संपूर्ण स्वराज्याची मागणी करताना व्यक्तीला नव्हे, तर प्रवृत्तीला विरोध करण्याचा पं. नेहरूंचा विचार गांधीजींच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत होता..
नेहरू अहवालात ब्रिटिश साम्राज्याअंतर्गत स्वतंत्र वसाहत (डॉमिनियन स्टेटस्) असा दर्जा मिळावा, ही मागणी होती. तोपर्यंत अनेकदा स्वतंत्र वसाहतीचा दर्जा अशीच मागणी केली गेली होती. लॉर्ड आयर्विन यांनी असा दर्जा देण्याचे सुरुवातीला कबूल केले, तसे घोषितही केले; मात्र इंग्लंडमध्ये भारताला स्वतंत्र वसाहतीचा दर्जा देण्याबाबतचा रोष पाहून त्यांनी भूमिका बदलली. भारताला नजीकच्या भविष्यात असा स्वतंत्र वसाहतीचा दर्जा देता येणार नाही, असे आयर्विन म्हणाले. जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिशांच्या या वर्तनाने कमालीचे अस्वस्थ झाले. मुळातच स्वतंत्र वसाहतीऐवजी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली पाहिजे, याबाबत नेहरू कमालीचे आग्रही होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१९ डिसेंबर १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला गेला. हा ठराव राजकीय जाहीरनाम्याच्या परिभाषेत होता. आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्टय़ा ब्रिटिशांनी भारतीयांचे अतोनात शोषण केले आहे. आता ब्रिटिशांना सहकार्य करत राहणे म्हणजे मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. त्यामुळे इथून पुढे आपण ब्रिटिशांना स्वेच्छेने सहकार्य करणार नाही. हे सारे युक्तिवाद करून अखेरीस या अहवालात म्हटले होते: आम्हाला पूर्ण स्वराज्य हवे आहे मात्र ते अिहसेच्या मार्गाने. स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे अिहसा होय.

आणखी वाचा

महात्मा गांधींनी अनेकदा साधनशुचितेचे महत्त्व अधोरेखित केले होतेच. केवळ उद्दिष्ट उदात्त आणि पवित्र असणे जरुरीचे नाही तर ते उद्दिष्ट प्राप्त करतानाचा मार्गही पवित्र असणे आवश्यक आहे. हा दृष्टिकोन स्वातंत्र्य मिळवताना उपयोगी ठरलाच, मात्र संविधाननिर्मिती आणि देशाची पुढील दिशा ठरवतानाही निर्धारक ठरला. अिहसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्यप्राप्ती हे भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ाचे व्यवच्छेदक वैशिष्टय़ आहे.

पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावात भारतीयांनी २६ जानेवारी १९३० हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करावा, असे आवाहनही केले होते. पुढे याच दिवशी संविधान लागू करून हाच दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून १९५० साली घोषित झाला.

इतिहासकार प्रा. मिठी मुखर्जी यांनी म्हटले आहे, की पूर्ण स्वराज्याचा ठराव ही स्वातंत्र्य चळवळीतील निर्णायक घटना आहे, कारण येथून पुढे स्वातंत्र्याची मागणी दान (चॅरिटी) असल्याप्रमाणे नव्हे तर न्याय्य हक्क असल्याप्रमाणे केली गेली. काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावाद्वारे ब्रिटिशांशी लढताना धोरणात्मक आणि डावपेचात्मक बदल केला. त्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली.

