स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडणे कठीण होते. देशात निरक्षरता मोठ्या प्रमाणावर. सर्वत्र गरिबी. पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. फाळणीमुळे हिंसा आणि विखार. अशा भीषण परिस्थितीत भारताच्या निवडणूक आयोगाने पहिली लोकसभा निवडणूक पार पाडली. जगासाठी ही आश्चर्याची बाब होती. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी या निवडणुकीसाठी प्रचंड कष्ट घेतले. भारतातल्या १९५१-५२ सालच्या लोकसभा निवडणुका पाच महिन्यांमध्ये आणि तब्बल ६८ टप्प्यांमध्ये पार पडल्या. या निवडणुकीसाठीची १७.२ कोटी मतदारांची यादी बनवण्याचे प्रचंड जिकिरीचे काम निवडणूक आयोगाने पार पाडले होते. हे काम किती कठीण होते हे ‘हाउ इंडिया बिकेम डेमो़क्रॅटिक’ (२०१८) हे ऑर्निट शानी यांचे पुस्तक वाचताना लक्षात येते. भारतातील पहिली मतदार यादी तयार करण्याचा वृत्तांत वाचल्यानंतर अंगावर शहारे येतात. भारतात आपण नागरिक बनण्याआधी मतदार झालो, ही विशेष लक्षणीय बाब. तसेच संविधान लागू होताच सर्व स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मान्य केला गेला, ही प्रचंड कौतुकास्पद गोष्ट आहे. युरोप, अमेरिकेत स्त्रियांना या मताच्या अधिकारासाठी प्रचंड प्रमाणात आंदोलने करावी लागली. भारतात मात्र हा अधिकार संविधान लागू होताच मान्य केला गेला. पहिल्या मतदार यादीमध्ये ४५ टक्के स्त्रिया होत्या. धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या आधारे कोणालाही मतदार म्हणून नाकारले नाही आणि असे नाकारता कामा नये, असे संविधानातल्या ३२५ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे.
केवळ मतदार यादी तयार करणे पुरेसे नव्हते. त्यासोबतची सर्व व्यवस्था करणे आव्हानात्मक होते. लिहू आणि वाचू न शकणाऱ्या मतदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून योजना करणे अपेक्षित होते. त्यासाठीच पक्षांना चिन्हे देण्यात आली. उदाहरणार्थ, काँग्रेस पक्षाने पहिली निवडणूक ‘बैलांची जोडी’ या चिन्हावर लढवली तर कधी काळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी नेतृत्व केलेल्या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाने ‘हात’ या चिन्हावर निवडणूक लढवली. निवडणूक चिन्हे ठरवून त्यावर निवडणुका पार पाडणे या एका सूचनेमुळे निवडणुका सोप्या झाल्या आणि सर्वांना मतदानाचा निर्णय घेणे शक्य झाले. तब्बल १९ लाख मतदान पेट्या तयार करणे असो की ६२ कोटी मतपत्रिका छापणे असो; हा सर्व प्रकार अविश्वसनीय वाटावा असा होता. निवडणूक आयोगाने अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवली. अवघ्या सरकारी यंत्रणेने त्याला साथ दिली. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार हे भारताच्या लोकशाही निवडणुकीचे वैशिष्ट्य आहे, एवढेच कागदावर लिहून काही होत नाही. त्यासाठीची आवश्यक मशागत केली या पहिल्या निवडणुकीने. या निवडणुकीवर काँग्रेसचे वर्चस्व असले तरीही सुमारे ५० हून अधिक राजकीय पक्षांनी पहिली लोकसभा निवडणूक लढवली. साधारण ४६ टक्के मतदारांनी मतदान केले आणि बहुपक्षीय लोकशाहीला आकार दिला.
हेही वाचा : लालकिल्ला: काँग्रेसचा ‘हरियाणा’ की, ‘मध्य प्रदेश’?
पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च होता सुमारे साडेदहा कोटी. भारतासारख्या देशासाठी हा विशेष खर्च नव्हता; पण या खर्चाच्या बदल्यात खूप काही मौलिक असे भारताला गवसले होते. त्यामुळेच तर या निवडणुकांनंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणाले होते की, देशातल्या निरक्षर, अडाणी लोकांविषयीचा आदर दुणावला आहे. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार पद्धतीविषयीच्या माझ्या मनातल्या शंकेचे मळभ दूर झाले आहे. निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन म्हणाले होते की, मानवी इतिहासातील हा लोकशाहीचा अद्भुत प्रयोग आहे. या अद्भुत प्रयोगाला सुरुवात झाली खरी; पण तिला ग्रहण लागू नये, यासाठी नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेत सजग, समंजस सहभाग आणि हस्तक्षेप असणे जरुरीचे आहे.
