भारतावर राज्य करायचे तर भारतीयांमध्ये फूट पाडणे आवश्यक आहे, याची जाणीव ब्रिटिशांना झालेली होती. त्यामुळेच त्यांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही रणनीती अवलंबायला सुरुवात केली. त्यानुसार हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यामधील भेद त्यांनी वाढवत नेले. मोर्ले मिंटो सुधारणांनी १९०९ साली जमातवादी पद्धतीने मतदारसंघांचे वाटप केले. पुढे १९१९ साली त्यामध्ये वाढ केली गेली. त्याचा पुढचा टप्पा होता १९३० च्या दशकातल्या गोलमेज परिषदांचा. अनुसूचित जातींसाठीही काही स्वतंत्र मतदारसंघ असतील असे या परिषदांमध्ये जाहीर झाल्यानंतर महात्मा गांधींनी त्याला भारतीयांमध्ये आणखी फूट पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून विरोध केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रतिनिधित्वाचा आणि सामाजिक न्यायाचा भाग म्हणून त्याला समर्थन दिले. अखेरीस स्वतंत्र मतदारसंघांच्या ऐवजी राखीव मतदारसंघ असावेत, असे मान्य झाले. त्यानुसार प्रांतिक आणि केंद्रीय विधिमंडळात अनुसूचित जातींना मोठ्या प्रमाणावर राखीव मतदारसंघ मिळाले. ही मोठी ऐतिहासिक घटना होती. सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, या अनुषंगाने एक संभाषित यातून तयार झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संविधानसभेमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या सल्लागार समितीने १९४७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लीम यांच्यासाठी काही मतदारसंघ राखीव असले पाहिजेत, हा मुद्दा मांडला होता. एवढेच नाही तर, मुंबई आणि मद्रास प्रांतात काही जागा ख्रिाश्चनांसाठीही राखीव असाव्यात, असे सुचवले गेले. पुढे १९४९ साली सरदार पटेल अध्यक्ष असलेल्या या सल्लागार समितीने अल्पसंख्याकांसाठी अशा राखीव जागा असू नयेत, अशी सूचना केली. त्याच सुमारास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही याच सूचनेला दुजोरा देणारी दुरुस्ती सुचवली. जवाहरलाल नेहरू, रोहिणीकुमार चौधरी यांच्यासह अनेकांनी आंबेडकरांना पाठिंबा दिला. त्यानुसार मुस्लीम आणि ख्रिाश्चनांना वगळले गेले. अनुसूचित जाती/ जमातींसाठीचे राखीव मतदारसंघ असतील, हे मात्र संविधानात सामाविष्ट झाले आणि संविधानातील सोळाव्या भागातील ३३० व्या अनुच्छेदानुसार लोकसभेमध्ये तर ३३२ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती यांसाठी राखीव मतदारसंघ असतील हे तत्त्व मान्य केले गेले.

नक्की वाचा

हेही वाचा :घडी मोडली कशी याचाही विचार करू या!

बाबासाहेब आंबेडकरांनी या अनुषंगाने मांडणी करताना हे राजकीय आरक्षण १० वर्षे असेल, असे म्हटले असले तरीही हा पुरेसा कालावधी नाही, अशीही पुस्ती जोडली होती. तसेच या कालावधीतला बदल घटनादुरुस्तीने केला जावा, अशी चर्चा झाली. त्याप्रमाणे १९५९ साली आठव्या घटनादुरुस्तीने दहा वर्षांच्या ऐवजी ‘वीस वर्षे’ असा बदल ३३४ व्या अनुच्छेदामध्ये केला गेला. त्यानंतर अनेक घटनादुरुस्त्यांनी हे आरक्षण टिकवून ठेवले आहे आणि त्याचा कालावधी वाढत राहिलेला आहे. त्यामुळे आजही लोकसभेतील ५४३ मतदारसंघांपैकी ८४ मतदारसंघ अनुसूचित जातींकरता तर ४७ मतदारसंघ हे अनुसूचित जमातींकरता राखीव आहेत. हे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येनुसार ठरलेले आहे. या आरक्षणाच्या धोरणामुळे स्वाभाविकच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांमधील लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण वाढले आहे; मात्र ते मौलिक प्रतिनिधित्व आहे का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. त्यातून सामाजिक अभिसरण होऊन कनिष्ठ जातींकडे पाहायच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल झाला आहे काय, या प्रश्नांची उत्तरे हो अथवा नाही, अशा स्वरूपाची नाहीत. त्यावर सखोल संशोधन होऊन या संवैधानिक तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रतिनिधित्वाची सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यातून सामाजिक न्यायाची अवधारणा अधिक दृढ होऊ शकते. संवैधानिक तरतुदींसोबतच जातिभेदापलीकडे जाणारी मानसिकता वाढीस लागली तर अनुसूचित जाती जमातींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला अर्थ येईल अन्यथा त्याचा केवळ एखादे राजकीय साधन असल्याप्रमाणे वापर होईल. या राजकीय प्रतिनिधित्वातून लोकशाहीला अधिक खोली येण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

