पी. चिदम्बरम
जोवर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना बहुमताचा पाठिंबा आहे, तोवर त्यांना विशेष संरक्षण देणे आवश्यक आहे का?
एखाद्या मुख्यमंत्र्याला पदावर असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक होणे हा कायदेशीर, राजकीय आणि घटनात्मक मुद्दा तर आहेच, मात्र हा प्रश्न त्याही पलीकडे जातो. तो घटनेतील शब्दांच्या पलीकडे जाऊन घटनात्मक नैतिकतेवर बोट ठेवतो.
या प्रश्नाचा तथाकथित ‘तथ्यां’च्या आधारे विचार करूया. लाच देणाऱ्यांवर वरदहस्त ठेवण्याच्या मोबदल्यात लाच मागण्यात आली, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांवर करण्यात आला आहे. या क्षणी एवढेच म्हणता येईल की ‘भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होणे’ म्हणजे ‘गुन्हा सिद्ध होणे’ नव्हे. ‘जोवर आरोप सिद्ध होत नाही, तोवर व्यक्ती निरपराध आहे, असे गृहीत धरले जावे’ हे फार पूर्वीपासून पाळले गेलेले विधिग्राह्य तत्त्व आहे.
त्यामुळे, या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाजूचा विचार निर्दोषत्व गृहीत धरून सुरू करूया.. एक व्यक्ती एका राजकीय पक्षाची सदस्य आहे. हा राजकीय पक्ष निवडणुका लढवितो आणि पक्षाचे सदस्य विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकतात. विधिमंडळ पक्ष एका व्यक्तीला आपला नेता म्हणून निवडतो. राज्यपाल त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देतात. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ पदभार स्वीकारते आणि नवे सरकार स्थापन होते. हा सारा घटनाक्रम सर्वाना परिचित आहे आणि गेल्या ७५ वर्षांत त्याची शेकडो वेळा पुनरावृत्ती झाली आहे. हा सारा घटनाक्रम वेस्टमिन्स्टर तत्त्वावर (राजकीय आयाम) आणि घटनेतील तरतुदींवर (घटनात्मक आयाम) आधारित आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पदच्युत करणे
मुख्यमंत्र्यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, हे तर गृहीतच आहे. त्यांनी राज्यपालांना सल्ला देणे, कॅबिनेटच्या बैठका घेणे, जनतेची मते आणि त्यांच्यापुढील समस्या जाणून घेणे अपेक्षित आहे. त्यांनी विधानसभेत बोलणे आणि इतर आमदारांचे म्हणणे ऐकणे, विधेयके आणि प्रस्तावांवर मतदान करणे अशी सर्व कर्तव्ये बजावणे गरजेचे आहे. आपली शासकीय व्यवस्था नोंदी आणि नस्तींवर आधारित असल्यामुळे प्रत्येक गोष्ट लिखित स्वरूपात आणि स्वाक्षरी केलेली असणे अत्यावश्यक आहे. साहजिकच जी व्यक्ती मुक्त नाही ती मुख्यमंत्र्याची ही सर्व कर्तव्ये पार पाडूच शकत नाही.
एखाद्या कार्यरत मुख्यमंत्र्याला पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचे किंवा त्याला पदच्युत करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एक मार्ग आहे निवडणुकीचा. ज्याद्वारे दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांत मुख्यमंत्र्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा पराभव करता येऊ शकतो. दुसरा आहे संसदीय मार्ग. ज्याद्वारे विधानसभेत अविश्वास ठराव संमत करून, वित्तविधेयक फेटाळून किंवा एखादा धोरणात्म प्रस्ताव फेटाळून मुख्यमंत्र्यांना पायउतार होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत बहुमताचा विजय होतो. याव्यतिरिक्तही राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी काही कुटिल मार्ग शोधून काढले आहेत. ‘ऑपरेशन लोटस’ हा असाच एक शोध आहे. याअंतर्गत सत्ताधारी पक्षाच्या ठारावीक आमदारांना राजीनामा देण्यास किंवा अन्य पक्षात प्रवेश करण्यास प्रवृत्त केले जाते. अशा रीतीने सत्ताधारी पक्षाला विधानसभेत अल्पमतात आणले जाते.दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत फुटीरांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते, मात्र दहावे परिशिष्टाचे बिनदिक्कत उल्लंघन केले जाते.
