स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडणे कठीण होते. देशात निरक्षरता मोठ्या प्रमाणावर. सर्वत्र गरिबी. पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. फाळणीमुळे हिंसा आणि विखार. अशा भीषण परिस्थितीत भारताच्या निवडणूक आयोगाने पहिली लोकसभा निवडणूक पार पाडली. जगासाठी ही आश्चर्याची बाब होती. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी या निवडणुकीसाठी प्रचंड कष्ट घेतले. भारतातल्या १९५१-५२ सालच्या लोकसभा निवडणुका पाच महिन्यांमध्ये आणि तब्बल ६८ टप्प्यांमध्ये पार पडल्या. या निवडणुकीसाठीची १७.२ कोटी मतदारांची यादी बनवण्याचे प्रचंड जिकिरीचे काम निवडणूक आयोगाने पार पाडले होते. हे काम किती कठीण होते हे ‘हाउ इंडिया बिकेम डेमो़क्रॅटिक’ (२०१८) हे ऑर्निट शानी यांचे पुस्तक वाचताना लक्षात येते. भारतातील पहिली मतदार यादी तयार करण्याचा वृत्तांत वाचल्यानंतर अंगावर शहारे येतात. भारतात आपण नागरिक बनण्याआधी मतदार झालो, ही विशेष लक्षणीय बाब. तसेच संविधान लागू होताच सर्व स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मान्य केला गेला, ही प्रचंड कौतुकास्पद गोष्ट आहे. युरोप, अमेरिकेत स्त्रियांना या मताच्या अधिकारासाठी प्रचंड प्रमाणात आंदोलने करावी लागली. भारतात मात्र हा अधिकार संविधान लागू होताच मान्य केला गेला. पहिल्या मतदार यादीमध्ये ४५ टक्के स्त्रिया होत्या. धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या आधारे कोणालाही मतदार म्हणून नाकारले नाही आणि असे नाकारता कामा नये, असे संविधानातल्या ३२५ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
