स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचे आव्हान मोठे होते. त्यात केंद्र आणि राज्य यांच्यात सुरळीत आर्थिक वाटप व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणे भाग होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई आणि बंगाल या दोन्ही प्रांतांना प्रत्येकी २० टक्के महसुलाचा वाटा मिळत होता. फाळणी झाल्यामुळे बंगालला मिळणारा वाटा कमी झाला. स्वतंत्र भारताच्या सरकारने १२ टक्के वाटा बंगाल प्रांताला दिला तेव्हा बंगालमध्ये केंद्र सरकारविषयी असंतोष निर्माण झाला. त्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंनी सी. डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. या आयोगाने कर महसुलाची विभागणी करताना लोकसंख्या हा एक महत्त्वपूर्ण निकष असला पाहिजे, असे जाहीर केले. या आयोगामुळे बंगालला मिळणारा वाटा किंचित वाढून १३.५ टक्के इतका झाला; मात्र तोवर संविधानसभेच्या माध्यमातून अशा प्रश्नांसाठी स्वतंत्र वित्त आयोग असेल, अशी तरतूद केली गेली. केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबंधांमध्ये वित्त आयोगाची भूमिका कळीची आहे. वित्त आयोग ही सांविधानिक संस्था आहे. संविधानातील २८० व्या अनुच्छेदानुसार वित्त आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. त्यानुसार १९५१ साली पहिल्या वित्त आयोगाची स्थापना झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी या आयोगाचे अध्यक्ष केले होते के. सी. नियोगी यांना. नियोगी यांनी पहिल्या कॅबिनेटमधून राजीनामा दिला होता. नेहरू-लियाकत करारामुळे ते अस्वस्थ झाले होते. नियोगी यांनी वित्त आयोगाला त्यांच्या परीने दिशा देण्याचा प्रयत्न केला.
या आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबंधांची दिशा निर्धारित होते. दर पाच वर्षांनी नवा वित्त आयोग नेमला जातो. वित्त आयोग प्रामुख्याने चार बाबतीत शिफारशी करू शकतो : (१) केंद्राकडील कर महसुलातून राज्यांना वाटप करणे. (२) केंद्राकडील अनुदानांचे राज्यांमध्ये वाटप करणे. (३) पंचायती आणि नगरपालिकांना पुरवठा करण्यासाठी राज्याची वित्तीय स्थिती अधिक सदृढ करणे. (४) इतर वित्तीय बाबी आयोगासमोर ठेवल्या गेल्यास त्याबाबतही आयोग शिफारशी करू शकतो. वित्त आयोग सांविधानिक असला आणि त्यांनी अधिकृतरीत्या राष्ट्रपतींकडे शिफारशी सादर केल्या तरीही सदर शिफारशींची अंमलबजावणी करणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक नाही. तसेच नियोजन आयोगाच्या स्थापनेने वित्त आयोगाचे महत्त्व काहीसे कमी झाले, अशी टीकाही केली जाते.
हेही वाचा : ‘अभिजात’तेची राजकीय पाळेमुळे
केंद्र आणि राज्ये यांचा वाटा निर्धारित करणे हा पहिला भाग तर राज्यांसाठी निर्धारित झालेल्या भागातून तो सर्व राज्यांना विभागून देणे हा दुसरा भाग. याबाबत चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्यांना ३२ टक्क्यांऐवजी ४२ टक्के वाटा मिळायला हवा, अशी शिफारस केली. त्याचे राज्यांमध्ये वाटप करताना लोकसंख्या, आर्थिक उत्पन्न, क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, राज्यांच्या आर्थिक गरजा आदी मुद्द्यांचा विचार केला जातो. विविध वित्त आयोगांनी या मुद्द्यांना कमी-अधिक महत्त्व देत त्यानुसार राज्यांना वाटा दिला पाहिजे, अशा शिफारशी केल्या आहेत. २०२१ सालची जनगणना न झाल्याने सध्या २०११ ची जनगणना हाच संदर्भबिंदू गृहीत धरून वाटप केले जाते. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्यांना तीन बाबतीतल्या गरजांसाठी निधी दिला पाहिजे, असे म्हटले होते : (१) आपत्ती व्यवस्थापन आणि पुनर्वसनविषयक कार्य करणे. (२) स्थानिक संस्थांचा विकास करणे (३) महसूल तूट भरून काढणे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: व्याजदर कपातीच्या उत्सवाचे पूर्वरंग!
सोळाव्या वित्त आयोगाची २०२३ साली स्थापना झालेली असून २०२५ पर्यंत त्यांनी शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. मुळात या वित्त आयोगामुळे राज्यांची आणि देशाची आर्थिक स्थिती समजण्यास मदत होते. त्याचे नेमके विश्लेषण झाल्याने कर महसूल आणि बिगर कर महसूल यांचे वाटप करणे सोपे होते. केंद्र-राज्य संबंधांमधील ताण कमी करण्यासाठी वित्त आयोगाने प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून सहकार्यशील संघराज्यवाद वाढीस लागू शकेल.
poetshriranjan@gmail. com