सरकार अस्थिर करणे
मुख्यमंत्र्याला पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचे अन्यही काही मार्ग आहेत का? मला तरी अन्य कोणताही मार्ग दिसत नाही, मात्र काही चलाख व्यक्ती आहेत. त्यांनी एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर बंधन आणण्याचा वरवर पाहता कायदेशीर भासेल, असा मार्ग शोधून काढला आहे. मुख्यमंत्र्याविरोधात एफआयआर किंवा एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) दाखल करा, त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावा आणि अटक करा. यात सीबीआय थोडी तरी सावध भूमिका घेते, मात्र सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मात्र फारच निर्ढावलेले आहे. एकदा का मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली, की लगेच त्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून किंवा राज्यपालांनी त्यांना बडतर्फ करावे म्हणून अकांडतांडव केले जाते. अन्य कोणत्याही आरोपीप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांबाबतही न्यायालयासमोर उपस्थित केले जाणे, जामीन अर्ज, पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी, न्यायालयीन आदेशांविरोधात अपील आणि अखेरीस जामीन मंजूर वा नामंजूर करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असा दावा केला जातो. हे सर्व होत असताना सरकारकडे मात्र असाहाय्यपणे वाट पाहण्याशिवाय काहीही मार्ग नसतो. ते कधीही कोसळेल अशा डळमळीत स्थितीत असते. पक्षाच्या अन्य एखाद्या नेत्याने मुख्यमंत्र्यांची जागा घेतल्यास त्यालाही अशाच प्रकारे अटक होण्याची भीती वाटत राहते. मुख्यमंत्री पदासाठी एकापाठोपाठ एक उमेदवार देत राहण्याएवढी ऊर्जा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे असणे शक्य नाही. साहजिकच भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यामागचे- मुख्यमंत्र्यांना पदच्युत करणे हे तात्पुरते लक्ष्य साध्य होते.
वरवर पाहता, हे सारे कायदेशीर असल्याचे भासते. राजकीय दृष्टिकोनातून हे अवाजवी आणि घटनात्मकदृष्टय़ा विवादास्पद भासू शकते, मात्र माझ्या प्रश्नाचे परिमाण अधिक व्यापक आहे. मुख्यमंत्र्यांना अटक करणे किंवा स्थानबद्धतेत ठेवणे हे सरकारचे वेस्टमिनिस्टर प्रारूप स्वीकारणाऱ्या देशाच्या घटनात्मक नैतिकतेत बसते का? प्रचलित काळातील राजकीय शक्ती घटना पुसून टाकू शकतात का?
संसदीय लोकशाहीचे रक्षण
काही देशांना राजकीय हेवेदावे, सरकारसमोर झुकणाऱ्या तपास संस्था, परस्परांना छेद देणारे न्यायालयीन आदेश (जामिनासंदर्भात) यात दडलेले धोके ओळखले आहेत. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या कार्यकाळात संरक्षण देणारे कलम समाविष्ट केले आहे. भारतात न्यायाधीशांना असे संरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुनिश्चित केले आहे, की न्यायाधीशांच्या वर्तन वा निर्णयासंदर्भात चौकशी करण्यापूर्वी सरन्यायाधीश किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे.
भूमिकांत अदलाबदल झाली तर काय होईल? समजा, पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात असताना गुन्हा केला म्हणून एखाद्या राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला, तर काय होईल? त्याचे परिणाम एखाद्या दु:स्वप्नासारखे अनर्थकारक असतील.
अशा, संरक्षणाचा अभाव असलेल्या स्थितीत न्यायालयांनी घटनेत अध्याहृत असलेला संरक्षणाचा अर्थ लावणे गरजेचे आहे की नाही? जोवर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना अनुक्रमे लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा आहे, तोवर त्यांना विशेष संरक्षण देणे आवश्यक आहे की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. देशातील वेस्टमिनिस्टर प्रारूप टिकून राहील का आणि देशात घटनात्मक नैतिकता कायम राहील का, हे या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
जोवर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना बहुमताचा पाठिंबा आहे, तोवर त्यांना विशेष संरक्षण देणे आवश्यक आहे का?
