निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असू शकतो आणि तो लोकशाहीचे चारित्र्य वाचवू शकतो, हे शेषन यांनी दाखवून दिले.
१. मुलायम सिंग यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना निवडणूक प्रचारासाठी हेलिकॉप्टरने बदायूं येथे निघाले. तेथील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे हेलिकॉप्टर उतरवण्यास अनुमती दिली नाही. त्यामुळे मुलायम सिंग यांचे हेलिकॉप्टर फिरोजाबादला उतरवले गेले. निवडणूक आयुक्तांनी परवानगी नाकारताना सांगितले होते की आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेऊन प्रचार करता येणार नाही.
२. मध्य प्रदेशमधील साटन येथील निवडणूक रद्द केली गेली. हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल गुलशर अहमद हे राज्यपाल पदावर कार्यरत असताना आपल्या मुलाकरता प्रचार करत असल्याने निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली. अखेरीस राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला.
३. उत्तर प्रदेशमधील मंत्री कल्पनाथ राय यांची प्रचारसभा सुरू असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रचार थांबवायला सांगितला. कारण आचारसंहितेची वेळ सुरू झालेली होती. मतदानाच्या आधी ४८ तास प्रचार बंद करणे आवश्यक असते. निवडणूक आयोगाने मंत्रीपदावरील व्यक्तीवर कारवाई केली.
या गोष्टी काल्पनिक नाहीत, तर आपल्या निवडणूक आयोगाने केलेल्या आहेत. टी. एन. शेषन हे आयुक्त (१९९० -१९९६) असताना निवडणूक आयोग ही संस्था अधिक बळकट झाली. शेषन यांनी निवडणुकीत होणाऱ्या १५० गैरप्रकारांची यादीच केली आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले. निवडणुकीदरम्यान होणारी हिंसा, बूथ ताब्यात घेण्याचे प्रकार, बोगस मतदान अशा अनेक बाबी नियंत्रणात आणण्यात ते यशस्वी ठरले. आचारसंहितेचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे यासाठी शेषन दक्ष होते.
हेही वाचा : संविधानभान : एका मताचे मोल
u
मुळात निवडणुकीच्या काळात राजकीय व्यवहाराला, वर्तनाला काही मर्यादा असली पाहिजे, ही कल्पना रुजली १९६० च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत. त्यानंतर १९६८-१९६९ मधील निवडणुकीत किमान आचारसंहिता (मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट) लागू करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक सुधारणा झाल्या. टी. एन. शेषन यांनी नव्वदच्या दशकात आदर्श आचारसंहितेला (मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट) खरा अर्थ दिला. त्याला वैधानिक दर्जा मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले. बोगस मतदानाचा प्रकार लक्षात घेऊन छायाचित्रासह असलेले निवडणूक ओळखपत्र असले पाहिजे, ही सूचना केली आणि अमलातही आणली. तत्कालीन सरकारने ही खर्चीक बाब आहे म्हणून विरोध केला मात्र शेषन यांनी सरकारी विरोधाला न जुमानता निवडणूक ओळखपत्र सुरू केले. निवडणुकीतील खर्चावर मर्यादा आणली. निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर आचारसंहिता लागू होते आणि त्यानंतर निकाल लागेपर्यंत ती लागू असते. या आचारसंहितेचा आणि १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेतले जातात. या संहितेमध्ये बदल, सुधारणा आदी बाबी निवडणूक आयोग ठरवू शकते. त्यानुसार जात धर्माच्या आधारावर मते मागणे, वैयक्तिक बदनामी करणारी अश्लाघ्य भाषा वापरणे, सरकारी मनुष्यबळाचा, पदाचा प्रचारासाठी वापर करणे, पैसे देऊन मते विकत घेणे आदी बाबींवर बंदी असते. त्याचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित असते कारण निवडणूक आयोग हा तटस्थ पंच या नात्याने कार्यरत असणे गरजेचे असते. या आचारसंहितेचे पालन न केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो, निवडणूक रद्द होऊ शकते. अर्थातच आचारसंहितेच्या कायदेशीर स्थानाबाबत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. मात्र निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असू शकतो आणि तो लोकशाहीचे चारित्र्य वाचवू शकतो, हे शेषन यांनी दाखवून दिले. त्यामुळेच कोणत्याही सुजाण नागरिकाला आज त्यांची प्रकर्षाने आठवण होणे स्वाभाविक आहे.
poetshriranjan@gmail. com