पं. नेहरू या प्रसंगी म्हणाले होते की संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच आता आपले ध्येय आहे. कदाचित युद्धही करावे लागू शकते, मात्र याचा अर्थ ब्रिटिश आपले कायमस्वरूपी शत्रू नाहीत. साम्राज्यवाद हा आपला शत्रू आहे. व्यक्तीला, समूहाला विरोध करण्याऐवजी प्रवृत्तीला विरोध करण्याचा दृष्टिकोन हा हृदयपरिवर्तनावर विश्वास असलेल्या गांधीजींच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत होता. त्यामुळेच २६ जानेवारी १९३० ला जेव्हा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना भारताचा तिरंगा फडकला तेव्हा या तिरंग्याच्या मधोमध असलेल्या सुताच्या चरख्यातून कातल्या जाणाऱ्या धाग्यांमधून भारतीय स्वातंत्र्याचे आणि एकतेचे वस्त्र विणले जात होते. केवळ संपूर्ण स्वराज्यच नव्हे तर सुराज्याच्या दिशेने जाण्याचा मार्ग त्यातूनच अधिक प्रशस्त झाला.

डॉ. श्रीरंजन आवटे 

१९ डिसेंबर १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला गेला. हा ठराव राजकीय जाहीरनाम्याच्या परिभाषेत होता. आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्टय़ा ब्रिटिशांनी भारतीयांचे अतोनात शोषण केले आहे. आता ब्रिटिशांना सहकार्य करत राहणे म्हणजे मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. त्यामुळे इथून पुढे आपण ब्रिटिशांना स्वेच्छेने सहकार्य करणार नाही. हे सारे युक्तिवाद करून अखेरीस या अहवालात म्हटले होते: आम्हाला पूर्ण स्वराज्य हवे आहे मात्र ते अिहसेच्या मार्गाने. स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे अिहसा होय.

आणखी वाचा

महात्मा गांधींनी अनेकदा साधनशुचितेचे महत्त्व अधोरेखित केले होतेच. केवळ उद्दिष्ट उदात्त आणि पवित्र असणे जरुरीचे नाही तर ते उद्दिष्ट प्राप्त करतानाचा मार्गही पवित्र असणे आवश्यक आहे. हा दृष्टिकोन स्वातंत्र्य मिळवताना उपयोगी ठरलाच, मात्र संविधाननिर्मिती आणि देशाची पुढील दिशा ठरवतानाही निर्धारक ठरला. अिहसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्यप्राप्ती हे भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ाचे व्यवच्छेदक वैशिष्टय़ आहे.

पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावात भारतीयांनी २६ जानेवारी १९३० हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करावा, असे आवाहनही केले होते. पुढे याच दिवशी संविधान लागू करून हाच दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून १९५० साली घोषित झाला.

इतिहासकार प्रा. मिठी मुखर्जी यांनी म्हटले आहे, की पूर्ण स्वराज्याचा ठराव ही स्वातंत्र्य चळवळीतील निर्णायक घटना आहे, कारण येथून पुढे स्वातंत्र्याची मागणी दान (चॅरिटी) असल्याप्रमाणे नव्हे तर न्याय्य हक्क असल्याप्रमाणे केली गेली. काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावाद्वारे ब्रिटिशांशी लढताना धोरणात्मक आणि डावपेचात्मक बदल केला. त्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली.

पं. नेहरू या प्रसंगी म्हणाले होते की संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच आता आपले ध्येय आहे. कदाचित युद्धही करावे लागू शकते, मात्र याचा अर्थ ब्रिटिश आपले कायमस्वरूपी शत्रू नाहीत. साम्राज्यवाद हा आपला शत्रू आहे. व्यक्तीला, समूहाला विरोध करण्याऐवजी प्रवृत्तीला विरोध करण्याचा दृष्टिकोन हा हृदयपरिवर्तनावर विश्वास असलेल्या गांधीजींच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत होता. त्यामुळेच २६ जानेवारी १९३० ला जेव्हा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना भारताचा तिरंगा फडकला तेव्हा या तिरंग्याच्या मधोमध असलेल्या सुताच्या चरख्यातून कातल्या जाणाऱ्या धाग्यांमधून भारतीय स्वातंत्र्याचे आणि एकतेचे वस्त्र विणले जात होते. केवळ संपूर्ण स्वराज्यच नव्हे तर सुराज्याच्या दिशेने जाण्याचा मार्ग त्यातूनच अधिक प्रशस्त झाला.

डॉ. श्रीरंजन आवटे