच धर्मसमूहांना स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद असली पाहिजे. जर त्या समूहाला संयुक्त मतदारसंघ हवे असतील तर ते स्वत: निवड करू शकतील. पंजाब, बंगाल आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यामध्ये बहुसंख्य मुस्लीम होते. त्यामुळे या प्रांतांमधील मुस्लीमबहुलतेला धक्का पोहोचेल, असे प्रांतांचे विभाजन करता कामा नये. याशिवाय सिंध प्रांत मुंबई प्रांतापासून अलग केला पाहिजे, अशा प्रकारच्या १४ मागण्या होत्या. काँग्रेसने भारतीय समाजात फूट पाडणाऱ्या या मागण्यांना कडाडून विरोध केला.
सुरुवातीला काँग्रेसमध्ये असलेल्या जिनांना मुस्लीम जमातवादी राजकारणात संधी दिसू लागली होती. त्यामुळे काँग्रेस सोडून मुस्लीम जमातवादाचे नेतृत्व त्यांनी स्वीकारले आणि काँग्रेस केवळ हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करते, असा समज निर्माण केला जाऊ लागला. प्रत्यक्षात काँग्रेसमध्ये अनेक मुस्लीम होते आणि मुस्लीम लीगपेक्षाही मुस्लिमांचा काँग्रेसला अधिक पाठिंबा होता. मात्र ब्रिटिशांच्या पाठिंब्यामुळे जमातवादी शक्तींना यश आले. १९३० च्या दशकात ‘पाकिस्तान’ असे स्वतंत्र नावही रूढ झाले. १९४० पासून तर थेट स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी होऊ लागली.
हेही वाचा >>> संविधानभान : पर्यायी जगाचे संकल्पचित्र
गांधी, नेहरू, पटेल या सर्वांनी प्रयत्न करूनही अखेर मुस्लीम राष्ट्राच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला. धर्माधारित संविधान काँग्रेसला नामंजूर होते. रफिक झकेरिया यांनी ‘प्राइस ऑफ पार्टिशन’ या पुस्तकात या काळातील वाटाघाटी आणि डावपेच यांचे विश्लेषण केले आहे. त्यातून मुस्लीम लीगचे आणि जिनांचे धर्माध डावपेच लक्षात येतात.
भारताची संविधान सभा स्थापन होण्यापूर्वीच मुस्लीम जमातवादाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. धर्माच्या संकुचित पायावर संविधान आणि देश उभा राहणे घातक आहे, याची जाणीव स्वातंत्र्य आंदोलनातल्या अग्रणी नेत्यांना होती. कॅबिनेट मिशन योजनेला मुस्लीम लीगने विरोध केला. संविधाननिर्मिती प्रक्रियेतून काढता पाय घेत १६ ऑगस्ट १९४६ हा ‘प्रत्यक्ष कृती दिवस’ साजरा करण्याचे आवाहन करत थेट हिंसेला आमंत्रण दिले गेले. अखेरीस फाळणी झाली, मुस्लीम लीगचे सदस्यही संविधान सभेतून बाहेर पडले. नौआखालीमध्ये हिंदू-मुस्लीम दंगे शमवण्यासाठी ७७ वर्षांचे गांधीजी भर रस्त्यात उभे होते तेव्हा भारताचा धर्माच्या पलीकडे जाणारे परिवर्तनवादी संविधान आखण्यासाठीचा रस्ता प्रशस्त झाला होता.
poetshriranjan@gmail.com
