संविधानभान : राज्यांचा संघ

घटकराज्ये संघराज्यापासून वेगळी होऊ शकत नाहीत, असे संविधानकर्त्यांना अपेक्षित आहे.

आणखी वाचा

अन्यथा : प्रगतीच्या प्रारूपाचा प्रश्न!

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

संविधानभान : अभिजात भाषा म्हणजे काय?

संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार

संविधानभान : भारताचे बहुभाषिक कवित्व

संविधानाविषयीच्या पुस्तकातून काँग्रेसची पोलखोल – किरेन रिजिजू यांचा दावा

संविधानभान : राष्ट्रभाषा नव्हे; राजभाषा

नक्षलवादी संविधानाला मानत नाही; भाजपलाही संविधान संपवायचे आहे – छत्तीसगड माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

संविधानाच्या पहिल्या भागात संघराज्य आणि त्याच्या राज्यक्षेत्राविषयीच्या तरतुदी आहेत. पहिल्या चार अनुच्छेदांमध्ये याविषयीचे तपशील आहेत. इंडिया म्हणजेच भारत हे पहिल्या अनुच्छेदाने अधोरेखित केले; मात्र इंडियाला किंवा भारताला राष्ट्र किंवा देश म्हटले नाही. तसेच ‘फेडरेशन’ असा शब्दही वापरला नाही. इंडिया म्हणजेच भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ आहे, असा पहिला अनुच्छेद आहे. संविधानसभेत ‘राज्यांचा संघ’ म्हणण्याऐवजी ‘प्रांत’, ‘प्रदेश’ असे शब्दही सुचवले गेले होते. महावीर त्यागी यांनी राज्यांचा संघ म्हणण्याऐवजी ‘गणराज्यीय राज्यांचा संघ’ असे सुचवले होते मात्र अखेरीस ‘राज्यांचा संघ’ वापरण्यावर शिक्कमोर्तब झाले. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, ‘राज्यांचा संघ’ असा शब्दप्रयोग वापरण्याला दोन कारणे आहेत: १) वेगवेगळी घटकराज्ये एकत्र येऊन त्यांच्यामध्ये करार होऊन भारताचे संघराज्य आकाराला आले नाही. २) भारतीय संघराज्यातून राज्ये वेगळी होऊ शकत नाहीत. 

पहिले कारण हे भारताच्या संघराज्याच्या निर्मिती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. १८ व्या शतकात इंग्लंडच्या साम्राज्यवादाच्या विरोधात १३ वसाहती लढल्या. प्रतिनिधित्व नसेल तर आमच्यावर कर लादण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, असे ब्रिटनला ठणकावून सांगत अमेरिकन स्वातंत्र्याचे युद्ध ऐरणीवर आले.  या साऱ्या वसाहतींनी एकत्र येत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. परस्परांमध्ये करार केले आणि इ.स.१७८७ मध्ये एक संविधान स्वीकारत फेडरेशन तयार झाले. भारतामध्ये संघराज्य घडण्याची प्रक्रिया अमेरिकेप्रमाणे घडली नाही. राज्या-राज्यांमध्ये करार होऊन संघराज्य अस्तित्वात आले नाही. त्यामुळेच आपण ‘फेडरेशन’ हा शब्दप्रयोग वापरला नाही. भारतीय संघराज्याचे वेगळेपण ऐतिहासिक निर्मितीप्रक्रियेशी जोडलेले आहे.

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : जाहिरातीच नकोत पापा..

दुसरे कारण हे भारताच्या संविधानातील संघराज्यीय प्रारूपाशी संबंधित आहे. भारतातील घटकराज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व आहे. हे अस्तित्व भारतीय संघराज्याच्या चौकटीत आहे. राज्यांची पुनर्रचना होऊ शकते. त्यांच्यात प्रदेश जोडले जाऊ शकतात किंवा वगळले जाऊ शकतात; मात्र घटकराज्ये संघराज्यापासून वेगळी होऊ शकत नाहीत, असे संविधानकर्त्यांना अपेक्षित आहे. त्यामुळेच ‘राज्यांचा संघ’ असा शब्दप्रयोग केला आहे.  संघराज्याच्या कार्यक्षेत्राचे तपशील पहिल्या अनुसूचीमध्ये आहेत. या अनुसूचीमध्ये विविध घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत. दुसऱ्या अनुच्छेदानुसार आपण संघराज्यात नवीन राज्य जोडू शकतो किंवा नवीन राज्यांची स्थापना केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, छत्तीसाव्या घटनादुरुस्तीने सिक्कीम हे नवे राज्य भारतीय संघराज्यात जोडले गेले. तिसऱ्या अनुच्छेदानुसार संसद घटकराज्यांच्या सीमांमध्ये आणि नावांमध्ये बदल करू शकते. उदाहरणार्थ, संसदेने इ.स.२००० मध्ये झारखंड या नव्या घटकराज्याची निर्मिती केली. थोडक्यात, भारताच्या संघराज्यात नवीन राज्ये जोडली जाऊ शकतात किंवा राज्यांची पुनर्रचना होऊ शकते किंवा नवीन राज्यांची निर्मिती होऊ शकते; मात्र संघराज्यापासून कोणतेही राज्य अलग होऊ शकत नाही. त्यामुळेच ‘विघटनशील राज्यांचे अविघटनशील संघराज्य’ असे भारतीय संघराज्याचे वर्णन केले जाते.

शब्दप्रयोग साधे असतात; मात्र त्या एकेक शब्दामागे विचार असतो. ‘राज्यांचा संघ’ असे म्हणताना घटकराज्यांविषयी आदरभाव आहे. संघराज्याची निर्मिती लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत आहे. संघराज्य अविघटनशील, अखंड राहायचे असेल तर घटकराज्यांवर जोरजबरदस्ती करता कामा नये. घटकराज्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग हवा. त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व हवे. केंद्र आणि राज्यांत सुसंवाद हवा. सहकार्यशील संघराज्यवादाची पायाभरणी व्हायला हवी. सत्तेचे न्याय्य समायोजन व्हावे, हे सारे संविधानातील पहिल्या अनुच्छेदानुसार अपेक्षित आहे. या तरतुदींनुसार केंद्र-राज्य संबंधांची दिशा निर्धारित होते. पहिला अनुच्छेद म्हणजे संविधानाने उच्चारलेले आपल्या ओळखीचे पहिले वाक्य आहे. इंडिया आणि भारताच्या नावासोबत संघराज्याच्या अस्तित्वातून एकत्र असण्याचा भाव त्यातून व्यक्त होतो.

poetshriranjan@gmail.com