संविधानामध्ये भाषाविषयक गंभीर विचार केलेला आहे. सतराव्या भागातील ३४३ ते ३५१ अनुच्छेदांमधील सर्व तरतुदींमधून भाषाविषयक धोरण लक्षात येते. शासनाचा कारभार कसा चालवावा, यासाठी राजभाषा ठरवल्या आहेत. संघराज्यासाठीच्या राजभाषा हिंदी आणि इंग्रजी आहेत तर त्यापुढील तरतुदी प्रादेशिक भाषांसाठीच्या आहेत. राज्यांमधील शासकीय व्यवहार त्या त्या राजभाषेतून चालवला जाऊ शकतो. तसेच आठव्या अनुसूचीमध्ये २२ भारतीय भाषांचा समावेश केलेला आहे; मात्र एखाद्या राज्यात विशिष्ट भाषेला मान्यता हवी असल्यास ३४७ व्या अनुच्छेदामध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये एखादी भाषा बोलणारे अनेक लोक असतील आणि त्या भाषेला मान्यता हवी असेल तर त्याबाबत राष्ट्रपती आदेश देऊ शकतात. त्यासाठी भाषेच्या वापराच्या आवश्यकतेबाबत राष्ट्रपतींची खात्री व्हायला हवी.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याशिवाय संविधानातील ३४८ आणि ३४९ या दोन अनुच्छेदांमध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीच्या भाषेबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांमधील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असते. संसदेला या भाषाविषयक पद्धतीबाबत नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे. ते नियम, विधेयके, आदेशदेखील इंग्रजी भाषेत असतील, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्यातील भाषेचा वापर मान्य करून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते. या अनुषंगाने शासकीय राजपत्र महत्त्वाचे ठरते. शासकीय राजपत्राचा इंग्रजी भाषेतील अनुवाद हा शासनव्यवहारासाठी संदर्भ म्हणून उपयुक्त ठरतो. संसदीय समिती गठित करून या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाऊ शकतो; मात्र एकुणात शासनव्यवहारात आणि न्यायाच्या प्रक्रियेत इंग्रजी भाषेला अधिक महत्त्व आहे. त्यातून समन्वय साधला जावा, अशी अपेक्षा संविधानकर्त्यांनी केलेली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?

न्यायालयाची भाषा प्रामुख्याने इंग्रजी असली तरी तक्रार करण्याची, गाऱ्हाण्यांची भाषा इंग्रजीच असली पाहिजे असा आग्रह संविधानाने धरलेला नाही. संविधानातील ३५० व्या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, संघराज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे किंवा राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे व्यक्तीला तक्रार करायची असेल तर ती राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतही व्यक्ती करू शकते. तो तक्रारदार व्यक्तीचा हक्क असेल. ही भाषा इंग्रजी असू शकते किंवा त्या त्या प्रदेशामध्ये बोलली जाणारी भाषा असू शकते. जेणेकरून व्यक्तीला तिची कैफियत मांडताना भाषेचा अडसर ठरू नये. कोणत्याही भाषेमध्ये व्यक्तीला तिची तक्रार किंवा गाऱ्हाणे मांडता आले पाहिजे, असा विचार या तरतुदींमधून दिसून येतो. न्यायदानाची परिभाषा भलेही इंग्रजी असली तरी व्यक्तीला न्याय मिळावा, यासाठी केलेली ही तरतूद सर्वांचा विचार करून केलेली आहे, हे लक्षात येते. अनेकदा केवळ इंग्रजी भाषेमुळे आणि कायद्याच्या जटिल भाषेमुळे व्यक्ती तक्रार न करता अन्याय सहन करतात. याशिवाय अल्पसंख्य भाषकांसाठी विशेष तरतुदी आहेतच. ते त्यांच्या मातृभाषेचा पुरस्कार करू शकतात. तिचे संवर्धन करू शकतात. तो त्यांचा सांविधानिक हक्क आहे.

हेही वाचा :चिप-चरित्र: हुआवेचं काय करायचं?

