गुरु प्रकाश,भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आदिवासी समाजातील व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर असल्याचे २०१४ नंतर दिसलेले आहेच, पण बाबू जगजीवन राम यांची आठवण ठेवणारे, संविधानापुढे नतमस्तक होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नि:पक्षपाती असल्यामुळे राखीव जागांना धक्का न लावता, वंचितांच्या आकांक्षांना पंख देणे यापुढेही सुरू राहणार आहे.. भारताच्या राजकीय इतिहासात ५ एप्रिल २०१६ हा दिवस अत्यंत आगळा ठरला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या तसेच महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टँड अप इंडिया’ उपक्रम सुरू केला; पण विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशात येऊन ही घोषणा करण्यापूर्वी मोदी यांनी काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबू जगजीवन राम यांना त्यांच्या देशासाठी केलेल्या अथक सेवेबद्दल आदरांजली वाहिली. पंतप्रधानांच्या जाहीर सभेत, बाबू जगजीवन राम यांचे छायाचित्र व्यासपीठावर ठळकपणे होते. जगजीवन राम यांचा जन्म ५ एप्रिल १९०८ रोजी झाला; पण त्यांच्या वारशाचे स्मरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी अशा प्रकारचा उपक्रम सुरू करण्याचे याआधी कुणालाही सुचले नव्हते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे नि:पक्षपाती सरकार आहे, सर्वाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सामाजिक न्यायावर नव्याने लक्ष केंद्रित करणारी धोरणे आखली जात आहेत, हे यातून दिसले. संसदेच्या सेंट्रल हॉलसमोर श्रद्धांजली अर्पण करणे असो की संविधानासमोर नतमस्तक होणे, संविधान दिन साजरा करणे असो की सामाजिकदृष्टय़ा वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व सक्षम करणे असो, सामाजिक न्याय हा ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या (एनडीए) सरकारसाठी कसा आधारभूत आहे हे सर्वानी आता- एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळात तरी- सखोलपणे पाहिले पाहिजे. लोकसभा-२०२४ निवडणुकांमध्ये, विशेषत: उत्तर प्रदेशासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात दलित मते ‘इंडिया’ आघाडीकडे वळल्याच्या चर्चा मीडियामध्ये तावातावाने सुरू आहेत. हे खरे असले तरी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यास सरकारची बांधिलकी अतूटच होती, याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही. राजकारणात काळ हा सापेक्ष असतो, त्यामुळे नजीकच्या किंवा थोडय़ा लांबच्या भविष्यकाळात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला गमावलेली मते परत मिळण्याची शक्यता कोणीच पूर्णपणे नाकारू शकत नाही. मुळात आपण हे मान्य केले पाहिजे की निवडणुका, शासन आणि धोरण यामध्ये सामाजिक न्याय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ने अगदी २०१४ पासूनच उपेक्षितांकडे अधिक व्यापक आणि कल्पकपणे लक्ष देण्यास सुरुवात केलेली आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. ओडिशातील भाजपच्या पहिल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपद मोहन मांझी यांच्याकडे सोपवण्यात आले; ते चार वेळा आमदार आणि आदिवासी नेते आहेत. राज्यातील आदिवासी बांधवांशी असलेल्या अतूट नात्याने आज त्यांना या पदापर्यंत पोहोचवले आहे. द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपतींच्या निवडीला काँग्रेसचा विरोधही इतिहासाने नोंदवलेला आहेच. हे लक्षात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे की, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी अयोध्येतील राम मंदिराच्या आतील गर्भगृहाला भेट दिली. भारतातील सर्वोत्तम नोकरशहा असे ज्यांचे वर्णन करावे लागेल ते आदिवासी समाजाचे जी सी मुर्मू आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) आहेत. सत्तेच्या उच्च पदावर आदिवासींचे प्रतिनिधित्व इतक्या प्रमाणात कधीही नव्हते. केंद्र सरकारने आदिवासी अस्मितेचे प्रतीक बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त २०२५ हे ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. जीतन