एखाद्या मुख्यमंत्र्याला पदावर असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक होणे हा कायदेशीर, राजकीय आणि घटनात्मक मुद्दा तर आहेच, मात्र हा प्रश्न त्याही पलीकडे जातो. तो घटनेतील शब्दांच्या पलीकडे जाऊन घटनात्मक नैतिकतेवर बोट ठेवतो.
या प्रश्नाचा तथाकथित ‘तथ्यां’च्या आधारे विचार करूया. लाच देणाऱ्यांवर वरदहस्त ठेवण्याच्या मोबदल्यात लाच मागण्यात आली, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांवर करण्यात आला आहे. या क्षणी एवढेच म्हणता येईल की ‘भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होणे’ म्हणजे ‘गुन्हा सिद्ध होणे’ नव्हे. ‘जोवर आरोप सिद्ध होत नाही, तोवर व्यक्ती निरपराध आहे, असे गृहीत धरले जावे’ हे फार पूर्वीपासून पाळले गेलेले विधिग्राह्य तत्त्व आहे.
त्यामुळे, या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाजूचा विचार निर्दोषत्व गृहीत धरून सुरू करूया.. एक व्यक्ती एका राजकीय पक्षाची सदस्य आहे. हा राजकीय पक्ष निवडणुका लढवितो आणि पक्षाचे सदस्य विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकतात. विधिमंडळ पक्ष एका व्यक्तीला आपला नेता म्हणून निवडतो. राज्यपाल त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देतात. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ पदभार स्वीकारते आणि नवे सरकार स्थापन होते. हा सारा घटनाक्रम सर्वाना परिचित आहे आणि गेल्या ७५ वर्षांत त्याची शेकडो वेळा पुनरावृत्ती झाली आहे. हा सारा घटनाक्रम वेस्टमिन्स्टर तत्त्वावर (राजकीय आयाम) आणि घटनेतील तरतुदींवर (घटनात्मक आयाम) आधारित आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पदच्युत करणे
मुख्यमंत्र्यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, हे तर गृहीतच आहे. त्यांनी राज्यपालांना सल्ला देणे, कॅबिनेटच्या बैठका घेणे, जनतेची मते आणि त्यांच्यापुढील समस्या जाणून घेणे अपेक्षित आहे. त्यांनी विधानसभेत बोलणे आणि इतर आमदारांचे म्हणणे ऐकणे, विधेयके आणि प्रस्तावांवर मतदान करणे अशी सर्व कर्तव्ये बजावणे गरजेचे आहे. आपली शासकीय व्यवस्था नोंदी आणि नस्तींवर आधारित असल्यामुळे प्रत्येक गोष्ट लिखित स्वरूपात आणि स्वाक्षरी केलेली असणे अत्यावश्यक आहे. साहजिकच जी व्यक्ती मुक्त नाही ती मुख्यमंत्र्याची ही सर्व कर्तव्ये पार पाडूच शकत नाही.
एखाद्या कार्यरत मुख्यमंत्र्याला पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचे किंवा त्याला पदच्युत करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एक मार्ग आहे निवडणुकीचा. ज्याद्वारे दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांत मुख्यमंत्र्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा पराभव करता येऊ शकतो. दुसरा आहे संसदीय मार्ग. ज्याद्वारे विधानसभेत अविश्वास ठराव संमत करून, वित्तविधेयक फेटाळून किंवा एखादा धोरणात्म प्रस्ताव फेटाळून मुख्यमंत्र्यांना पायउतार होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत बहुमताचा विजय होतो. याव्यतिरिक्तही राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी काही कुटिल मार्ग शोधून काढले आहेत. ‘ऑपरेशन लोटस’ हा असाच एक शोध आहे. याअंतर्गत सत्ताधारी पक्षाच्या ठारावीक आमदारांना राजीनामा देण्यास किंवा अन्य पक्षात प्रवेश करण्यास प्रवृत्त केले जाते. अशा रीतीने सत्ताधारी पक्षाला विधानसभेत अल्पमतात आणले जाते.दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत फुटीरांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते, मात्र दहावे परिशिष्टाचे बिनदिक्कत उल्लंघन केले जाते.
