सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधी ब्रिटिश काळात फेडरल कोर्ट होते. त्याला आधार १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याचा होता. नव्याने स्थापन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना निर्धारित करणे हे सुरुवातीला संविधानकर्त्यांसमोर आणि नंतर संसदेसमोर आव्हान होते. संविधानसभेने सुरुवातीला सरन्यायाधीश आणि इतर सात न्यायाधीश अशा आठ जणांचे सर्वोच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद केली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार संसदेला असेल, असेही तेव्हाच ठरवण्यात आले. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात आली. सध्या २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या सरन्यायाधीशांसह ३४ इतकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी पात्रता काय असते? सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी दोन प्रमुख अटी आहेत: (१) ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. (२अ) त्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असावा. (२ ब) त्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असावा. (क) राष्ट्रपतींच्या मते सदर व्यक्ती ही विख्यात कायदेतज्ज्ञ असावी. या अटींची पूर्तता होत असेल तर त्या व्यक्तीची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी होऊ शकते. हेही वाचा : उलटा चष्मा: मिळाले का पैसे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावर नियुक्त होत असताना राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत संविधानाची शपथ घ्यावी लागते. संविधानाप्रतिच्या निष्ठेबाबत आणि भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडत्व टिकेल, अशा वर्तनाबाबत ही शपथ आहे. न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते याबाबत संसद निर्णय घेते. एकत्रित निधीतून या वेतनाचे नियोजन केले जाते. न्यायाधीशांचा कार्यकाळ निश्चित नाही, मात्र वय वर्षे ६५पर्यंत ते कार्यरत राहू शकतात. त्यानंतर ते सेवानिवृत्त होतात. त्याआधी ते राष्ट्रपतींना राजीनामा पत्र लिहून सेवेतून मुक्त होऊ शकतात किंवा राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी मुख्यत: दोन कारणे पुरेशी असतात: (१) सिद्ध झालेले गैरवर्तन (२) अकार्यक्षमता. पदावरून काढण्यासाठीची प्रक्रिया १९६८ सालच्या न्यायाधीश चौकशी कायद्यात दिलेली आहे. त्यानुसार लोकसभेच्या १०० किंवा राज्यसभेच्या ५० सदस्यांनी प्रस्ताव सादर करावा लागतो. तो अध्यक्षांनी किंवा सभापतींनी पटलावर ठेवण्यास परवानगी दिली की चौकशी समिती स्थापन केली जाते. या चौकशी समितीनुसार न्यायाधीश दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना पदावरून मुक्त करण्याचा ठराव संसदेसमोर ठेवला जातो. याला महाभियोगाचा ठराव म्हणतात. दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने हा ठराव पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदावरून काढण्यासाठीचा आदेश जारी करू शकतात. हेही वाचा : अन्वयार्थ: रक्तलांछित बलुचिस्तान अशी नामुष्कीची वेळ उच्च न्यायालयांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर आलेली नाही. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांनी आरक्षणाच्या अनुषंगाने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा ठराव मांडला गेला होता. त्यांना या अनुषंगाने नोटीस दिल्यानंतर निकालपत्रातील आक्षेपार्ह उतारा वगळण्यात आला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. डी. दिनाकरन या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते; मात्र महाभियोग प्रक्रिया होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामे दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. त्यात ते दोषी आढळले. त्यांच्याविरोधात संसदेत प्रस्तावही मांडला गेला; मात्र दोनतृतीयांश बहुमताने हा ठराव मंजूर न झाल्याने व्ही. रामास्वामी यांची गच्छंती टळली. न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासाठी इतकी काटेकोर पद्धत अवलंबली जाते यावरून त्यांना हटवणे सोपे नाही, हे सहज लक्षात येईल. मुळात त्यांचे दोष सिद्ध होणे आणि त्याबाबतचा ठराव विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक आहे. यावरून न्यायाधीशांचे विशेष स्थान अधोरेखित होते. सर्वोच्च न्यायालय ही संविधानाची तटबंदी असेल तर न्यायाधीश हे तिचे संरक्षक आहेत.poetshriranjan@gmail.com
