समोरच्या बाकावरून : ओढवून घेतलेले युद्ध

विनाकारण ओढवून घेतलेली युद्धे ही कोणतेही उदात्त ध्येय साध्य करण्यासाठी नसतात. कट्टरतावादाला चालना देणे एवढेच त्यामागचे उद्दिष्ट असते. अशा युद्धांना तोंड फोडणे हा भाजपचा छंदच आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि समान नागरी कायदा (यूसीसी) ही या छांदाचीच उदाहरणे. हे वाद काहीही गरज नसताना ओढवून घेतले गेले. दोन्ही मुद्दे हिंदू आणि अन्य धर्मीयांत फूट पाडण्यासाठी उपस्थित केले गेले.

केंद्र सरकारने आता आणखी एका नव्या युद्धाचे बिगूल फुंकले आहे. यावेळी मुद्दा आहे- भाषा. तथाकथिक त्रिभाषा सूत्र सर्वांत आधी मांडले ते राधाकृष्णन समितीने. कोणत्याही राज्याने अद्याप या सूत्राची अंमलबजावणी केलेली नाही.

त्रिभाषा सूत्र ही प्राथमिकता नाही

त्रिभाषा सूत्र ही प्राथमिकता नाही, असे म्हणण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रथम प्राधान्य शाळांच्या उभारणीला आणि शिक्षकांच्या नेमणुकीला देणे गरजेचे आहे. प्राधान्यक्रमात दुसरे स्थान असले पाहिजे सर्व मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यास आणि ती शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडणार नाहीत, याची काळजी घेण्यास. ही दोन ध्येये साध्य केल्यानंतर अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. केवळ भाषांच्या अध्यापनाचाच नव्हे, तर गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्रांसारख्या सर्वच समान महत्त्व असलेल्या विषयांच्याही अध्यापनाचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. यातील कोणतेही उद्दिष्ट स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही आपल्याला साध्य करता आलेले नाही.

भाषा हा स्फोटक विषय झाला तो शिक्षणामुळे नव्हे, तर घटनेतील अनुच्छेद ३४३ मुळे. त्यात म्हटले आहे की हिंदी ही शासकीय व्यवहारांची भाषा असेल आणि इंग्रजी भाषेचा वापर पहिली १५ वर्षे सुरू ठेवण्यात यावा. ती १५ वर्षे १९६५मध्ये संपुष्टात आली आणि सरकारने मागचा पुढचा विचार न करता घोषित केले की २६ जानेवारी १९६५पासून हिंदी ही शासकीय व्यवहारांची एकमेव भाषा असेल. या निर्णयावर ताबडतोब आणि उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटली. तमिळनाडूतील असंतोषाचा उद्रेक झाला आणि द्रविडी पक्ष सत्तेत आला. जवाहरलाल नेहरूंनी असे आश्वासन दिले होते की देशाच्या ज्या भागांत हिंदी भाषा बोलली जात नाही, तेथील लोकांना जोवर हिंदीचा स्वीकार करावासा वाटत नाही, तोवर तिथे शासकीय व्यवहारांत इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवण्यात येईल. १९६५मध्ये या संघर्षाने शिखर गाठले. त्यावेळी हिंदीच्या कट्टर समर्थकांना आव्हान देण्याचे आणि नेहरूंच्या वचनाची पुनरावृत्ती करण्याचे धाडस आणि शहाणपण एकट्या इंदिरा गांधींनी दाखविले.

नेहरूंच्या वचनापेक्षा प्रशासकीय निकडीचा भाग म्हणून द्विभाषिक धोरणाला मान्यता देणे केंद्र सरकारला भाग पडले. अन्य भारतीय भाषांप्रमाणेच हिंदीही विज्ञान, कायदा, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरराष्ट्रीय संस्था इत्यादी विषयांच्या गरजा भागवण्यास पुरेशी सक्षम नव्हती. राज्य सरकारेही द्विभाषिक आहेत आणि विविध विधेयके संमत करण्यासाठी आणि प्रशासनाच्या विविध पैलूंसाठी इंग्रजीवर अवलंबून आहेत.

दरम्यानच्या काळात तीन घडामोडी घडल्या आणि त्यांचे दुरगामी परिणाम झाले. त्यातील पहिली, १९७५ मधील घटना म्हणजे शिक्षण हा विषय राज्यांच्या सूचीतून काढून समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आला. साहजिकच त्यामुळे शालेय शिक्षणासंदर्भात राज्यांना असलेल्या स्वायत्ततेत घट झाली. दुसरी घटना- भारताने १९९१मध्ये उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची आणि त्यायोगे इंग्रजीची वाट चोखाळली. तिसरा बदल असा की पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागणी करू लागले आणि ती वाढू लागली.

