डॉ. आंबेडकर संविधानसभेत म्हणाले की, हे मार्गदर्शक तत्त्व असून त्याची सक्तीने अंमलबजावणी होणार नाही…
गेली अनेक वर्षे ‘समान नागरी कायदा’ हा शब्दप्रयोग चर्चेत आहे. त्यावर मोठे वाद झाले आहेत; पण मुळात समान नागरी कायदा आहे काय? भारतामध्ये संविधान लागू झाल्यावर सर्वांसाठी एकच कायदा लागू झाला. संविधानातील तरतुदींनुसार गुन्ह्यांबाबतची दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आदी बाबींचे अर्थ लावले गेले. थोडक्यात, एखाद्या हिंदूने किंवा एखाद्या मुसलमानाने चोरी केली तर त्याच्यासाठी एकच कायदा आहे. या दोघांना होणाऱ्या शिक्षेमध्ये त्यांच्या धर्माचा काहीही संबंध नाही. त्यांच्या गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार त्यांना शिक्षा होऊ शकते. नागरी कायद्यांबाबत मात्र असे नाही. म्हणजे समजा हिंदू पुरुषाला आणि मुस्लीम पुरुषाला लग्न करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी निरनिराळे कायदे आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदू पुरुष हिंदू वैयक्तिक कायद्याच्या आधारे विवाह करू शकतो. तसेच मुस्लीम पुरुषही मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याच्या आधारे विवाह करू शकतो. हे दोन्ही पुरुष आपापल्या लग्नांसाठी ‘विशेष विवाह कायदा, १९५४’ या धर्माच्या पलीकडे जाणाऱ्या कायद्याचा आधारही घेऊ शकतात. मुळात, विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क, पोटगी आदी बाबतींत हिंदू, मुस्लीम, पारशी, ख्रिाश्चन असे प्रत्येक धर्माचे कायदे आहेत. याऐवजी एक कायदा असावा, अशी मांडणी केली जाते. संविधानाच्या ४४ व्या अनुच्छेदामध्ये हे लिहिले आहे. या अनुच्छेदामधील नेमके वाक्य आहे: नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लाभावी, यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील. ही जी एकरूप नागरिक संहिता आहे तिलाच सर्वसामान्यपणे ‘समान नागरी कायदा’ असे म्हटले जाते.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : मग कोण देणार या प्रश्नांची उत्तरे?
संविधानसभेमध्ये या अनुषंगाने २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी चर्चा झाली. मुस्लीम लीगचे सदस्य एम. मोहम्मद इस्माइल म्हणाले की ही तरतूद सक्तीची असता कामा नये. कोणत्याच धार्मिक समूहाला पारंपरिक नियम सोडायला भाग पाडून नवे स्वीकारण्याची बळजबरी करता कामा नये. मेहबूब अली बेग यांनी इस्माइल यांना अनुमोदन दिले. हुसैन इमाम यांनी आणखी एक वेगळा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था धर्मविरोधी असता कामा नये. एकरूप नागरिक संहितेसारख्या तरतुदी हे अप्रत्यक्षरीत्या नागरिकांनी अमुक प्रकारे वागले पाहिजे, याचे सूचन आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेच्या अनुषंगानेच मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याउलट अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर म्हणाले की, वारसा, विवाह आणि इतर बाबींविषयक भिन्न व्यवस्थांमुळे लोकांमध्ये दरी निर्माण होते आहे. एकरूप नागरिक संहिता निर्माण झाल्यास ही दरी कमी होऊन संतुलन निर्माण होईल. के.एम. मुन्शी यांनीही समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ बाजू लावून धरली. आपल्या अल्पसंख्य अस्तित्वाला धोका पोहोचेल, याची भीती मुस्लीम सदस्यांच्या मनात होती.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : मालीवालांचं काय होणार?
या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ असले तरीही ते म्हणाले की, हे मार्गदर्शक तत्त्व असून त्याची सक्तीने अंमलबजावणी होणार नाही. अल्पसंख्याकांना विश्वासात घेऊनच या संदर्भाने टप्प्याटप्प्याने कायद्याची चौकट आकाराला येईल. मुळात या देशात एकरूप नागरी संहिता अशक्य आहे, असे त्यांचे मत नव्हते. उलटपक्षी, अशी संहिता अस्तित्वात आणताना काय करावे लागेल, यावर बाबासाहेबांचा भर होता.
अर्थातच भारतातील विविध धर्मांतील विविधता आणि त्यातली जटिलता लक्षात घेता एकरूप नागरी संहिता मान्य होणे ही सोपी बाब नाही. त्यासाठी सर्व धर्मांमधील व्यक्तींच्या सहभागासह आधुनिक कायद्याचा विचार करुन निर्णय घेणे भाग आहे. या संहितेची सखोल मांडणी होत नाही तोवर केवळ तत्त्वत: या अनुच्छेदाला सहमती असून उपयोग नाही. त्यासोबतच त्याचे नेमके तपशील मांडावे लागतील. त्यामुळेच समान नागरी कायद्याबाबत सर्वांगीण आणि सखोल मंथनाची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail.com
