संसदेमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती हे प्रमुख अधिकारी असतात तसेच राज्य विधानमंडळातही अधिकारी असतात. विधानसभेत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे प्रमुख अधिकारी तर विधान परिषद असल्यास सभापती आणि उपसभापती, असे अधिकारी असतात. त्यांच्याबाबतच्या तरतुदी १७८ ते १८७ क्रमांकांच्या अनुच्छेदांमध्ये मांडलेल्या आहेत. विधानसभेतील आमदार बहुमताने विधानसभा अध्यक्षांची निवड करतात. विधानसभेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी अध्यक्षांवर असते. साधारणपणे पाच वर्षांच्या संपूर्ण कार्यकाळात विधानसभा अध्यक्ष काम करतात; मात्र खालील तीन परिस्थितीत त्यांचे पद रिक्त होऊ शकते: (१) जर त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर. (२) जर त्यांनी राजीनामा दिला तर. (३) जर १४ दिवसांची नोटीस देऊन त्यांना पदमुक्त करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला तर.
विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असते कारण संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तसेच विधानमंडळातील अटी, शर्ती, नियम आणि एकुणात कामकाजामध्ये त्यांची भूमिका कळीची असते. पुरेसे आमदार (एकूण सदनाच्या १० टक्के) उपस्थित नसतील तर अध्यक्ष विधानसभेचे कामकाज स्थगित वा तहकूब करू शकतात. विधानसभेच्या विविध समित्यांच्या अध्यक्षांच्या नेमणुका विधानसभा अध्यक्ष करतात आणि त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतात. विधानसभा अध्यक्ष सुरुवातीला मतदान करत नाहीत; मात्र दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत अध्यक्ष नोंदवू शकतात. एखादे विधेयक ‘धन विधेयक’ आहे अथवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकारही अध्यक्षांना असतो. सगळयात महत्त्वाचा अधिकार आहे तो पक्षांतरबंदीविषयक असलेल्या दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदार पात्र आहेत की अपात्र हे ठरवण्याचा अधिकार. हा अधिकार किती निर्णायक आहे, हे सध्याच्या महाराष्ट्रातील संवैधानिक संकटातून सहज लक्षात येऊ शकेल. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर उपाध्यक्षांची त्याच पद्धतीने निवड होते. अध्यक्षांसाठी उल्लेख केल्याप्रमाणे (तशाच तीन परिस्थितींत) उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त होऊ शकते. अध्यक्षपद रिक्त असताना उपाध्यक्ष अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडतात. अशा वेळी उपाध्यक्षांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार असतात. अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले एक अध्यक्ष मंडळ असते. अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत या मंडळातील सदस्यही पीठासीन अधिकारी असू शकतात.
हेही वाचा : संविधानभान: राज्यपाल आणि विधानमंडळ
विधानसभेप्रमाणेच विधान परिषदेसाठीही तरतुदी (अनुच्छेद १८२ ते १८५) आहेत. अर्थातच संबंधित राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात असेल तरच त्या तरतुदींना अर्थ आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच विधान परिषदेसाठी सभापती असतात. या सभापतींची निवड विधान परिषदेतील सदस्य करतात. सभापतींचे पदही तीन परिस्थितींमध्ये रिक्त होऊ शकते. त्यांचे आमदारपद संपुष्टात आले किंवा त्यांनी राजीनामा दिला किंवा १४ दिवसांची नोटीस देऊन त्यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला तर सभापतींचे पद रिक्त होते. विधान परिषदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याची प्रमुख जबाबदारी विधान परिषदेच्या सभापतींवर असते. विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणे सभापतींना सर्व अधिकार आहेत. एक विशेष अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहे; मात्र विधान परिषदेच्या सभापतींना नाही. हा विशेष अधिकार आहे धन विधेयकाबाबतचा. धन विधेयक हे विधानसभेतच मंजूर झाले तरीही चालते, हे विधानसभा अध्यक्षांनाच असलेल्या त्या विशेष अधिकारामागचे कारण. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही, हे विधानसभा अध्यक्षच ठरवू शकतात. विधान परिषद उपसभापतींची निवडही सभागृहाचे आमदार करतात.विधानमंडळांच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन, भत्ते राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिले जातात.
poetshriranjan@gmail.com
विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असते कारण संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तसेच विधानमंडळातील अटी, शर्ती, नियम आणि एकुणात कामकाजामध्ये त्यांची भूमिका कळीची असते. पुरेसे आमदार (एकूण सदनाच्या १० टक्के) उपस्थित नसतील तर अध्यक्ष विधानसभेचे कामकाज स्थगित वा तहकूब करू शकतात. विधानसभेच्या विविध समित्यांच्या अध्यक्षांच्या नेमणुका विधानसभा अध्यक्ष करतात आणि त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतात. विधानसभा अध्यक्ष सुरुवातीला मतदान करत नाहीत; मात्र दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत अध्यक्ष नोंदवू शकतात. एखादे विधेयक ‘धन विधेयक’ आहे अथवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकारही अध्यक्षांना असतो. सगळयात महत्त्वाचा अधिकार आहे तो पक्षांतरबंदीविषयक असलेल्या दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदार पात्र आहेत की अपात्र हे ठरवण्याचा अधिकार. हा अधिकार किती निर्णायक आहे, हे सध्याच्या महाराष्ट्रातील संवैधानिक संकटातून सहज लक्षात येऊ शकेल. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर उपाध्यक्षांची त्याच पद्धतीने निवड होते. अध्यक्षांसाठी उल्लेख केल्याप्रमाणे (तशाच तीन परिस्थितींत) उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त होऊ शकते. अध्यक्षपद रिक्त असताना उपाध्यक्ष अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडतात. अशा वेळी उपाध्यक्षांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार असतात. अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले एक अध्यक्ष मंडळ असते. अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत या मंडळातील सदस्यही पीठासीन अधिकारी असू शकतात.
हेही वाचा : संविधानभान: राज्यपाल आणि विधानमंडळ
विधानसभेप्रमाणेच विधान परिषदेसाठीही तरतुदी (अनुच्छेद १८२ ते १८५) आहेत. अर्थातच संबंधित राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात असेल तरच त्या तरतुदींना अर्थ आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच विधान परिषदेसाठी सभापती असतात. या सभापतींची निवड विधान परिषदेतील सदस्य करतात. सभापतींचे पदही तीन परिस्थितींमध्ये रिक्त होऊ शकते. त्यांचे आमदारपद संपुष्टात आले किंवा त्यांनी राजीनामा दिला किंवा १४ दिवसांची नोटीस देऊन त्यांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला तर सभापतींचे पद रिक्त होते. विधान परिषदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याची प्रमुख जबाबदारी विधान परिषदेच्या सभापतींवर असते. विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणे सभापतींना सर्व अधिकार आहेत. एक विशेष अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहे; मात्र विधान परिषदेच्या सभापतींना नाही. हा विशेष अधिकार आहे धन विधेयकाबाबतचा. धन विधेयक हे विधानसभेतच मंजूर झाले तरीही चालते, हे विधानसभा अध्यक्षांनाच असलेल्या त्या विशेष अधिकारामागचे कारण. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही, हे विधानसभा अध्यक्षच ठरवू शकतात. विधान परिषद उपसभापतींची निवडही सभागृहाचे आमदार करतात.विधानमंडळांच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन, भत्ते राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिले जातात.
poetshriranjan@gmail.com
