संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेऊन, आणीबाणी ‘घोषित’न करताही हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो…
आणीबाणीच्या तरतुदींमुळे आपण केंद्र सरकारच्या हातात राज्यांच्या विरोधात कोलीत देतो आहोत तर एकुणात सरकारला लोकांच्या विरोधात काम करण्यासाठी सज्ज करतो आहोत, या प्रकारची टीका के. टी. शाह यांनी संविधानसभेत केली होती. एवढेच नव्हे तर ‘या तरतुदींमुळे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही केवळ नावालाच उरेल,’ असेही ते म्हणाले होते. संविधानसभेत आणि संविधान लागू झाल्यावरही अधिक चिकित्सा झाली ती आणीबाणीच्या अनुषंगाने असणाऱ्या तरतुदींची. यातला सर्वाधिक कळीचा मुद्दा होता तो संघराज्यवादाचा. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सत्ता विभागणीला आणीबाणीच्या काळात काही अर्थ उरत नाही. राज्यांचे सारे अधिकार केंद्राच्या कार्यपालिकेकडे एकवटतात. मंत्रिमंडळ आणि त्यातही विशेषत: पंतप्रधान यांच्याकडे सर्व नियंत्रण असते. त्यातून काही मोजक्या व्यक्तींच्या विवेकावर देशाला अवलंबून राहावे लागते. या तरतुदींमुळे निर्माण होणारा हा मोठा धोका आहे. आणीबाणीच्या काळात राज्यांना आर्थिक बाबतीत विशेष निर्णय घेता येत नाहीत. आर्थिक आणीबाणी असेल तर राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता पूर्णत: संपुष्टात येते. हा आणखी एक मुद्दा संविधानसभेत मांडला गेला.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: चिपच्या आडून व्यापारयुद्धच
राष्ट्रीय आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट किंवा आर्थिक आणीबाणी या तिन्ही प्रकारच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींना अधिक अधिकार आहेत आणि त्यामुळे राष्ट्रपती हुकूमशहा बनू शकतात, अशी भीती संविधानसभेतल्या सदस्यांनी व्यक्त केली होती. अर्थात राष्ट्रपतींच्या आणीबाणी जाहीर करण्याच्या निर्णयाची न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते; मात्र एकुणात राष्ट्रपतींना आवश्यकतेहून अधिक अधिकार दिल्याने त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. आणीबाणीच्या काळात थेट हल्ला होतो तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर. त्यामुळे मूलभूत हक्क अर्थहीन होऊ शकतात. मूलभूत हक्क हा संविधानाचा गाभाभूत भाग आहे. एकुणात देशाच्या लोकशाहीचे ते अधिष्ठान आहे. आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीचे अधिष्ठान ढासळू शकते. असे असले तरी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यासारखे सदस्य संविधानसभेत आणीबाणीच्या तरतुदींचे समर्थन करत होते. त्यांच्या मते संविधानाला तारणाऱ्या या तरतुदी आहेत. महावीर त्यागी तर संविधानसभेत म्हणाले की, या तरतुदी ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ आहेत. संविधान टिकवण्यासाठी त्या महत्त्वाच्या आहेत.
हेही वाचा >>> चांदणी चौकातून: परवलीचा शब्द…
आणीबाणीच्या तरतुदींमुळे संविधान टिकण्याऐवजी ‘सांविधानिक हुकूमशाही’ निर्माण होईल, असे टी. टी. कृष्णामचारी म्हणाले होते. केंद्रीय कार्यपालिका आणि राष्ट्रपती यांना असलेल्या विशेष अधिकारांकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही हा धोका जाणून होते; तरीही या तरतुदींची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केलेली होती. या चर्चेदरम्यान एच. व्ही. कामथ यांनी अतिशय महत्त्वाचा आणि मूलभूत मुद्दा मांडला होता. ते म्हणाले होते की, केवळ या आणीबाणीच्या भागामुळे सर्वंकषतावादी राज्यसंस्था, पोलिसी राज्य तयार होण्याची शक्यता आहे. संविधानाच्या आदर्शांवर तयार होणाऱ्या राज्यसंस्थेशी विसंगत असे राज्य आकाराला येऊ शकते. कामथांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार नव्हती हे इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात (१९७५ ते १९७७) लक्षात आले.
एवढेच नव्हे तर राष्ट्रपती राजवटीचाही बराच दुरुपयोग झाला. त्यामुळे संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेऊन हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यासाठी आणीबाणी घोषित करण्याची आवश्यकता नसते. केंद्राकडे, पंतप्रधानांकडे अधिकार एकवटले की राज्यांची स्वायत्तता संपण्याची चिन्हे दिसू लागतात.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन सर्रास होऊ लागले आणि त्यासाठी न्यायालयात दादही मागणे अधिकाधिक कठीण, अप्राप्य, अशक्य होऊ लागले तर ती एक प्रकारची अघोषित आणीबाणीच असते. असे घडत असेल तर नागरिकांनी या आणीबाणीच्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे कारण ते लोकशाहीसाठी अपघाती वळण ठरू शकते. या अपघाती वळणावरून देशाला वाचवू शकतात ‘आम्ही भारताचे लोक’ !