राम मांझी हे हार मानण्यास नकार देणारे ८० वर्षांचे ‘तरुण’ योद्धा.. बिहारमधील त्यांचे निवडणूक यश हे पंतप्रधान मोदी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वेळीच केलेल्या युतीचे फळ आहे- ही युती सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देणाऱ्या दोन पक्षांची आहे, म्हणूनच तिने एकत्र काम केले. मांझी हे २०१४ आणि २०१९ मध्ये पराभूत झाले असूनही यंदा त्यांना यश मिळाले. ते बिहारमधील अल्पसंख्याक मुसहर समुदायातील आहेत आणि त्यांची राजकीय कारकीर्द ही भारतात भेदभावाविना कोणाचाही उत्कर्ष होऊ शकतो, याची साक्ष देणारी आहे. आज ते केंद्रीय मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगमंत्री आहेत. दलितांकडेही बौद्धिक भांडवल आहे आणि त्याचा लाभ राष्ट्रउभारणीत हाऊ शकतो, हे भाजप आणि एनडीएने यापूर्वीही दाखवून दिले आहे. २००१ मध्ये, पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आदिवासी राणी झलकारीबाई यांच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट प्रसृत केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात दलित आणि ओबीसींना महत्त्वाच्या खात्यांवर नेमणे हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये सामाजिक न्यायाचे प्रमाण किती आहे याचे द्योतक आहे. ‘मोदी ३.०’ मध्येही सामाजिक न्यायाच्या नेतृत्वाखालील सशक्तीकरणाची निरंतरता दिसून येते आहे. २०१५ च्या आधी ‘२६ नोव्हेंबर’ हा कायदा दिवस म्हणून ओळखला जात होता. या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. योगायोगाने हा निर्णय आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंती वर्षांत घेण्यात आला. राष्ट्र-राज्य म्हणून आपल्या मूलाधारांचा सारांश ‘संवैधानिक लोकशाही’ या अवघ्या दोन शब्दांत सामावलेला आहे. आपली राज्यघटना आणि घटनेचे राखणदार आणि परिचालक म्हणून काम करणारे सर्वोच्च न्यायालय, यांनी गेल्या अनेक वर्षांत जगासमोर एक शक्तिशाली उदाहरण ठेवले आहे. संविधान दिन हा सर्व नागरिकांना विनम्रपणे आठवण करून देतो की त्यांनी केवळ संविधान वाचलेच नाही तर ते आचरणात आणले पाहिजे. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमासाठी भारत सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक केले पाहिजे, कारण हे उपक्रम नि:संशयपणे भारतीय राज्यघटनेच्या अभेद्यतेची साक्ष देतात आणि आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी कधीही हटवल्या जाणार नाहीत, याचीही ग्वाही देतात. ‘संविधान दिन’ हा आपल्या देशाच्या सुप्तशक्तीचा (सॉफ्ट पॉवर) एक महत्त्वाचा स्रोतदेखील आहे. न्याय, समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या राज्यघटनेच्या पायाभूत मूल्यांची भारतीय दृष्टिकोनातून वाटचाल कशी असते, हे आपल्या संवैधानिक वाटचालीने दाखवून दिलेले आहे. आपण स्वीकारलेल्या या मूल्यांचा आदर केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक स्तरावर केला जातो. या प्रमुख उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, एकेकाळी केवळ ब्राह्मण-बनियांचा पक्ष म्हणून हिणवला जाणारा भाजप आज सामाजिक न्याय देणारा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. आपले ‘पारंपरिक’ मतदार गमावण्याची जोखीम पत्करूनही भाजप आज आपल्या धोरणांच्या, सकारात्मक कृती आणि प्रशासनाच्या कक्षेत ओबीसी, दलित, आदिवासी, मागासलेले आणि सर्वात मागासलेले समुदाय समाविष्ट करण्याचे आपले नैतिक दायित्व निर्धाराने पूर्ण करत आहे. लोकांनी केंद्र सरकारपुढे हात पसरू नयेत, त्याऐवजी सरकारने लोकांकडे, विशेषत: समाजातील उपेक्षित घटकांकडे जावे, या निकषाखाली सन २०१४ पासून अव्याहतपणे भाजपने काम केलेले आहे. एखाद्या निवडणुकीच्या आकडय़ांवरून अख्खा पक्ष किंवा सरकारची सामाजिक न्यायाची बांधिलकी यांचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरेल. त्याऐवजी मूल्यमापनच करायचे तर कामगिरीचे व्हावे. त्यातून दिसेल की, उपेक्षितांचे सक्षमीकरण निरंतर होते आहे.. आतापर्यंत ही यशोगाथा असूनसुद्धा नेत्यांनी आणि पक्षाने काम थांबवलेले नाही. सुदर्शन रामबद्रन (धोरण-तज्ज्ञ) हे या लेखाचे सहलेखक आहेत.