तिसरी भाषा कोणती?

सध्या सुरू असलेला वाद हा नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या काही पैलूंवरून विशेषत: त्रिभाषा सूत्रावरून उद्भवला आहे. स्थानिक किंवा राज्यातील प्रमुख भाषा ही शाळेत प्रथम भाषा म्हणून शिकविली जाते. द्वितीय भाषा असते- इंग्रजी. मुद्दा हा आहे की तृतीय भाषा कोणती?

यावर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी केलेला प्रतिवाद अतिशय कमकुवत पायावर उभारलेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे राष्ट्रीय धोरण आहे आणि प्रत्येक राज्य ते स्वीकारण्यास घटनात्मकदृष्ट्या बांधील आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे, मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण अनिवार्य केले असले तरी, ती भाषा हिंदी असली पाहिजे असे त्यात नमूद नाही. धर्मेंद्र प्रधान विचारतात की, तमिळनाडू सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आणि तिसऱ्या भाषेच्या शिक्षणाला का विरोध करत आहे?

या प्रश्नाची उत्तरे सोपी आहेत: (१) नवे शैक्षणिक धोरण सध्याच्या केंद्र सरकारचे धोरण आहे आणि ते घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक नाही. (२) तमिळनाडूतील सरकारांनी सातत्याने शालेय शिक्षणात द्विभाषा सूत्र अधिकृत धोरण म्हणून स्वीकारले आहे. खासगी शाळा हिंदी भाषा शिकवू शकतात. त्यासंदर्भात सरकारने बंधन घातलेले नाही. तेथील केंद्रीय विद्यालये आणि तमिळनाडूमधील सीबीएसई (६४२), आयसीएसई (७७) आणि आयबी (८) संलग्न शाळाही हिंदी शिकवतात आणि त्यांत हजारो मुले हिंदी शिकतात. ‘दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा’ किंवा तत्सम संस्थांद्वारे लाखो मुलांना हिंदी शिकविण्यात येते आणि त्यात सरकार कोणतीही आडकाठी करत नाही.

अनेक राज्यांत एकच भाषा

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा विचार करता, या धोरणात काही चांगल्या गोष्टी आहेत, तर काही बाबी स्वीकारार्ह नाहीत. वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे त्रिभाषा सूत्र. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्रिभाषा लागू करण्यात आलेले नाही. बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्येच ते लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली जात आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा येथील सरकारी शाळांत केवळ एकच भाषा शिकविली जाते आणि ती म्हणजे हिंदी. या राज्यांमधील सरकारी शाळांतील बहुसंख्य विद्यार्थी अन्य कोणतीही भाषा शिकत नाहीत, कारण इंग्रजी शिक्षकांची संख्या कमी आहे आणि अन्य भाषांचे शिक्षकही अतिशय कमी आहेत. खासगी शाळाही सरकारी शाळांचेच अनुकरण करून केवळ हिंदी शिकवण्यात समाधान मानतात. अनेक शाळा इंग्रजीदेखील शिकवतात पण तिसरी भाषा शिकवत नाहीत. ज्या काही शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवली जाते, तिथे ती सामान्यपणे संस्कृतच असते. पंजाब, गुजरात आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये तिसरी भाषा हिंदी आहे, परंतु पंजाबी, गुजराती आणि मराठी या भाषांचे हिंदीशी प्रचंड साम्य आहे, हे सारेच जाणतात.

शिवाय, इंग्रजी अध्यापनाचा दर्जाही अतिशय वाईट आहे. ज्या सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवले जाते तिथेही मुले इंग्रजीच्या तासानंतर फारशी इंग्रजीत बोलत नाहीत. ही सर्वच राज्यांतील वस्तुस्थिती आहे, त्याला तमिळनाडूही अपवाद नाही.

शिक्षणमंत्र्यांनी तमिळनाडूला त्रिभाषा सूत्र (हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून) स्वीकारण्यास भाग पाडण्यापूर्वी – त्यांनी संपूर्ण भारतात दोन भाषा (प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजी) शिकवण्यात यश मिळविणे गरजेचे आहे. इंग्रजीतून संवाद साधणारे दुर्मीळ आहेत आणि उत्तम इंग्रजीतून संवाद साधणारे तर अतिदुर्मीळ आहेत. द्वितीय भाषा म्हणून स्वीकारण्यात आलेली इंग्रजी भाषा शिकवण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. असे असताना तिसरी भाषा शिकविण्यात यशस्वी होण्याची महत्त्वाकांक्षा कशासाठी बाळगण्यात येत आहे?