१८ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एप्रिल २०२४ मध्ये ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून पुढे आले की, साधारण दर चार व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीचा निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) या यंत्राद्वारे होणाऱ्या मतदानामध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, असे ४५ टक्के व्यक्तींना वाटते. सर्वेक्षणातून समोर आलेली ही तथ्ये चिंताजनक आहेत. याशिवाय हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचा (ऑक्टोबर २०२४) निकाल आपल्याला अमान्य आहे, अशी अधिकृत भूमिका काँग्रेसने घेतली. विरोधी पक्षाने अधिकृतरीत्या जनमताचा निर्णय अमान्य करण्यातून निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर पूर्णपणे शंका निर्माण होते. एकुणात निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकली पाहिजे, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रयत्न झाले. संविधानात अनेक तरतुदीही त्यासाठी केल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाची रचना आणि आयुक्तांचे अधिकार यासाठीच निर्धारित केले गेले. निवडणुकीबाबत संसद आणि विधिमंडळे यांचा कायदे करण्याचा अधिकार तसेच मतदारसंघ, त्यांची पुनर्रचना आदी बाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशा प्रकारच्या तरतुदी अनुच्छेद ३२७ ते ३२९ मध्ये केल्या गेल्या तेव्हाही कायदेमंडळाचे सार्वभौमत्व या मूल्याला महत्त्व दिले गेले. अर्थातच लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीच निवडणुकीचे प्रारूप ठरवतील आणि त्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता अबाधित राहील, असे अपेक्षित होते.

नक्की वाचा

हेही वाचा :उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!

त्यासाठीच वेळोवेळी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सुधारणांचा प्रयत्न केला गेला. १९७० च्या दशकातच शिफारसी केल्या गेल्या. तारकुंडे समिती (१९७४), दिनेश गोस्वामी समिती (१९९०), व्ही. के. कृष्णा अय्यर समिती (१९९४) आणि इंद्रजीत गुप्ता समिती (१९९८) अशा अनेक समित्यांनी निवडणूक सुधारणा सुचवल्या. आजवर वेगवेगळ्या समित्यांनी सुचवलेल्या शिफारसींमधील पुढील मुद्दे कळीचे होते: १. निवडणूक खर्च. २. राजकीय पक्षांचे नियमन आणि पक्षांतर्गत लोकशाही. ३. प्रतिनिधित्वाचे प्रारूप. ४. पक्षांतरबंदी कायदा. ५. निवडणूक आयोगाची पुनर्रचना. ६. पैसे देऊन केल्या जाणाऱ्या बातम्या आणि राजकीय जाहिराती. ७.वरीलपैकी कोणीही उमेदवार पसंत नाही, हा पर्याय ( नन ऑफ द अबव्ह – नोटा). ८. लोकप्रतिनिधीला परत बोलावून घेण्याचा हक्क. ९. उमेदवाराला नाकारण्याचा हक्क. १०. गंभीर गुन्हे असलेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास निर्बंध. ११. राज्यसंस्थेकडील निधीच्या मदतीसह निवडणूक लढवण्याची योजना. १२. सक्तीचे मतदान. १३. मतदानाच्या आधी मतदान कल चाचण्यांचे अहवाल प्रदर्शित करण्यावर बंदी. अशा अनेक मुद्द्यांची साधकबाधक चर्चा झालेली आहे.

हेही वाचा :लोकमानस: चेंगराचेंगरी कुठपर्यंत सहायची…?

थोडक्यात, निवडणुकीच्या रिंगणात सर्वसामान्य माणसालाही उतरता यावे, अशी पोषक अवस्था तयार करण्याचे आव्हान आहे. मतदारांना निवडणुकीत सर्व पर्याय उपलब्ध असणे आणि ते निवडणे शक्य होणे गरजेचे आहे. सर्व पक्षांसाठी समान भूमी निर्माण करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि खुल्या वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत आणि मतदारांना आपण ज्यांना मतदान करतो आहे, त्यालाच ते जात आहे, याची खात्री वाटली पाहिजे. निवडणूक आयोगाबाबतच्या विश्वासार्हतेची तूट भरून काढण्यासाठी आयोगाला संवैधानिक जबाबदारींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निवडणुका पार पडतील मात्र लोकशाहीच्या मूलभूत आशयाचे अपहरण होत राहील. हे होऊ नये यासाठीच निवडणूक सुधारणांची, त्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail. com