poetshriranjan@gmail.com
आणीबाणीच्या तरतुदींमुळे आपण केंद्र सरकारच्या हातात राज्यांच्या विरोधात कोलीत देतो आहोत तर एकुणात सरकारला लोकांच्या विरोधात काम करण्यासाठी सज्ज करतो आहोत, या प्रकारची टीका के. टी. शाह यांनी संविधानसभेत केली होती. एवढेच नव्हे तर ‘या तरतुदींमुळे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही केवळ नावालाच उरेल,’ असेही ते म्हणाले होते. संविधानसभेत आणि संविधान लागू झाल्यावरही अधिक चिकित्सा झाली ती आणीबाणीच्या अनुषंगाने असणाऱ्या तरतुदींची. यातला सर्वाधिक कळीचा मुद्दा होता तो संघराज्यवादाचा. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सत्ता विभागणीला आणीबाणीच्या काळात काही अर्थ उरत नाही. राज्यांचे सारे अधिकार केंद्राच्या कार्यपालिकेकडे एकवटतात. मंत्रिमंडळ आणि त्यातही विशेषत: पंतप्रधान यांच्याकडे सर्व नियंत्रण असते. त्यातून काही मोजक्या व्यक्तींच्या विवेकावर देशाला अवलंबून राहावे लागते. या तरतुदींमुळे निर्माण होणारा हा मोठा धोका आहे. आणीबाणीच्या काळात राज्यांना आर्थिक बाबतीत विशेष निर्णय घेता येत नाहीत. आर्थिक आणीबाणी असेल तर राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता पूर्णत: संपुष्टात येते. हा आणखी एक मुद्दा संविधानसभेत मांडला गेला.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: चिपच्या आडून व्यापारयुद्धच
राष्ट्रीय आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट किंवा आर्थिक आणीबाणी या तिन्ही प्रकारच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींना अधिक अधिकार आहेत आणि त्यामुळे राष्ट्रपती हुकूमशहा बनू शकतात, अशी भीती संविधानसभेतल्या सदस्यांनी व्यक्त केली होती. अर्थात राष्ट्रपतींच्या आणीबाणी जाहीर करण्याच्या निर्णयाची न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते; मात्र एकुणात राष्ट्रपतींना आवश्यकतेहून अधिक अधिकार दिल्याने त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. आणीबाणीच्या काळात थेट हल्ला होतो तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर. त्यामुळे मूलभूत हक्क अर्थहीन होऊ शकतात. मूलभूत हक्क हा संविधानाचा गाभाभूत भाग आहे. एकुणात देशाच्या लोकशाहीचे ते अधिष्ठान आहे. आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीचे अधिष्ठान ढासळू शकते. असे असले तरी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यासारखे सदस्य संविधानसभेत आणीबाणीच्या तरतुदींचे समर्थन करत होते. त्यांच्या मते संविधानाला तारणाऱ्या या तरतुदी आहेत. महावीर त्यागी तर संविधानसभेत म्हणाले की, या तरतुदी ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ आहेत. संविधान टिकवण्यासाठी त्या महत्त्वाच्या आहेत.
हेही वाचा >>> चांदणी चौकातून: परवलीचा शब्द…
आणीबाणीच्या तरतुदींमुळे संविधान टिकण्याऐवजी ‘सांविधानिक हुकूमशाही’ निर्माण होईल, असे टी. टी. कृष्णामचारी म्हणाले होते. केंद्रीय कार्यपालिका आणि राष्ट्रपती यांना असलेल्या विशेष अधिकारांकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही हा धोका जाणून होते; तरीही या तरतुदींची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केलेली होती. या चर्चेदरम्यान एच. व्ही. कामथ यांनी अतिशय महत्त्वाचा आणि मूलभूत मुद्दा मांडला होता. ते म्हणाले होते की, केवळ या आणीबाणीच्या भागामुळे सर्वंकषतावादी राज्यसंस्था, पोलिसी राज्य तयार होण्याची शक्यता आहे. संविधानाच्या आदर्शांवर तयार होणाऱ्या राज्यसंस्थेशी विसंगत असे राज्य आकाराला येऊ शकते. कामथांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार नव्हती हे इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात (१९७५ ते १९७७) लक्षात आले.
एवढेच नव्हे तर राष्ट्रपती राजवटीचाही बराच दुरुपयोग झाला. त्यामुळे संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेऊन हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यासाठी आणीबाणी घोषित करण्याची आवश्यकता नसते. केंद्राकडे, पंतप्रधानांकडे अधिकार एकवटले की राज्यांची स्वायत्तता संपण्याची चिन्हे दिसू लागतात.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन सर्रास होऊ लागले आणि त्यासाठी न्यायालयात दादही मागणे अधिकाधिक कठीण, अप्राप्य, अशक्य होऊ लागले तर ती एक प्रकारची अघोषित आणीबाणीच असते. असे घडत असेल तर नागरिकांनी या आणीबाणीच्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे कारण ते लोकशाहीसाठी अपघाती वळण ठरू शकते. या अपघाती वळणावरून देशाला वाचवू शकतात ‘आम्ही भारताचे लोक’ !
poetshriranjan@gmail.com