सरकार अस्थिर करणे
मुख्यमंत्र्याला पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचे अन्यही काही मार्ग आहेत का? मला तरी अन्य कोणताही मार्ग दिसत नाही, मात्र काही चलाख व्यक्ती आहेत. त्यांनी एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर बंधन आणण्याचा वरवर पाहता कायदेशीर भासेल, असा मार्ग शोधून काढला आहे. मुख्यमंत्र्याविरोधात एफआयआर किंवा एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) दाखल करा, त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावा आणि अटक करा. यात सीबीआय थोडी तरी सावध भूमिका घेते, मात्र सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मात्र फारच निर्ढावलेले आहे. एकदा का मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली, की लगेच त्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून किंवा राज्यपालांनी त्यांना बडतर्फ करावे म्हणून अकांडतांडव केले जाते. अन्य कोणत्याही आरोपीप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांबाबतही न्यायालयासमोर उपस्थित केले जाणे, जामीन अर्ज, पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी, न्यायालयीन आदेशांविरोधात अपील आणि अखेरीस जामीन मंजूर वा नामंजूर करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असा दावा केला जातो. हे सर्व होत असताना सरकारकडे मात्र असाहाय्यपणे वाट पाहण्याशिवाय काहीही मार्ग नसतो. ते कधीही कोसळेल अशा डळमळीत स्थितीत असते. पक्षाच्या अन्य एखाद्या नेत्याने मुख्यमंत्र्यांची जागा घेतल्यास त्यालाही अशाच प्रकारे अटक होण्याची भीती वाटत राहते. मुख्यमंत्री पदासाठी एकापाठोपाठ एक उमेदवार देत राहण्याएवढी ऊर्जा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे असणे शक्य नाही. साहजिकच भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यामागचे- मुख्यमंत्र्यांना पदच्युत करणे हे तात्पुरते लक्ष्य साध्य होते.
वरवर पाहता, हे सारे कायदेशीर असल्याचे भासते. राजकीय दृष्टिकोनातून हे अवाजवी आणि घटनात्मकदृष्टय़ा विवादास्पद भासू शकते, मात्र माझ्या प्रश्नाचे परिमाण अधिक व्यापक आहे. मुख्यमंत्र्यांना अटक करणे किंवा स्थानबद्धतेत ठेवणे हे सरकारचे वेस्टमिनिस्टर प्रारूप स्वीकारणाऱ्या देशाच्या घटनात्मक नैतिकतेत बसते का? प्रचलित काळातील राजकीय शक्ती घटना पुसून टाकू शकतात का?
संसदीय लोकशाहीचे रक्षण
काही देशांना राजकीय हेवेदावे, सरकारसमोर झुकणाऱ्या तपास संस्था, परस्परांना छेद देणारे न्यायालयीन आदेश (जामिनासंदर्भात) यात दडलेले धोके ओळखले आहेत. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या कार्यकाळात संरक्षण देणारे कलम समाविष्ट केले आहे. भारतात न्यायाधीशांना असे संरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुनिश्चित केले आहे, की न्यायाधीशांच्या वर्तन वा निर्णयासंदर्भात चौकशी करण्यापूर्वी सरन्यायाधीश किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे.
भूमिकांत अदलाबदल झाली तर काय होईल? समजा, पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात असताना गुन्हा केला म्हणून एखाद्या राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला, तर काय होईल? त्याचे परिणाम एखाद्या दु:स्वप्नासारखे अनर्थकारक असतील.
अशा, संरक्षणाचा अभाव असलेल्या स्थितीत न्यायालयांनी घटनेत अध्याहृत असलेला संरक्षणाचा अर्थ लावणे गरजेचे आहे की नाही? जोवर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना अनुक्रमे लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा आहे, तोवर त्यांना विशेष संरक्षण देणे आवश्यक आहे की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. देशातील वेस्टमिनिस्टर प्रारूप टिकून राहील का आणि देशात घटनात्मक नैतिकता कायम राहील का, हे या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
