डॉ. श्रीरंजन आवटे
‘संसदीय लोकशाही’, ‘संघराज्य’, ‘कल्याणकारी राज्यसंस्था’ भारतात राहणारच, कारण ही देशाचीही ‘पायाभूत रचना’ आहे..
मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपाविषयीच्या खटल्यांमुळे संविधानाची पायाभूत रचना (बेसिक स्ट्रक्चर) कशाला म्हणावे आणि संविधानातील काय बदलू नये, हे ठरले. संसद मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपात बदल करू शकते, हे ‘शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (१९५१) आणि ‘सज्जन कुमार विरुद्ध राजस्थान राज्य’ (१९६५) या दोन्ही न्यायालयीन खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. ‘गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य’ (१९६७) या खटल्यात मात्र न्यायालयाने अगदी विरुद्ध भूमिका घेतली. संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही. मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करायचा असेल तर पुन्हा नव्याने संविधानसभा स्थापन होईल तेव्हाच मूलभूत हक्कांमध्ये बदल होऊ शकतात, अशी न्यायालयाची भूमिका होती.
गोलकनाथ खटल्यातील निकालामुळे संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा आली. त्यामुळे मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, या अनुषंगाने २४वी घटनादुरुस्ती (१९७१) केली गेली. यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १३ आणि अनुच्छेद ३६८ यांमध्ये बदल केले गेले. केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (१९७३) या खटल्याच्या निकालपत्राने ही घटनादुरुस्ती वैध आहे, असे ठरवले. त्यासोबतच मूलभूत अधिकारात बदल करताना सीमारेषा आखून दिली.
ही सीमारेषा म्हणजे संविधानाची ‘पायाभूत रचना’. याचा अर्थ संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करताना पायाभूत रचनेला धक्का पोहोचणार नाही, याची संसदेला दक्षता घ्यावी लागेल.
हेही वाचा >>> संविधानभान: संविधानाचे चिरंतन मूल्य
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार खालील बाबींचा पायाभूत रचनेत समावेश होतो:
(१) संविधानाची सर्वोच्चता: संविधान अंतिम आहे, सत्तेचा मुख्य स्रोत संविधान असेल.
(२) सार्वभौम, लोकशाही, गणराज्य असे भारताचे राजकीय प्रारूप. लोकशाही तत्त्वांनुसार गणराज्य स्थापित झालेले आहे, हे पायाभूत रचनेतील आणखी एक तत्त्व आहे. (३) धर्मनिरपेक्ष संविधान : संविधान किंवा राज्यसंस्था धर्माधर्मामध्ये भेद करू शकत नाही. (४) कायदेमंडळ, कार्यकारी न्याय मंडळ यांच्यातील सत्तेची विभागणी : सत्तेचे संतुलन राखण्यासाठी सत्तेची ही विभागणी आवश्यक मानली गेली. (५) संघराज्य प्रारूप : सत्तेचे उभे विभाजन केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर असेल अशी राज्यव्यवस्थेची रचना. (६) संवैधानिक एकता आणि एकात्मता. (७) सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देईल अशी कल्याणकारी राज्यसंस्था
(८) न्यायिक पुनर्विलोकन : संसदेने पारित केलेला कायदा संविधानाच्या दृष्टीने वैध आहे की नाही हे न्यायालय ठरवू शकते. (९) व्यक्तीचा सन्मान आणि तिचे स्वातंत्र्य. (१०) संसदीय व्यवस्था.
(११) कायद्याचे राज्य. (१२) मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संतुलन. (१३) समतेचे तत्त्व. (१४) मुक्त आणि खुल्या वातावरणातील निवडणुका. (१५) न्यायालयीन स्वायत्तता : न्यायालयाने स्वतंत्रपणे काम करणे अभिप्रेत आहे. त्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असता कामा नये. (१६) संविधानात बदल करण्याच्या संदर्भात संसदेला मर्यादित अधिकार.
संसदेच्या आणि न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत रस्सीखेच सुरूच असते; मात्र या साऱ्या तत्त्वांचा समावेश पायाभूत रचनेत होतो, याची नोंद घेतली पाहिजे. ही रचना ठरल्यामुळे मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे सोपे झाले. आपल्यावर अन्याय झाला असेल तर आपण न्यायालयात दाद मागू शकतो. त्याविरोधात बोलता येऊ शकते. इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रहिताचे मोठे कार्य केले; मात्र न्यायिक पुनर्विलोकनाचा आणि पर्यायाने पायाभूत रचनेचा संकोच करणारी घटनादुरुस्ती सुचवून लोकशाहीचा संकोच त्यांनी केला. ही घटनादुरुस्ती न्यायालयाने अवैध ठरवली. त्यामुळे एकाधिकारशाही वृत्तीने कोणी संविधानात ढवळाढवळ केली किंवा संविधानाशी विसंगत वर्तन केले तर न्यायालय योग्य निर्णय घेऊ शकते, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. अर्थातच संविधानानुसार स्थापित केलेले न्यायालय न्याय करू शकले नाही तर जनतेचे न्यायालय असतेच! पायाभूत रचनेचे रक्षण या दोन्ही, किंवा त्यापैकी किमान एका न्यायालयाने केले तरच संविधानाचे रक्षण होऊ शकते.
poetshriranjan@gmail.com
