धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेतील एक गाभ्याचे तत्त्व असल्याविषयीचा (तोंडी) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्वाळा काही आजचा नाही. धार्मिक अधिकारांसंबंधीच्या आजवरच्या अनेक न्यायालयीन प्रकरणांमधे निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत आणि म्हणून अपरिवर्तनीय चौकटीचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आणि तरीही स्वतंत्र भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचा आजवरचा संकल्पनात्मक आणि राजकीय व्यावहारिक प्रवास अतिशय खडतर होता असे चित्र दिसेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय राज्यघटनेच्या वाटचालीचा विचार केला तर धर्मनिरपेक्षतेच्या या प्रवासात तीन पातळ्यांवर अडथळे; अडचणी निर्माण झाल्या असे म्हणता येईल. त्यातली पहिली धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेच्या स्पष्टतेविषयीची होती/आहे. दुसरी राज्यसंस्थेच्या धर्मनिरपेक्ष व्यवहाराविषयी आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय आणि राज्यसंस्थेने तिचे पालन कसे करावयाचे याचबरोबर धर्मनिरपेक्षतेला बगल देण्याची गरज राज्यसंस्थेला आपल्या आजवरच्या व्यवहारात का आणि कशी भासली यातूनही या अडचणी निर्माण झाल्या. तिसरीकडे, भारतातील ‘नागरी समाजा’चा व्यवहारदेखील धर्मनिरपेक्षतेच्या स्वीकारातील एक ठळक अडचण ठरला.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार भारतीय राज्यघटनेने केला खरा परंतु धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नेमके काय याविषयीचे आपले संकल्पनात्मक आकलन मात्र नेहमीच तोटके आणि सरधोपट स्वरूपाचे राहिले. सर्वोच्च न्यायालयात आत्ता दाखल झालेल्या याचिकेतही हे सरधोपट आकलन काम करताना दिसेल. आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडात राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये सेक्युलर या विशेषणाचा समावेश केला गेला असला तरी त्यापूर्वीची राज्यघटनाही धर्मनिरपेक्ष होती व आहे. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता केवळ प्रास्ताविकातील उल्लेखातून वा (अनुल्लेखातून) व्यक्त होत नाही. ही धर्मनिरपेक्षता केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपातील नाही. राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदींमध्ये; त्यांच्याविषयीच्या चर्चेमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा संकल्पनात्मक विस्तार केला गेला आहे.
धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना पाश्चात्त्य आहे आणि म्हणून ती भारतासाठी उपयुक्त; आवश्यक नाही असा युक्तिवाद गंभीर तात्त्विक आणि आक्रस्ताळ्या राजकीय चर्चांमधे देखील अनेकदा केला जातो. खुद्द घटनाकारांना मात्र धर्मनिरपेक्षतेच्या स्वीकारात अनेकपदरी आशय सापडला होता असे आढळेल. युरोपातील विशिष्ट ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संदर्भात धर्मनिरपेक्षतावाद पुढे मांडला गेला तो संघटित धर्मसंस्था आणि राजेशाही यांच्यातील कुरघोडीच्या संदर्भात. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांची परस्परांपासून फारकत अशी मांडणी केली जाते. ती अपुरी व चुकीची आहे. युरोपपलीकडे; भारतासह इतर अन्य आधुनिक राष्ट्रीय समाजांनी धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केला तो निरनिराळ्या कारणांनी. त्यातील एक कारण म्हणजे खुद्द आधुनिकता. आधुनिक समाजातील व्यक्तीची प्रतिष्ठा; अधिकार आणि ऐहिक, सार्वजनिक क्षेत्रांचा उदय यातून धर्माच्या सामाजिक नियंत्रणावर काही एक मर्यादा येतील; याव्यात अशी एक कल्पना धर्मनिरपेक्षतेत गृहीत आहे. ही भूमिका धर्माचा त्याग करणारी, तसे सुचवणारी नाही तर धर्माचे समाजव्यवहारांवर सर्वंकष स्वरूपाचे नियंत्रण असू शकत नाही हे सुचवणारी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक व्यवहारांचे नियंत्रण ‘केवळ’ धर्मसंस्थेमार्फत केले जाऊ नये असे धर्मनिरपेक्षतेत गृहीत आहे. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता केवळ दोन किंवा अधिक धार्मिक समुदायांचे त्यांच्यातील संघर्षाचे नियंत्रण करण्याचे तत्त्व म्हणून न वावरता; आधुनिक काळातील व्यक्तिस्वातंत्र्य, बहुविध अस्मितांच्या आधारे समाजाची होणारी जडणघडण आणि लोकशाही नावाच्या मूल्याचा स्वीकार दर्शवणारे तत्त्व म्हणून वावरते. भारतासारख्या बहुधर्मीय आणि बहुल अस्मितांचा आविष्कार घडवणाऱ्या समाजात हे तत्त्व महत्त्वाचे ठरते, असे तर घटनाकारांना ठामपणे वाटले होतेच परंतु त्याखेरीज आधुनिक परंतु ‘तथाकथित’ एकधर्मीय राष्ट्रीय समाजामध्ये देखील धर्मनिरपेक्षता नावाची संकल्पना आणि तिचा राजकीय -सामाजिक व्यवहार महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण धर्मनिरपेक्षतेचा संदर्भ आधुनिक समाज व्यवहारांशी, लोकशाही नामक व्यवस्थात्मक मूल्याशी, व्यक्तिगत अधिकारांच्या संकल्पनेशी आणि आधुनिक राष्ट्रीय समाजांच्या स्वभावत: बहुविध स्वरूपाशी जोडला जातो या मूल्यांचे रक्षण करणारी संस्था म्हणून राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष असावी, अशी सार्थ अपेक्षा भारतीय राज्यघटनेत व्यक्त केली गेली.
