महाराष्ट्राला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनातील न्याय्य वाटा दिला जात नाही, असा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारवर केला होता. केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळत महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या निधीचा योग्य वापर केला नाही, असे उत्तर दिले होते. विरोधी मतांची राज्य सरकारे असतील तर त्यांना योग्य प्रकारे वर्तणूक दिली जात नाही, अशी टीका होत असते. मुळात हा मुद्दा आहे केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबंधांबाबतचा. संविधानातील बाराव्या भागातील २६८ ते २९३ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये या संदर्भातील तरतुदी आहेत. यातील पहिला महत्त्वाचा भाग आहे कर आकारणीचा.
केंद्र सूचीमधील काही बाबतीत केंद्र सरकार कर आकारणी करू शकते त्याचप्रमाणे राज्य सूचीमधील विषयांबाबत राज्य सरकार कर आकारणी करू शकते. तसेच समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कशा प्रकारे कर आकारावा, याबाबतच्या तरतुदी आहेत. संविधानामध्ये कर लागू करणे, त्याचे संकलन करणे आणि संकलित कराचा वापर करणे यानुसार केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागणी केलेली आहे. राज्य विधिमंडळांना व्यवसाय, रोजगार आदी बाबत कर आकारू शकतात पण त्यावर काही मर्यादा आखून दिल्या आहेत. राज्य सरकार विक्री कर आकारू शकते मात्र त्यावरही काही मर्यादा आहेत. राज्याबाहेर विक्री होत असेल किंवा आयात-निर्यातीतून होणारी विक्री होत असेल किंवा आंतरराज्यीय व्यापार असेल तर यावर राज्य विधिमंडळ कर लावू शकत नाही. याशिवाय संसदेने काही वस्तूंना विशेष महत्त्व देऊन त्यावर कर आकारणी केली असेल तर राज्य सरकारांना कर आकारणीबाबत मर्यादा येते.
हेही वाचा : महाराष्ट्रहित पायदळी, पण कोणासाठी?
कर आकारणीसोबतच त्यातून तयार झालेल्या महसुलाचे वाटपही महत्त्वाचे असते. केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाचे वाटप कसे केले जावे याबाबतच्या तपशीलवार तरतुदी या भागात आहेत. या अनुषंगाने १० व्या वित्त आयोगाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी २००० साली ८० वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. सीमाशुल्क, आयकर, कॉर्पोरेशन कर आदी बाबतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. त्यानंतर २००३ साली ८८ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानुसार सेवा कराचे वाटप करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. हा कर केंद्राने आकारलेला आहे. त्याचे संकलन आणि वापर याबाबतचे अधिकार केंद्र आणि राज्य यांच्यात विभागून दिलेले आहेत.
या करासोबतच बिगर कर महसुलाच्या वाटपाबाबतही महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र आणि राज्यामध्ये विषयवार वाटप केलेले आहे. रेल्वे, टपाल, बँकिंग, प्रसारण, चलन आदी बाबतचा बिगर कर महसूल केंद्राच्या अखत्यारीत येते तर वन, मासेमारी, सिंचन, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र आदी बाबतचा महसूल राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे २८० व्या अनुच्छेदाने वित्त आयोग स्थापन करण्यासाठीची तरतूद आहे. केंद्रझ्रराज्य आर्थिक संबंधांमध्ये या आयोगाची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. याशिवाय काही संकीर्ण वित्तीय तरतुदी या भागात केलेल्या आहेत. एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेखे यातील निधीचे विनियोजन कसे केले जावे, हे या भागात स्पष्ट केले आहे. विशिष्ट सार्वजनिक हेतूसाठी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार अनुदान देऊ शकते. अशी तरतूद २८२ व्या अनुच्छेदामध्ये केलेली आहे. केंद्राने आणि राज्याने काढावयाच्या कर्जांच्या अनुषंगानेही या भागामध्ये मांडणी केलेली आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: निर्ममतेने पक्षउभारणीत काँग्रेसला अपयश
थोडक्यात, या भागाने केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वित्तीय संबंधांना स्पष्ट रूप दिले आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात न्याय्य वाटप झाले तरच संघराज्यवादाला बळकटी येऊ शकते. धोरणकर्त्यांनी ही बाब ध्यानात घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत.
