संविधानभान : मानवी हक्कांचा हमीदार

संविधानातला सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे मूलभूत हक्कांचा. त्यांच्या रक्षणासाठीची तरतूद आणि प्रक्रियाही संविधानात सांगितलेली आहे. तरीही मूलभूत आणि इतर मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन होते. त्यांच्या रक्षणासाठीची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी चर्चा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर मानवी हक्कांचा जाहीरनामा (१९४८) घोषित झाल्यापासून होत होती. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क आयोगाने १९९२ साली पॅरिसमध्ये एक कार्यशाळा घेतली. त्यामध्ये मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या. त्यापुढील वर्षीच्या व्हिएन्ना जागतिक परिषदेत देशोदेशीच्या राष्ट्रीय संस्थांच्या मार्फत मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात, असा विचार मांडला गेला. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात ऑक्टोबर १९९३ मध्ये ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग’ स्थापन करण्यात आला. ही संस्था कायद्याद्वारे स्थापित केली गेली, तिचा उल्लेख संविधानात नाही. त्यामुळे ही कायदेशीर; मात्र बिगर-सांविधानिक संस्था आहे.

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ‘स्टॉक’ फस्त

राष्ट्रीय पातळीवर हा आयोग स्थापित झाल्यानंतर राज्यांमध्येही अशी संस्थात्मक रचना अस्तित्वात आली. राज्य पातळीवर मानव हक्क आयोग स्थापन करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र होते. महाराष्ट्रात २००१ साली मानव हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये असे आयोग स्थापन करण्यात आले. आयोगाची रचना कशी असावी, हे कायद्यात स्पष्ट केलेले आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींचा या आयोगात समावेश असू शकतो. या आयोगावर चार प्रकारच्या जबाबदाऱ्या आहेत:

हेही वाचा >>> संविधानभान: नियोजन आयोग: देशाचे होकायंत्र

(१) चौकशी: मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याबाबत आयोग चौकशी करू शकतो.

(२) पुनरावलोकन: हा आयोग कायद्यांची अंमलबजावणी नीट होत आहे का, याची खातरजमा करू शकतो. तुरुंग, दवाखाने, अनाथालय आदी ठिकाणच्या परिस्थितीच्या मानवी हक्कांबाबत अवलोकन करू शकतो.

(३) हस्तक्षेप: मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास हा आयोग कारवाईसाठी हस्तक्षेप करू शकतो.

(४) जाणीव जागृती: मानवी हक्क आयोग हक्कविषयक धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी आणि या संदर्भातले खटले या अनुषंगाने संशोधन प्रकल्प राबवतो. तसेच लोकांमध्ये याबाबत जाणीव जागृती व्हावी यासाठी प्रयत्न करतो.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने काही महत्त्वाच्या प्रसंगी उल्लेखनीय भूमिका बजावलेली आहे. गुजरातमधील २००२ साली झालेली गोध्रा दंगल त्यापैकीच एक. या दंगलीमध्ये सुमारे तीन हजार मुस्लिमांची हत्या करण्यात आली. या दंगलींच्या वेळी पोलीस प्रशासनाने आणि एकुणात राज्य सरकारने शांततेसाठी प्रयत्न केले नाहीत, या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने स्वत:हून (सुओ मोटो) या प्रकरणात चौकशी केली आणि राज्य सरकारला जाब विचारला. आयोगाच्या आयुक्तांनी या दंगलीतील पीडितांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुसरी महत्त्वाची घटना होती पंजाबची. पोलीस कोठडीत छळ करून अथवा ‘एन्काऊंटर’ करून हत्या झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळवून देण्यात आयोगाने कळीची भूमिका बजावली. अगदी त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील ‘एनकाऊंटर’बाबतही आयोगाने कारवाई करण्याची सूचना केलेली होती. वेठबिगारी रद्द करणे असो की बालविवाह रोखणे असो किंवा उपासमारीच्या वेळी राज्य सरकारांना आदेश देणे असो, अशा अनेक बाबतीत आयोगाने निर्णायक भूमिका बजावली आहे.

या आयोगाच्या कायद्यामध्ये २००६ साली दुरुस्त्या करून या संस्थेला अधिक बळकट केले गेले, मात्र २०१४ पासून या आयोगातील अनेक सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत तर काही वेळा त्यांच्यावर राजकीय दबाव आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वास्तविक मानवी हक्क आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरीही इतर स्वायत्त संस्थांप्रमाणेच ती सरकारची ‘शाखा’ झाली असल्याची टीका केली जाते. मानवी हक्क आयोग हा मूलभूत हक्कांचा हमीदार असला पाहिजे. त्याने व्यवस्थेचे माणूसपण शाबूत ठेवले पाहिजे, यासाठी सर्वांनी आग्रही असले पाहिजे.

poetshriranjan@gmail.com