सिक्कीम राज्यात अनेक वर्षे राजेशाही होती. नामग्याल कुळातील राजे सिक्कीमवर राज्य करत होते. भारताला १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यांनतर सिक्कीमच्या राजाने भारतासोबत करार केला. या करारानुसार सिक्कीम हे ‘संरक्षित राज्य’ झाले. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि संदेशवहन या बाबतीत भारत सरकार निर्णय घेईल. सिक्कीमला बाकी बाबतीत स्वायत्तता असेल, असा तो करार होता. संरक्षित राज्याची ही अट भारताने मान्य केली. सिक्कीमलगतच्या तिबेट आणि तिथून चीन यांच्या अस्तित्वामुळे सिक्कीमचे विशेष महत्त्व होते. चीनच्या आक्रमक कारवाया सुरूच होत्या. अशा अवस्थेत १९५९ साली १४ वे दलाई लामा पं. नेहरूंना भेटले. तिबेटमधील निर्वासितांचा प्रश्न त्यांनी मांडला. नेहरूंनी त्यांचं प्रेमानं स्वागत केलं. भारताने दिलेली ही वागणूक सिक्कीमच्या लोकांसाठी महत्त्वाची ठरली. भारत हा उदार, शांततापूर्ण देश आहे, हे लोकांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच १९७४ साली जेव्हा भारतात सामील होण्याच्या अनुषंगाने सार्वमत घेतले तेव्हा ९७ टक्के लोकांनी भारतात सामील होण्याला कौल दिला. परिणामी १९७५ साली सिक्कीम भारताचे अधिकृतरीत्या २२ वे राज्य म्हणून संघराज्यास जोडले गेले. या राज्यासाठीच्या विशेष तरतुदी अनुच्छेद ३७१ (च) मध्ये आहेत. त्यानुसार विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागा निर्धारित केलेल्या आहेत. सिक्कीममधील विविध समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळेल, अशा तऱ्हेने या तरतुदी आखलेल्या आहेत.
मिझोरामची कहाणी मात्र सिक्कीमपेक्षा बरीच वेगळी आहे. मिझो जमातीचे वर्चस्व असलेला हा भाग ब्रिटिशांनी १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात काबीज केला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हा भाग आसामचा एक जिल्हा बनला. या भागात १९५९ साली भीषण दुष्काळ पडला. लोकांना गुजराण करणे अशक्य झाले. इथल्या मिझो नॅशनल फ्रंटने १९६६ साली सशस्त्र उठाव केला. भारत सरकारने हा उठाव मोडीत काढला; मात्र इथे अशांतता वाढत गेली. ईशान्य भारताची पुनर्रचना करणारा कायदा झाला तेव्हा १९७२ साली मिझोरामला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला. इथला वाढता असंतोष ध्यानात घेऊन या प्रदेशास ‘अशांत प्रदेश’ असे १९७४ साली घोषित केले गेले. आसाम सरकारकडून आपल्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ही जनभावना मिझो नॅशनल फ्रंटने निर्माण केली. पर्यायाने मिझोराम शांततेचा करार १९८७ साली संमत झाला आणि मिझोराम हे स्वतंत्र २३ वे राज्य म्हणून उदयास आले. त्यासाठी अनुच्छेद ३७१ (छ) मध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आणि मिझो जमातीच्या प्रथा परंपरांचे रक्षण करत कायद्याची अंमलबजावणी होईल, असे घोषित केले गेले.
हेही वाचा : चतु:सूत्र: सांविधानिक प्रगल्भतेची ७५ वर्षे
मिझोराम राज्य १९८७ साली अस्तित्वात आले त्याच वर्षी अरुणाचल प्रदेशलाही स्वतंत्र राज्याची मान्यता देण्यात आली. अरुणाचल भारतासाठी आत्यंतिक महत्त्वाचे, कारण भारत- चीन मॅकमोहन सीमारेषा इथेच. ही सीमारेषा आखली १९१२/१३ साली तेव्हाही ती चीनला अमान्य होती. भारत-चीन १९६२ च्या युद्धात अरुणाचलचा बराच भाग चीनने ताब्यात घेतला. पुढच्याच वर्षी भारताने तो परत मिळवलाही; मात्र चीनच्या सतत आक्रमक पवित्र्यामुळे भारताला अरुणाचलबाबत सावध रहावे लागते. याच वर्षी चीनने अरुणाचल प्रदेशवर कब्जा करून तो त्यांच्या नकाशात दाखवला आहे. या राज्यासाठीही अनुच्छेद ३७१ (ज) मध्ये विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यानुसार येथील राज्यपालांवर विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. तसेच प्रतिनिधित्वाचा विचार करून विधानसभेची सदस्यसंख्याही ठरवली आहे. अरुणाचलला ‘उगवत्या सूर्याचा प्रदेश’ असे म्हटले जाते. कारण सर्वात आधी तिथे सूर्योदय होतो. युद्धजन्य परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडलेल्या प्रदेशात शांततेचा सूर्य कधी उगवेल, ते माहीत नाही; मात्र भारताने ईशान्य भारतातील परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आणि त्यांचा संविधानात समावेश केला, ही बाब आवर्जून लक्षात घेण्यासारखी आहे.