हेही वाचा :व्यक्तिवेध : न्या. के. एस. पुट्टस्वामी
या संदर्भातला राज्यसंस्थेचा व्यवहार मात्र संदिग्ध आणि चलाखीचा राहिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धतेमागे निरनिराळे ऐतिहासिक, परिस्थितीजन्य घटक कारणीभूत होते. आधुनिक राज्यघटना म्हणून भारतीय राज्यघटनेने व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा केलेला स्वीकार मात्र त्याखेरीज सामूहिक अधिकारांना दिलेले संरक्षण; वसाहतवादातून निर्माण झालेल्या/केल्या गेलेल्या बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक या धार्मिक आधारावरील बंदिस्त वर्गवाऱ्या; त्यांच्या आधारे उभे राहिलेले राष्ट्रवाद, जमातवादाचे राजकारण तसेच लोकशाहीतील बहुमतासाठी अपरिहार्य ठरणारे संख्यात्मक निकष अशा अनेक घटकांच्या पार्श्वभूमीवर धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे याविषयीचे अनेकपदरी गंभीर; प्रसंगी प्रामाणिक पेच राज्यसंस्थेच्या कामकाजात सहभागी असणाऱ्या विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या संस्थांपुढे आजवर उभे ठाकलेले दिसतात.
परंतु या गंभीर पेचांचे उत्तर शोधताना राज्यसंस्थेने धर्मनिरपेक्षतेभोवती एक चलाख राजकारण केले असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. या संदर्भातले माप जसे संसदेच्या पदरात घालावे लागेल तसेच न्यायमंडळाच्या देखील. धर्मनिरपेक्षतेचा अनेकपदरी व्यवहार साकारताना व्यक्तीचे अधिकार आणि धार्मिक समुदायांचे अधिकार यांच्यातील एकाची निवड राज्यसंस्थेला करावी लागते. त्याचबरोबर दोन धार्मिक समुदायांच्या अधिकारक्षेत्रासंबंधींच्या संघर्षातही हस्तक्षेप करावा लागतो. आणि या प्रकारचे निवाडे करताना राज्यसंस्थेने तटस्थ राहणे अपेक्षित नसून तिने धर्मसंस्थेच्या कामकाजात सक्रिय हस्तक्षेप करून धार्मिक ‘सुधारणा’ घडवण्याचीही अपेक्षा राज्यघटनेत अनुस्यूत आहे. धर्मनिरपेक्षतेसंबंधी या अनेकपदरी हस्तक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण त्यांना या संदर्भातील अनेक ठोस प्रकरणांमध्ये आजवर निवाडा द्यावा लागला आहे. या संदर्भात भारतातील न्यायालयांनी आणि विधिमंडळांनी आजवर केलेल्या निवाड्याच्या तपशीलवार चर्चेत जाणे शक्य होणार नाही. मात्र या निवाड्यांचा एकंदर पोत चलाख राजकीय व्यवहाराचा राहिला असे म्हणावे लागते ते तीन कारणांमुळे. एक म्हणजे व्यक्तिगत अधिकार आणि (धार्मिक) सामूहिक अधिकार यांच्यात निवड करण्याची गरज ज्या ज्या वेळेस निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा विधिमंडळाने आणि न्यायमंडळाने देखील व्यक्तीच्या अधिकारांऐवजी धार्मिक समुदायाच्या अधिकारांची पाठराखण केली आहे असे चित्र दिसेल. दुसरीकडे आधुनिक राष्ट्रीय समाजाच्या निर्मितीचा भाग म्हणून धार्मिक क्षेत्रात सकारात्मक हस्तक्षेप करून ‘सुधारणा’ घडवून आणण्याची जबाबदारी ही राज्यसंस्थेकडे होती. या भूमिकेचा तिने आपल्या कारकीर्दीत उत्तरोत्तर त्यागच केला आहे असे आढळेल. तिसरीकडे या प्रकारच्या धर्मांतर्गत सुधारणांचा आग्रह प्रामुख्याने धार्मिकदृष्ट्या ‘अल्पसंख्य’ मानल्या गेलेल्या समुदायांच्या संदर्भात धरला गेला आहे असेही चित्र दिसेल. स्वाभाविकच, या चलाख धोरणांचा परिणाम म्हणून भारतीय राजकारणात बंदिस्त धार्मिक अस्मितांचा उद्भव आणि दबदबा वाढला, तर दुसरीकडे सर्व धर्मातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायांचे परिमार्जन करणे तर दूरच परंतु हे अन्याय दडवले देखील गेले.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : जनगणनेला मुहूर्त मिळणार?
