लोकशाही हे गणराज्याकरता विशेषण म्हणून वापरले असले, तरीही लोकशाही हे केवळ विशेषण नाही तर ते नाम आणि क्रियापदही आहे..
लोकशाहीच्या पायावरच देश आणि संविधान उभे आहे. ‘डेमॉक्रसी’ या शब्दाचे मराठी भाषांतर लोकशाही असे आहे. ग्रीक भाषेत या शब्दाचे मूळ आहे. ‘डेमॉस’ म्हणजे लोक तर ‘क्रॅटिया’ म्हणजे सत्ता/ राज्य. लोकांची सत्ता प्रस्थापित करते ती लोकशाही. अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांकरिता’ अशी सोपी, सुटसुटीत व्याख्या केलीच आहे. या ढोबळ आणि अतिव्याप्ती असलेल्या व्याख्येकडून अधिक नेमकेपणाने लोकशाही समजून घ्यायची तर ती एक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया आहे. सामूहिक निर्णय घ्यायचा तर प्रत्येकाची मते वेगवेगळी मग निर्णय घ्यायचा कसा? सर्वाचे एकमत होईल, अशी शक्यता बहुतेक वेळा नसतेच. तसेच प्रत्येक वेळी सर्वाचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असणे व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य नसते. त्यामुळेच आपण अप्रत्यक्ष, प्रातिनिधिक लोकशाहीचा पर्याय निवडला.
आपण आपले प्रतिनिधी निवडून देतो आणि आपले प्रतिनिधी आपल्या वतीने निर्णय घेतात. त्यासाठी निवडणुका होतात. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ नुसार प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क देण्यात आलेला आहे; मात्र निवडणुकीत मतदान केले आणि नेते निवडून आले म्हणजे लोकशाही स्थापित होते असे नाही तर सजग नागरिकांनी प्रतिनिधींवर, सरकारवर अंकुश ठेवला पाहिजे. उत्तरदायित्वाचे मूल्य लोकशाहीत अपेक्षित आहे. नागरिक सरकारला आणि सरकार नागरिकांना बांधील आहे.
भारतीय संविधानानुसार आपण संसदीय लोकशाहीचे तत्त्व स्वीकारले आहे. संसद ही सामूहिक नेतृत्वावर उभी आहे. त्यामुळे कुण्या एका व्यक्तीच्या हातात लोकशाहीची सूत्रे असू शकत नाहीत. एका व्यक्तीच्या हातात सूत्रे असतात तेव्हा हुकूमशाही निर्माण होते. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीपेक्षा समूह महत्त्वाचा असतो.
मुळात लोकशाही ही सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आहे. त्यामुळे संवाद हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. संवादाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. संवाद म्हणजे मत-मतांतरे, वाद-प्रतिवाद. वेगवेगळी मते असणे हे जिवंतपणाचे लक्षण आहे. त्या वैचारिक घुसळणीतून नवे विचार, नव्या कल्पना जन्माला येतात. त्यामुळे लोकशाहीत संवादाला जसे महत्त्व आहे तसेच असहमतीविषयी आदर व्यक्त करणेही जरुरीचे आहे. खऱ्या लोकशाहीत संवादाला प्रोत्साहन, असहमतीचा आदर आणि विमर्षांतून किमान समान कार्यक्रम गाठण्याच्या शक्यतेला प्राधान्य देताना सर्वाचे समायोजन करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
अर्थातच, लोकशाहीच्या संयुगात स्वातंत्र्य-समानता-सहभाव आणि न्याय या मूलद्रव्यांचा समावेश आहे. ही पायाभूत मूलद्रव्ये नसतील तर लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकत नाही. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे राजकीय लोकशाहीचे सूत्र आहे. ‘एक मत आणि समान पत’ हे समतेच्या मूल्यास अनुसरून असे दुसरे सूत्र आहे. त्यामुळे लोकशाहीत प्रत्येकाच्या मताचे समान मूल्य आहे, असे मानले जाते. हुकूमशाही व्यवस्थांमध्ये एकाच व्यक्तीला सर्वज्ञान आहे, असे मानले जाते. सर्व जनता एकाच व्यक्तीच्या चरणी आपला विवेक गहाण ठेवते. हुकूमशाही व्यवस्था केवळ एकाच व्यक्तीला गुणवान तर बाकीचे जगण्याला अपात्र आहेत, असे मानते. लोकशाहीत मात्र प्रत्येकाला विचाराचं स्वातंत्र्य आहे, ते मांडण्यासाठी समतेची भूमी आहे आणि त्याला/ तिला योग्य न्याय मिळू शकेल, अशी व्यवस्था अपेक्षित आहे.
लोकशाही हे गणराज्याकरता विशेषण म्हणून संविधानाच्या उद्देशिकेत वापरले आहे, पण लोकशाही हे केवळ विशेषण नाही तर ते नाम आणि क्रियापदही आहे. लोकशाही कर्ता या अर्थाने नाम आहे. विशिष्ट िबदूपाशी पोहोचलो म्हणजे लोकशाही प्रस्थापित झाली असे होत नाही. ती दररोज चालणारी अव्याहत प्रक्रिया आहे आणि या मौलिक अर्थाने लोकशाही हे क्रियापद आहे. लोकशाहीचे हे व्याकरण लक्षात आले की देशातील व्यवस्थेचा सकर्मक कर्तरी प्रयोग सुरू राहतो !
डॉ. श्रीरंजन आवटे
