बऱ्याच चर्चेनंतर संविधानाच्या १८व्या भागात ३५२ ते ३६० क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये आणीबाणीबाबत तरतुदी करण्यात आल्या…
संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे. त्या संदर्भात मूलभूत हक्क आहेत. राज्यसंस्थेने सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे. समान वागणूक मिळणे हासुद्धा व्यक्तीचा हक्क आहे; मात्र हे सारे सामान्य परिस्थितीत. काही विशेष परिस्थिती निर्माण झाली, युद्धसदृश चिन्हे दिसू लागली किंवा हिंसाचार झाला तर सर्व हक्कांचे रक्षण होऊ शकते का? त्या परिस्थितीत सर्वांचे हक्क अबाधित राहून कायदा आणि सुव्यवस्था टिकू शकते का? अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत काही विशेष तरतुदींची आवश्यकता असते कारण ती परिस्थिती मुळी आणीबाणीची असते. ब्रिटिशांनी १९३५च्या भारत सरकार कायद्यामध्ये आणीबाणीविषयी तरतुदी केलेल्या होत्या. जर्मनीच्या संविधानातही आणीबाणीच्या अनुषंगाने तरतुदी होत्या. भारतात आणीबाणीविषयी तरतुदी ठरवताना संविधानसभे समोर हे संदर्भ होते.
हेही वाचा :संविधानभान: सांविधानिक न्यायाची परिभाषा
संविधानसभेत यावर चर्चा सुरू झाली तेव्हा मोठा वाद निर्माण झाला. मुळात आणीबाणीविषयक तरतुदी करायच्या म्हणजे थेट स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याची व्यवस्था करण्यासारखे होते. या तरतुदी असाव्यात का, हाच मूलभूत प्रश्न होता. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि के. एम. मुन्शी यांचा स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा होता. अय्यर यांचे म्हणणे होते की, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या कारणास्तव स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे. के. एम. मुन्शी यांनी आणीबाणीच्या परिस्थितीत राज्यांना आणि केंद्राला व्यक्तीचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचे अधिकार असावेत, असा युक्तिवाद केला. असा युक्तिवाद करण्याला कारण होते. १९४६ ते १९४९ या काळातच आसाम आणि बंगाल प्रांतात जमातवादी हिंसा घडली होती. वायव्य सरहद्द प्रांताच्या सीमेवर हिंसाचारामुळे तणावाची परिस्थिती होती. अय्यर आणि मुन्शी यांच्या युक्तिवादाला हा आधार होता. त्यामुळेच आणीबाणीत मूलभूत हक्क निलंबित केले जावेत, असे मांडले जात होते. या मांडणीला विरोध केला के. टी. शाह, एच. व्ही. कामथ आणि हृदयनाथ कुंझरू यांनी. त्यांच्या मते, मूलभूत हक्कांशिवाय लोकशाही व्यवस्था असू शकत नाही. कुंझरू यांनी मतभेद व्यक्त केला तो आर्थिक आणीबाणीच्या अनुषंगाने. त्यांच्या मते, आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास राज्यांना स्वातंत्र्य राहणार नाही. संघराज्यीय व्यवस्थेत एकेरी व्यवस्था लागू होईल आणि ते सत्तेच्या केंद्रीकरणास हातभार लावेल. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली मांडणी विचारात घेण्यासारखी आहे. बाबासाहेब म्हणाले की, अमेरिकेसह सर्वच राष्ट्रांमध्ये संघराज्यवादाची काटेकोर व्यवस्था आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या संघराज्यवादाचे स्वरूप किंवा व्यवस्था बदलत नाही. ती एकेरी प्रकारची कधीही असू शकत नाही. भारताच्या संविधानात आपण अशी रचना केली आहे की ज्यानुसार ही व्यवस्था आवश्यकतेनुसार संघराज्यीय असू शकते किंवा एकेरी असू शकते. सामान्य परिस्थितीत संघराज्यीय व्यवस्था असेल आणि आणीबाणीच्या वेळेस ती एकेरी पद्धतीची असेल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, कठीण परिस्थितीत केंद्राचा वरचष्मा राहणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच ‘फेडरेशन’ऐवजी ‘युनियन’ हा शब्द वापरण्याबाबत ते आग्रही होते.
हेही वाचा :संविधानभान : आंतरभारतीचे बहुभाषिक स्वप्न
बरीच चर्चा झाल्यानंतर अखेरीस संविधानाच्या अठराव्या भागात ३५२ ते ३६० क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये आणीबाणीबाबत तरतुदी करण्यात आल्या. आणीबाणीचे तीन प्रकार आहेत: (अ) राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद ३५२) (ब) राज्यातली आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद ३५६) (क) आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद ३६०). या प्रत्येक प्रकारच्या आणीबाणीसाठी काही विशिष्ट अटी आहेत. त्या अटींशिवाय आणीबाणी लागू करणे गैर आहे. आणीबाणी ही विशेष आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच लागू करता येते आणि करायला हवी याचे भान असणे अत्यावश्यक ठरते.
poetshriranjan@gmail. com