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकली पाहिजे, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रयत्न झाले. संविधानात अनेक तरतुदीही त्यासाठी केल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाची रचना आणि आयुक्तांचे अधिकार यासाठीच निर्धारित केले गेले. निवडणुकीबाबत संसद आणि विधिमंडळे यांचा कायदे करण्याचा अधिकार तसेच मतदारसंघ, त्यांची पुनर्रचना आदी बाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशा प्रकारच्या तरतुदी अनुच्छेद ३२७ ते ३२९ मध्ये केल्या गेल्या तेव्हाही कायदेमंडळाचे सार्वभौमत्व या मूल्याला महत्त्व दिले गेले. अर्थातच लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीच निवडणुकीचे प्रारूप ठरवतील आणि त्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता अबाधित राहील, असे अपेक्षित होते.

नक्की वाचा

हेही वाचा :उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!

त्यासाठीच वेळोवेळी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सुधारणांचा प्रयत्न केला गेला. १९७० च्या दशकातच शिफारसी केल्या गेल्या. तारकुंडे समिती (१९७४), दिनेश गोस्वामी समिती (१९९०), व्ही. के. कृष्णा अय्यर समिती (१९९४) आणि इंद्रजीत गुप्ता समिती (१९९८) अशा अनेक समित्यांनी निवडणूक सुधारणा सुचवल्या. आजवर वेगवेगळ्या समित्यांनी सुचवलेल्या शिफारसींमधील पुढील मुद्दे कळीचे होते: १. निवडणूक खर्च. २. राजकीय पक्षांचे नियमन आणि पक्षांतर्गत लोकशाही. ३. प्रतिनिधित्वाचे प्रारूप. ४. पक्षांतरबंदी कायदा. ५. निवडणूक आयोगाची पुनर्रचना. ६. पैसे देऊन केल्या जाणाऱ्या बातम्या आणि राजकीय जाहिराती. ७.वरीलपैकी कोणीही उमेदवार पसंत नाही, हा पर्याय ( नन ऑफ द अबव्ह – नोटा). ८. लोकप्रतिनिधीला परत बोलावून घेण्याचा हक्क. ९. उमेदवाराला नाकारण्याचा हक्क. १०. गंभीर गुन्हे असलेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास निर्बंध. ११. राज्यसंस्थेकडील निधीच्या मदतीसह निवडणूक लढवण्याची योजना. १२. सक्तीचे मतदान. १३. मतदानाच्या आधी मतदान कल चाचण्यांचे अहवाल प्रदर्शित करण्यावर बंदी. अशा अनेक मुद्द्यांची साधकबाधक चर्चा झालेली आहे.

हेही वाचा :लोकमानस: चेंगराचेंगरी कुठपर्यंत सहायची…?

थोडक्यात, निवडणुकीच्या रिंगणात सर्वसामान्य माणसालाही उतरता यावे, अशी पोषक अवस्था तयार करण्याचे आव्हान आहे. मतदारांना निवडणुकीत सर्व पर्याय उपलब्ध असणे आणि ते निवडणे शक्य होणे गरजेचे आहे. सर्व पक्षांसाठी समान भूमी निर्माण करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि खुल्या वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत आणि मतदारांना आपण ज्यांना मतदान करतो आहे, त्यालाच ते जात आहे, याची खात्री वाटली पाहिजे. निवडणूक आयोगाबाबतच्या विश्वासार्हतेची तूट भरून काढण्यासाठी आयोगाला संवैधानिक जबाबदारींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निवडणुका पार पडतील मात्र लोकशाहीच्या मूलभूत आशयाचे अपहरण होत राहील. हे होऊ नये यासाठीच निवडणूक सुधारणांची, त्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail. com