यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला ३६.५ टक्के मतदान झाले आणि २४० जागा मिळाल्या तर २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मतदान होऊनही २८२ जागांवर विजय मिळाला होता. मतदान कमी असताना जास्त जागा आणि मतदान वाढूनही कमी जागा, हे कसे काय घडले? केवळ याच नव्हे तर इतर अनेक निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी आणि मिळालेल्या जागा यांच्यामध्ये मोठी तफावत दिसते. काही वेळेला अगदी उलट चित्रही दिसते. याचे कारण आपल्या निवडणुकीय पद्धतीमध्ये दडले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने ‘सर्वाधिक मतांची पद्धत’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) ही ब्रिटिशांसारखीच निवडणुकीय पद्धती स्वीकारली. ही पद्धत सोपी आहे. देश किंवा राज्य यांची मतदारसंघांमध्ये विभागणी होते. प्रत्येक मतदारसंघातील व्यक्ती लोकप्रतिनिधीची निवड करते. ज्या उमेदवार व्यक्तीस सर्वाधिक मते मिळतात ती व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होते. समजा एका मतदारसंघात १०० मतदार आहेत आणि त्यापैकी पहिल्या उमेदवाराला ३१, दुसऱ्या उमेदवारास ३०, तिसऱ्या उमेदवारास २५ आणि चौथ्या उमेदवारास १४ मते मिळाली तरी पहिला उमेदवार घोषित केला जातो. मतदारसंघ १०० जणांचा आहे म्हणून विजयी उमेदवारास निम्म्याहून अधिक म्हणजे किमान ५१ मते मिळणे जरुरीचे नाही. सर्वाधिक मते मिळणारी व्यक्ती विजयी होते. त्यामुळेच पक्षाचे मतदान आणि पक्षाच्या विजयी जागा यांच्यामध्ये विषम संबंध तयार होतात. उदाहरणार्थ, १९८४ लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ४१५ जागा (७६ टक्के) मिळाल्या तेव्हा पक्षाला झालेले मतदान होते ४८ टक्के. यामुळेच ही प्रतिनिधित्वाची पद्धत असण्याऐवजी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) पद्धत असावी, असे सुचवले जाते.
हेही वाचा :संविधानभान: निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेची कसोटी
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा अर्थ असा की पक्षाला मिळालेल्या मतदानानुसार जागा प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ, भारतामध्ये एखाद्या पक्षाला ५० टक्के मते मिळाल्यास त्या पक्षास २७३ जागा (५४३ पैकी) प्राप्त होतील. ‘मतांच्या प्रमाणात पक्षांना प्रतिनिधित्व’ असे हे सूत्र असते. या पद्धतीमध्येही वेगवेगळी रचना आहे. काही ठिकाणी मतदारसंघांमध्ये विभागून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व दिले जाते, तर काही ठिकाणी संपूर्ण देशच एक मतदारसंघ असल्याप्रमाणे पक्षनिहाय मतदानानुसार प्रतिनिधित्व दिले जाते. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांच्या वेळी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची काहीशी जटिल प्रक्रिया राबवली जाते.
हेही वाचा :संविधानभान: लोकशाहीचा अद्भुत प्रयोग!
भारताने स्वीकारलेली निवडणूक पद्धत अधिक साधी सोपी आहे आणि निवडणूक नियमन करणेही फारसे कठीण नाही, हे काही फायदे आहेत मात्र या पद्धतीवर अनेक बाबतीत टीका होते. वर उल्लेखलेल्या १०० मतांच्या मतदारसंघात ६९ लोक विरोधात असतानाही पहिला उमेदवार विजयी होतो, त्यामुळे मते वाया जातात, असे म्हटले जाते. या पद्धतीमुळे लोकानुरंजनवादी (पॉप्युलिस्ट) राजकारण आकाराला येते, अशीही तक्रार केली जाते. या निवडणूक पद्धतीमुळे बहुसंख्याकवादी राजकारण वाढीस लागते आणि छोट्या नव्या पक्षांना पुरेशी संधी मिळत नाही. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये १८ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असूनही २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत एकही मुस्लीम उमेदवार निवडून आला नाही. यातून राजकारणाला बहुसंख्याकवादी वळण लागण्याची शक्यता बळावते. भारताच्या विधि आयोगाने १९९९ आणि २०१५ या दोन्ही वर्षी भारताच्या निवडणुकीय पद्धतीमध्ये सर्वाधिक मतांची पद्धत आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या दोहोंचा समावेश करून निवडणुका पार पाडण्याची आवश्यकता आहे, अशी शिफारस केलेली होती. सर्व सामाजिक आधार, विविध प्रादेशिक पक्ष आणि जनमत यांचा साकल्याने विचार करून भारताच्या निवडणुकीय पद्धतीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली जाते. लोकशाहीमध्ये प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी असतो. त्यामुळेच निवडणुकीय पद्धतीचे परिशिलन करून सर्वसमावेशक लोकशाहीसाठी यथायोग्य बदल केले पाहिजेत.
poetshriranjan@gmail. com