poetshriranjan@gmail. com

\

संविधानसभेमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या सल्लागार समितीने १९४७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लीम यांच्यासाठी काही मतदारसंघ राखीव असले पाहिजेत, हा मुद्दा मांडला होता. एवढेच नाही तर, मुंबई आणि मद्रास प्रांतात काही जागा ख्रिाश्चनांसाठीही राखीव असाव्यात, असे सुचवले गेले. पुढे १९४९ साली सरदार पटेल अध्यक्ष असलेल्या या सल्लागार समितीने अल्पसंख्याकांसाठी अशा राखीव जागा असू नयेत, अशी सूचना केली. त्याच सुमारास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही याच सूचनेला दुजोरा देणारी दुरुस्ती सुचवली. जवाहरलाल नेहरू, रोहिणीकुमार चौधरी यांच्यासह अनेकांनी आंबेडकरांना पाठिंबा दिला. त्यानुसार मुस्लीम आणि ख्रिाश्चनांना वगळले गेले. अनुसूचित जाती/ जमातींसाठीचे राखीव मतदारसंघ असतील, हे मात्र संविधानात सामाविष्ट झाले आणि संविधानातील सोळाव्या भागातील ३३० व्या अनुच्छेदानुसार लोकसभेमध्ये तर ३३२ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती यांसाठी राखीव मतदारसंघ असतील हे तत्त्व मान्य केले गेले.

नक्की वाचा

हेही वाचा :घडी मोडली कशी याचाही विचार करू या!

बाबासाहेब आंबेडकरांनी या अनुषंगाने मांडणी करताना हे राजकीय आरक्षण १० वर्षे असेल, असे म्हटले असले तरीही हा पुरेसा कालावधी नाही, अशीही पुस्ती जोडली होती. तसेच या कालावधीतला बदल घटनादुरुस्तीने केला जावा, अशी चर्चा झाली. त्याप्रमाणे १९५९ साली आठव्या घटनादुरुस्तीने दहा वर्षांच्या ऐवजी ‘वीस वर्षे’ असा बदल ३३४ व्या अनुच्छेदामध्ये केला गेला. त्यानंतर अनेक घटनादुरुस्त्यांनी हे आरक्षण टिकवून ठेवले आहे आणि त्याचा कालावधी वाढत राहिलेला आहे. त्यामुळे आजही लोकसभेतील ५४३ मतदारसंघांपैकी ८४ मतदारसंघ अनुसूचित जातींकरता तर ४७ मतदारसंघ हे अनुसूचित जमातींकरता राखीव आहेत. हे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येनुसार ठरलेले आहे. या आरक्षणाच्या धोरणामुळे स्वाभाविकच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांमधील लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण वाढले आहे; मात्र ते मौलिक प्रतिनिधित्व आहे का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. त्यातून सामाजिक अभिसरण होऊन कनिष्ठ जातींकडे पाहायच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल झाला आहे काय, या प्रश्नांची उत्तरे हो अथवा नाही, अशा स्वरूपाची नाहीत. त्यावर सखोल संशोधन होऊन या संवैधानिक तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रतिनिधित्वाची सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यातून सामाजिक न्यायाची अवधारणा अधिक दृढ होऊ शकते. संवैधानिक तरतुदींसोबतच जातिभेदापलीकडे जाणारी मानसिकता वाढीस लागली तर अनुसूचित जाती जमातींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला अर्थ येईल अन्यथा त्याचा केवळ एखादे राजकीय साधन असल्याप्रमाणे वापर होईल. या राजकीय प्रतिनिधित्वातून लोकशाहीला अधिक खोली येण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

poetshriranjan@gmail. com

\