थोडक्यात, शासकीय व्यवहाराची भाषा ही सार्वजनिक व्यवहारात अडचणीची ठरू नये, ती लोकाभिमुख असावी, अशी अपेक्षा असते; मात्र अनेकदा त्यातील गुंतागुंतीमुळे सामान्य माणूस त्यातून दूर फेकला जातो. त्यामुळेच सांविधानिक न्यायाची परिभाषा घडवण्याचे मोठे खडतर आव्हान आपणा सर्वांसमोर आहे. ती भाषा केवळ इंग्रजी किंवा हिंदी अशीच नव्हे तर तिचे स्वरूपही लोकांना सहज समजू शकेल, असे असले पाहिजे. भाषेचा मूळ उद्देश संवादाचा, समन्वयाचा आणि त्यातून पूल बांधण्याचा असतो, हे डोळ्यांसमोर ठेवून ही परिभाषा विकसित केली पाहिजे. या परिभाषेतूनच समताधिष्ठित समाजाची पायवाट अधिक प्रशस्त होऊ शकते.

poetshriranjan@gmail. com

याशिवाय संविधानातील ३४८ आणि ३४९ या दोन अनुच्छेदांमध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीच्या भाषेबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांमधील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असते. संसदेला या भाषाविषयक पद्धतीबाबत नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे. ते नियम, विधेयके, आदेशदेखील इंग्रजी भाषेत असतील, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्यातील भाषेचा वापर मान्य करून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते. या अनुषंगाने शासकीय राजपत्र महत्त्वाचे ठरते. शासकीय राजपत्राचा इंग्रजी भाषेतील अनुवाद हा शासनव्यवहारासाठी संदर्भ म्हणून उपयुक्त ठरतो. संसदीय समिती गठित करून या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाऊ शकतो; मात्र एकुणात शासनव्यवहारात आणि न्यायाच्या प्रक्रियेत इंग्रजी भाषेला अधिक महत्त्व आहे. त्यातून समन्वय साधला जावा, अशी अपेक्षा संविधानकर्त्यांनी केलेली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?

न्यायालयाची भाषा प्रामुख्याने इंग्रजी असली तरी तक्रार करण्याची, गाऱ्हाण्यांची भाषा इंग्रजीच असली पाहिजे असा आग्रह संविधानाने धरलेला नाही. संविधानातील ३५० व्या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, संघराज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे किंवा राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे व्यक्तीला तक्रार करायची असेल तर ती राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतही व्यक्ती करू शकते. तो तक्रारदार व्यक्तीचा हक्क असेल. ही भाषा इंग्रजी असू शकते किंवा त्या त्या प्रदेशामध्ये बोलली जाणारी भाषा असू शकते. जेणेकरून व्यक्तीला तिची कैफियत मांडताना भाषेचा अडसर ठरू नये. कोणत्याही भाषेमध्ये व्यक्तीला तिची तक्रार किंवा गाऱ्हाणे मांडता आले पाहिजे, असा विचार या तरतुदींमधून दिसून येतो. न्यायदानाची परिभाषा भलेही इंग्रजी असली तरी व्यक्तीला न्याय मिळावा, यासाठी केलेली ही तरतूद सर्वांचा विचार करून केलेली आहे, हे लक्षात येते. अनेकदा केवळ इंग्रजी भाषेमुळे आणि कायद्याच्या जटिल भाषेमुळे व्यक्ती तक्रार न करता अन्याय सहन करतात. याशिवाय अल्पसंख्य भाषकांसाठी विशेष तरतुदी आहेतच. ते त्यांच्या मातृभाषेचा पुरस्कार करू शकतात. तिचे संवर्धन करू शकतात. तो त्यांचा सांविधानिक हक्क आहे.

हेही वाचा :चिप-चरित्र: हुआवेचं काय करायचं?

थोडक्यात, शासकीय व्यवहाराची भाषा ही सार्वजनिक व्यवहारात अडचणीची ठरू नये, ती लोकाभिमुख असावी, अशी अपेक्षा असते; मात्र अनेकदा त्यातील गुंतागुंतीमुळे सामान्य माणूस त्यातून दूर फेकला जातो. त्यामुळेच सांविधानिक न्यायाची परिभाषा घडवण्याचे मोठे खडतर आव्हान आपणा सर्वांसमोर आहे. ती भाषा केवळ इंग्रजी किंवा हिंदी अशीच नव्हे तर तिचे स्वरूपही लोकांना सहज समजू शकेल, असे असले पाहिजे. भाषेचा मूळ उद्देश संवादाचा, समन्वयाचा आणि त्यातून पूल बांधण्याचा असतो, हे डोळ्यांसमोर ठेवून ही परिभाषा विकसित केली पाहिजे. या परिभाषेतूनच समताधिष्ठित समाजाची पायवाट अधिक प्रशस्त होऊ शकते.

poetshriranjan@gmail. com