संविधानभान : महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष तरतुदी

महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांना समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. बॉम्बे या एकाच राज्यातून महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाचा गुजरातचा मोठा भाग संस्थानांचा होता. काठेवाड भागातील सुमारे दोनशेहून अधिक संस्थाने एकत्र आली आणि त्यांनी १९४८ साली सौराष्ट्र राज्य स्थापण्याचा प्रयत्न केला. जुनागढ भारतात सामील झाल्यानंतर सौराष्ट्रला भारतात सामील करून घेताना काही अडचण आली नाही. इकडे मराठवाडा आणि विदर्भ हे दोन्ही भाग महाराष्ट्रातले. मराठवाडा हैदराबाद संस्थानामधला तर विदर्भाचा समावेश मध्य प्रांतामध्ये. हैदराबादला भारतात सामील करून घेताना प्रचंड हिंसा झाली. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाची तर मोठी गाथा आहे. हे सारे पूर्वी बॉम्बे राज्यामध्ये होते. मुख्य मुद्दा होता तो मुंबई कुणाची हा.

हेही वाचा : व्यक्तिवेध : निक्की जियोव्हानी

मुंबईसह महाराष्ट्र (संयुक्त महाराष्ट्र) अस्तित्वात असला पाहिजे, अशी मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून केली जात होती. मराठी आणि गुजराती भाषकांचे राज्य असण्याऐवजी मराठी भाषकांचा एकत्र प्रशासकीय भाग असला पाहिजे, असा विचार समोर येत होता. मुळात भाषा आणि प्रांतरचना या अनुषंगाने मोठा तिढा निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र, गुजरात या दोन मोठ्या प्रदेशांत एक मुद्दा भाषेचा होताच आणि दुसरा मुद्दा होता मुंबईवरील हक्काचा. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा १९५५ सालचा अहवाल वाचल्यावर लक्षात येते की आयोगालादेखील यावर निश्चित असा तोडगा काढता आला नाही. भाषावार प्रांतरचना व्हायला हवी, ही मागणी जोर धरू लागली होती. भारताच्या एकूण भूक्षेत्राच्या एक षष्ठांश भाग हा बॉम्बे प्रांताचा होता. यावरून प्रशासनाचा आकार आणि त्यातली गुंतागुंत लक्षात येऊ शकते. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या स्वतंत्र राज्ये असणे सोयीस्कर होते. अखेरीस मोठ्या संघर्षानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन्ही राज्ये १९६० साली अस्तित्वात आली.

हेही वाचा : संविधानभान : पूल, भिंत की बोगदा?

महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन्ही राज्ये स्वतंत्र झाली तरीही त्यांतील विविधता, प्रादेशिक विकासातील असंतुलन दुर्लक्ष करण्यासारखे नव्हते. गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्र हा भाग विकासात मागे पडलेला तर महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्याची कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती. त्यामुळे सर्वांना संसाधने पुरेशी मिळावीत, यासाठी तरतुदी करणे आवश्यक होते. त्यानुसार या भागांना समान व न्याय्य हक्क मिळावेत, याकरिता स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी अनुच्छेद ३७१ अन्वये राज्यपालांवर सोपवण्यात आली. तांत्रिक, व्यावसायिक शिक्षणासाठीच्या सुविधा आणि रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी विकास महामंडळांनी कार्य करणे अपेक्षित होते आणि आहे. राज्यांना विशेष वागणूक देताना त्याचा नेमका तर्क संविधानकर्त्यांकडे होता. त्यामुळेच दोन्ही राज्यांच्या अंतर्गत प्रादेशिक असमतोल राहू नये, यासाठी ही विशेष तरतूद केली गेली. देशातील विविधता, विकासाचा स्तर, सामाजिक स्थिती यानुसार काहीशी अर्ध- संघराज्यीय (क्वासी फेडरल) वैशिष्ट्येही भारताने स्वीकारली आहेत.