राज्य सरकार अनेक वर्षांनंतर पदभरती करणार अशी आशा असताना या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) कामकाज रखडणे हा लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षांची मुदत १९ सप्टेंबरला संपुष्टात आल्यापासून कारभार हंगामी अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला. एक महिन्याप्रू्वी राज्य शासनाने पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्याचा निर्णय घेतला व तसा आदेशही राज्यपालांनी काढला. पण सेठ हे अद्यापही पोलीस महासंचालकपदी कायम असून, ते लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार कधी स्वीकारणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाने ७५ हजार पदांची भरती करण्याची केवढी प्रसिद्धी केली होती. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्याकरिता शासनाच्या विविध विभागांनी मागणी नोंदविली आहे. स्पर्धा परीक्षा घेऊन त्यातील उत्तीर्ण परीक्षार्थीच्या मुलाखती घेण्याचे काम आयोगाचे असते. पण पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने व एका सदस्याचे पद अनेक महिने रिक्त असल्याने भरती प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. सप्टेंबरअखेर अध्यक्षपद रिक्त होणार याची पूर्वकल्पना असताना सरकारने वेळेत अध्यक्ष भरण्याची कार्यवाही का केली नाही वा नवीन अध्यक्ष नेमल्यावर त्यांना आधीच्या पदावरून लगेच पदमुक्त का केले नाही, असे प्रश्न यातून निर्माण होतात. पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यासाठी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठवावी लागते. त्यातून केंद्रीय लोकसेवा आयोग तीन नावे राज्य शासनाकडे पाठवितात. यापैकी एकाची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली जाते. रजनीश सेठ यांची लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही कार्यवाही केली नव्हती. यानंतर सरकारने ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी सादर केली तेव्हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पोलीस महासंचालकांचे पद रिक्त का झाले, याची विचारणा सरकारला केली. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने खुलासा पाठविला आहे. एकूणच लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्तीचा घोळ तसेच नवीन पोलीस महासंचालकांच्या निवडीस होत असलेला विलंब यास राज्य सरकारची अनास्थाच दिसते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: दहशतवाद पेरलेल्या देशात..
लोकसेवा आयोगाला स्वायत्तता देऊन त्यावर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नेमणे योग्य ठरेल. पण निवृत्त अधिकाऱ्यांची सोय लावण्याचे काही आयोग हे जणू काही अड्डेच तयार झाले आहेत. रजनीश सेठ हे डिसेंबरअखेर निवृत्त होणार असल्याने त्यांचे पुनर्वसन लोकसेवा आयोगावर करण्यात येत आहे. याआधी मनुकुमार श्रीवास्तव मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांचे पुनर्वसन सेवा हक्क समितीवर करण्यात आले. ही यादी लांबलचक आहे. राज्यकर्त्यांच्या पुढे पुढे करून निवृत्तीनंतर महत्त्वाच्या पदांवर स्वत:ची वर्णी लावून घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून सत्ताधाऱ्यांना सहसा दुखावले जात नाही. त्यांच्या कलानेच निर्णय घेतले जातात. हे दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत सर्वत्र अनुभवास येते. लोकसेवा आयोगाचा पूर्वेतिहासही वादग्रस्तच आहे. स्पर्धा परीक्षांतील घोटाळय़ात आयोगाच्या एका माजी अध्यक्षांना तुरुंगात जावे लागले होते. शेजारील मध्य प्रदेशात ‘व्यापम’ घोटाळा असाच गाजला. मध्य प्रदेश सरकारच्या व्यावसायिक परीक्षा मंडळात (व्यापम) पैसे घेऊनच नोकरभरती करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. मध्य प्रदेश भाजप सरकारमधील माजी शिक्षणमंत्र्यांसह अनेकांना अटक झाली. त्यापेक्षा गंभीर म्हणजे घोटाळय़ाशी संबंधित अनेकांचा संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाला होता. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना रोजगाराच्या संधी आटल्या आहेत. शिपायाच्या पदासाठी एमबीए वा पदव्युत्तर किंवा तलाठय़ाच्या पदासाठी डॉक्टर व उच्चशिक्षित अर्ज करतात त्यावरून वास्तवाची जाणीव होते. अशा वेळी सरकारने लोकसेवा आयोगाला अधिक अधिकार देऊन भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. याशिवाय सदस्यांच्या संख्येत वाढ केल्यास मुलाखतींची प्रक्रियाही लवकर मार्गी लागू शकेल. सदस्यसंख्या वाढविण्याचे मागे सरकारने जाहीरही केले होते; पण एका सदस्याच्या रिक्त जागेसाठी पाच-सात महिने फाइल मंजुरीअभावी पडून राहाते आणि नंतर सदस्य पदासाठी ज्यांचे नाव होते त्यांनीच कंटाळून अन्यत्र स्वत:ची नियुक्ती करून घेतल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे, ते गंभीरच म्हणावे लागेल. मध्यंतरी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होऊनही मुलाखती होत नसल्याने कंटाळून एका युवकाने आत्महत्या केल्यावर आयोगाला जादा अधिकार देण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी जाहीर केले होते; पण ते आश्वासनही गेल्या वर्षभरात हवेतच विरले. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने वेळीच लोकसेवा आयोगाला पुरेसा कर्मचारीवर्ग, सदस्यांच्या वेळेत नियुक्त्या करून परीक्षार्थीमध्ये विश्वास संपादन केल्यास युवकांमधील नाराजी दूर होण्यास मदत होईल. हा फक्त आयोगाचा नव्हे तर सरकारच्याही विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.