सरतेशेवटी, धर्मनिरपेक्षतेच्या खडतर प्रवासातील ‘नागरी’ समाजाचा वाटा देखील नोंदवावाच लागेल. तेथेही तपशिलात जाण्याऐवजी तीन ठळक मुद्दे मांडता येतील. एक म्हणजे भारताच्या नागरी समाजातून परिपोष झालेला बंदिस्त, कुंठित धार्मिक अस्मितांच्या आधारावरील राष्ट्रवाद. दुसरे म्हणजे आपल्या अल्पसंख्याक म्हणून असणाऱ्या सामुदायिक अधिकारांचा या समूहांतील अभिजनांनी केलेला गैरवापर आणि तिसरे म्हणजे ‘सेक्युलॅरिस्ट’ गटातील अभिजनांचे धर्म नावाच्या घटिताचे आणि म्हणून धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचे अपुरे आकलन. भारतीय नागरी समाजाच्या या अज्ञानातून धर्मनिरपेक्षतेचा म्हणजेच लोकशाही आणि विविधतेच्या तत्त्वाचा पराभव होण्याची शक्यता दुर्दैवाने निर्माण झाली आहे.
(लेखिका राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)
भारतीय राज्यघटनेच्या वाटचालीचा विचार केला तर धर्मनिरपेक्षतेच्या या प्रवासात तीन पातळ्यांवर अडथळे; अडचणी निर्माण झाल्या असे म्हणता येईल. त्यातली पहिली धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेच्या स्पष्टतेविषयीची होती/आहे. दुसरी राज्यसंस्थेच्या धर्मनिरपेक्ष व्यवहाराविषयी आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय आणि राज्यसंस्थेने तिचे पालन कसे करावयाचे याचबरोबर धर्मनिरपेक्षतेला बगल देण्याची गरज राज्यसंस्थेला आपल्या आजवरच्या व्यवहारात का आणि कशी भासली यातूनही या अडचणी निर्माण झाल्या. तिसरीकडे, भारतातील ‘नागरी समाजा’चा व्यवहारदेखील धर्मनिरपेक्षतेच्या स्वीकारातील एक ठळक अडचण ठरला.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार भारतीय राज्यघटनेने केला खरा परंतु धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नेमके काय याविषयीचे आपले संकल्पनात्मक आकलन मात्र नेहमीच तोटके आणि सरधोपट स्वरूपाचे राहिले. सर्वोच्च न्यायालयात आत्ता दाखल झालेल्या याचिकेतही हे सरधोपट आकलन काम करताना दिसेल. आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडात राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये सेक्युलर या विशेषणाचा समावेश केला गेला असला तरी त्यापूर्वीची राज्यघटनाही धर्मनिरपेक्ष होती व आहे. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता केवळ प्रास्ताविकातील उल्लेखातून वा (अनुल्लेखातून) व्यक्त होत नाही. ही धर्मनिरपेक्षता केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपातील नाही. राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदींमध्ये; त्यांच्याविषयीच्या चर्चेमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा संकल्पनात्मक विस्तार केला गेला आहे.
धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना पाश्चात्त्य आहे आणि म्हणून ती भारतासाठी उपयुक्त; आवश्यक नाही असा युक्तिवाद गंभीर तात्त्विक आणि आक्रस्ताळ्या राजकीय चर्चांमधे देखील अनेकदा केला जातो. खुद्द घटनाकारांना मात्र धर्मनिरपेक्षतेच्या स्वीकारात अनेकपदरी आशय सापडला होता असे आढळेल. युरोपातील विशिष्ट ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संदर्भात धर्मनिरपेक्षतावाद पुढे मांडला गेला तो संघटित धर्मसंस्था आणि राजेशाही यांच्यातील कुरघोडीच्या संदर्भात. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांची परस्परांपासून फारकत अशी मांडणी केली जाते. ती अपुरी व चुकीची आहे. युरोपपलीकडे; भारतासह इतर अन्य आधुनिक राष्ट्रीय समाजांनी धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केला तो निरनिराळ्या कारणांनी. त्यातील एक कारण म्हणजे खुद्द आधुनिकता. आधुनिक समाजातील व्यक्तीची प्रतिष्ठा; अधिकार आणि ऐहिक, सार्वजनिक क्षेत्रांचा उदय यातून धर्माच्या सामाजिक नियंत्रणावर काही एक मर्यादा येतील; याव्यात अशी एक कल्पना धर्मनिरपेक्षतेत गृहीत आहे. ही भूमिका धर्माचा त्याग करणारी, तसे सुचवणारी नाही तर धर्माचे समाजव्यवहारांवर सर्वंकष स्वरूपाचे नियंत्रण असू शकत नाही हे सुचवणारी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक व्यवहारांचे नियंत्रण ‘केवळ’ धर्मसंस्थेमार्फत केले जाऊ नये असे धर्मनिरपेक्षतेत गृहीत आहे. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता केवळ दोन किंवा अधिक धार्मिक समुदायांचे त्यांच्यातील संघर्षाचे नियंत्रण करण्याचे तत्त्व म्हणून न वावरता; आधुनिक काळातील व्यक्तिस्वातंत्र्य, बहुविध अस्मितांच्या आधारे समाजाची होणारी जडणघडण आणि लोकशाही नावाच्या मूल्याचा स्वीकार दर्शवणारे तत्त्व म्हणून वावरते. भारतासारख्या बहुधर्मीय आणि बहुल अस्मितांचा आविष्कार घडवणाऱ्या समाजात हे तत्त्व महत्त्वाचे ठरते, असे तर घटनाकारांना ठामपणे वाटले होतेच परंतु त्याखेरीज आधुनिक परंतु ‘तथाकथित’ एकधर्मीय राष्ट्रीय समाजामध्ये देखील धर्मनिरपेक्षता नावाची संकल्पना आणि तिचा राजकीय -सामाजिक व्यवहार महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण धर्मनिरपेक्षतेचा संदर्भ आधुनिक समाज व्यवहारांशी, लोकशाही नामक व्यवस्थात्मक मूल्याशी, व्यक्तिगत अधिकारांच्या संकल्पनेशी आणि आधुनिक राष्ट्रीय समाजांच्या स्वभावत: बहुविध स्वरूपाशी जोडला जातो या मूल्यांचे रक्षण करणारी संस्था म्हणून राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष असावी, अशी सार्थ अपेक्षा भारतीय राज्यघटनेत व्यक्त केली गेली.
हेही वाचा :व्यक्तिवेध : न्या. के. एस. पुट्टस्वामी
या संदर्भातला राज्यसंस्थेचा व्यवहार मात्र संदिग्ध आणि चलाखीचा राहिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धतेमागे निरनिराळे ऐतिहासिक, परिस्थितीजन्य घटक कारणीभूत होते. आधुनिक राज्यघटना म्हणून भारतीय राज्यघटनेने व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा केलेला स्वीकार मात्र त्याखेरीज सामूहिक अधिकारांना दिलेले संरक्षण; वसाहतवादातून निर्माण झालेल्या/केल्या गेलेल्या बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक या धार्मिक आधारावरील बंदिस्त वर्गवाऱ्या; त्यांच्या आधारे उभे राहिलेले राष्ट्रवाद, जमातवादाचे राजकारण तसेच लोकशाहीतील बहुमतासाठी अपरिहार्य ठरणारे संख्यात्मक निकष अशा अनेक घटकांच्या पार्श्वभूमीवर धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे याविषयीचे अनेकपदरी गंभीर; प्रसंगी प्रामाणिक पेच राज्यसंस्थेच्या कामकाजात सहभागी असणाऱ्या विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या संस्थांपुढे आजवर उभे ठाकलेले दिसतात.
परंतु या गंभीर पेचांचे उत्तर शोधताना राज्यसंस्थेने धर्मनिरपेक्षतेभोवती एक चलाख राजकारण केले असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. या संदर्भातले माप जसे संसदेच्या पदरात घालावे लागेल तसेच न्यायमंडळाच्या देखील. धर्मनिरपेक्षतेचा अनेकपदरी व्यवहार साकारताना व्यक्तीचे अधिकार आणि धार्मिक समुदायांचे अधिकार यांच्यातील एकाची निवड राज्यसंस्थेला करावी लागते. त्याचबरोबर दोन धार्मिक समुदायांच्या अधिकारक्षेत्रासंबंधींच्या संघर्षातही हस्तक्षेप करावा लागतो. आणि या प्रकारचे निवाडे करताना राज्यसंस्थेने तटस्थ राहणे अपेक्षित नसून तिने धर्मसंस्थेच्या कामकाजात सक्रिय हस्तक्षेप करून धार्मिक ‘सुधारणा’ घडवण्याचीही अपेक्षा राज्यघटनेत अनुस्यूत आहे. धर्मनिरपेक्षतेसंबंधी या अनेकपदरी हस्तक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण त्यांना या संदर्भातील अनेक ठोस प्रकरणांमध्ये आजवर निवाडा द्यावा लागला आहे. या संदर्भात भारतातील न्यायालयांनी आणि विधिमंडळांनी आजवर केलेल्या निवाड्याच्या तपशीलवार चर्चेत जाणे शक्य होणार नाही. मात्र या निवाड्यांचा एकंदर पोत चलाख राजकीय व्यवहाराचा राहिला असे म्हणावे लागते ते तीन कारणांमुळे. एक म्हणजे व्यक्तिगत अधिकार आणि (धार्मिक) सामूहिक अधिकार यांच्यात निवड करण्याची गरज ज्या ज्या वेळेस निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा विधिमंडळाने आणि न्यायमंडळाने देखील व्यक्तीच्या अधिकारांऐवजी धार्मिक समुदायाच्या अधिकारांची पाठराखण केली आहे असे चित्र दिसेल. दुसरीकडे आधुनिक राष्ट्रीय समाजाच्या निर्मितीचा भाग म्हणून धार्मिक क्षेत्रात सकारात्मक हस्तक्षेप करून ‘सुधारणा’ घडवून आणण्याची जबाबदारी ही राज्यसंस्थेकडे होती. या भूमिकेचा तिने आपल्या कारकीर्दीत उत्तरोत्तर त्यागच केला आहे असे आढळेल. तिसरीकडे या प्रकारच्या धर्मांतर्गत सुधारणांचा आग्रह प्रामुख्याने धार्मिकदृष्ट्या ‘अल्पसंख्य’ मानल्या गेलेल्या समुदायांच्या संदर्भात धरला गेला आहे असेही चित्र दिसेल. स्वाभाविकच, या चलाख धोरणांचा परिणाम म्हणून भारतीय राजकारणात बंदिस्त धार्मिक अस्मितांचा उद्भव आणि दबदबा वाढला, तर दुसरीकडे सर्व धर्मातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायांचे परिमार्जन करणे तर दूरच परंतु हे अन्याय दडवले देखील गेले.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : जनगणनेला मुहूर्त मिळणार?
सरतेशेवटी, धर्मनिरपेक्षतेच्या खडतर प्रवासातील ‘नागरी’ समाजाचा वाटा देखील नोंदवावाच लागेल. तेथेही तपशिलात जाण्याऐवजी तीन ठळक मुद्दे मांडता येतील. एक म्हणजे भारताच्या नागरी समाजातून परिपोष झालेला बंदिस्त, कुंठित धार्मिक अस्मितांच्या आधारावरील राष्ट्रवाद. दुसरे म्हणजे आपल्या अल्पसंख्याक म्हणून असणाऱ्या सामुदायिक अधिकारांचा या समूहांतील अभिजनांनी केलेला गैरवापर आणि तिसरे म्हणजे ‘सेक्युलॅरिस्ट’ गटातील अभिजनांचे धर्म नावाच्या घटिताचे आणि म्हणून धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचे अपुरे आकलन. भारतीय नागरी समाजाच्या या अज्ञानातून धर्मनिरपेक्षतेचा म्हणजेच लोकशाही आणि विविधतेच्या तत्त्वाचा पराभव होण्याची शक्यता दुर्दैवाने निर्माण झाली आहे.
(लेखिका राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)
