‘दोन दादल्यांचे संतान!’ हा अग्रलेख वाचला. निर्बंध लादण्याची प्रक्रिया बँकेचे लेखापरीक्षण अहवाल व रिझर्व्ह बँकेचे निरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यावर सुरू होते. हे अहवाल आल्यावर त्यांची छाननी करून त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई करणे अपेक्षित असते. मुद्दा हा आहे की सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षण अहवाल व निरीक्षण अहवाल बँकेच्या खातेदारांना कधीच उपलब्ध होत नाही व त्यामुळे खातेदार अहवालात दर्शविण्यात आलेल्या गंभीर वित्तीय बाबींबद्दल अनभिज्ञच राहतात. हे अहवाल बँकेचे खातेदार माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून प्राप्त करून मिळवू शकतात. जिज्ञासूंनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘रिझर्व्ह बँकविरुद्ध जयंतीलाल मिस्त्री’ प्रकरणातील निकाल आवर्जून वाचावा. वास्तवात या अहवालातील जो भाग प्रसिद्ध केल्याने बँकेच्या भागधारकांचे व खातेदारांचे हित जपले जाईल तो भाग रिझर्व्ह बँकेने स्वत:हून त्यांच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १०च्या अधीन राहून प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे, पण तसे केले जात नाही.
‘शवविच्छेदनात’ दिसणाऱ्या अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई होते की नाही हे बघणेदेखील महत्त्वाचे आहे. सहकारी बँकांचे उत्तरदायित्व कोणाकडे आहे, हे महत्त्वाचे नसून ते ज्यांच्याकडे आहे ते हे उत्तरदायित्व जबाबदारीची जाणीव ठेवून निभावतात की नाही हे पाहिले पाहिजे. निव्वळ रिझर्व्ह बँकेकडे ते असल्यास सर्व काही सुरळीत चालेल व सहकारी बँका बुडणार नाहीत याची हमी मिळेल का? याविषयी बँकेचे खातेदार व इतर हितसंबंधी ठामपणे सांगू शकतील असे वाटत नाही. तेव्हा नियामक संस्था आपले हित जपतील, या विश्वासावर न राहता बँकेच्या खातेदारांनीसुद्धा आपले स्वत:चे हित जपण्यासाठी सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षण अहवाल व निरीक्षण अहवाल जे रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध आहेत त्यांची माहिती अधिकारांतर्गत मागणी करावी व यातून जे काही हाती लागेल त्याचा अभ्यास करावा. बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत राहावे. हा एक पर्याय आहे, त्याचा विचार व्हावा. यातच बँकेच्या खातेदारांचे हित आहे.
● रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)
सहकारातून समृद्धी निवडणुकांपुरतीच!
‘दोन दादल्यांचे संतान!’ हा अग्रलेख (२० फेब्रुवारी) वाचला. लेखापरीक्षण केल्यानंतर बँकेची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज नियामकांना येतो, पण जर त्यांना झोपेचे सोंग घेण्याचे आदेश असतील, तर त्याला ते तरी काय करतील? ‘ऊर्जित’ असलेल्या नियामकांना ‘रघुरामा’चे नाव घेऊन कालावधी संपण्याअगोदरच घरी बसण्याची वेळ येऊ नये म्हणून डोळे बंद करण्यास सांगितले गेले असल्यास सहकारी बँकेचे मरण पाहण्यावाचून पर्याय कोणता? सहकारातून समृद्धीकडे अशी घोषणा देत असताना बऱ्यापैकी समृद्धी फक्त ठरावीक कुटुंबांपुरती मर्यादित असून याची कल्पना सहकार खाते सांभाळणाऱ्या तथाकथित चाणाक्यला नसेल असे कशावरून? सहकार क्षेत्राकडून राजकीय क्षेत्रात समृद्ध झालेले कुटुंब कार्यवाहीचा धाक दाखवून आपल्या दावणीला बांधले गेले की सत्तेचे सोपान चढणे अधिक सोयीस्कर होते. म्हणूनच नियामकांना बळजबरीने डोळे बंद करण्याचे आदेश बहुधा दिले असावेत. उत्तरदायित्वच कोणी स्वीकारायला तयार नाही. मग ती रेल्वे स्थानकातील चेंगराचेंगरीचे असो वा कुंभमेळ्यातील. अशा स्थितीत महिन्याकाठी मरत असलेल्या सहकारी बँकांचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची अपेक्षा अतिच म्हणावी लागेल. सहकारी बँका गतप्राण झाल्या की त्यांच्या मृत्यूचे कारण शोधण्याची अहमहमिका करून श्रेयाची लढाई तेवढी लढली जाते.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
त्रयस्थ यंत्रणमार्फत तपासणी करा
‘दोन दादल्यांचे संतान!’ हा अग्रलेख वाचला. रिझर्व्ह बँकेचे अर्बन बँक डिपार्टमेंट आणि त्यातील अधिकारी कालबाह्य झाले आहेत. नियामक तपासणी काय करतात हा प्रश्नच आहे. या अधिकाऱ्यांना बँकिंग, कर्ज देणे म्हणजे काय याचे किती ज्ञान असते, याविषयी शंकाच आहे. मागच्या पानावरून पुढे अशी कधी कधी ‘अर्थ’पूर्ण’ तपासणी सुरूच असते.
मग एकाच सहकारी बँकेत एकाच कुटुंबातील चार जण संचालक असोत की एक अख्खी खोटी शाखा उघडणारी सहकारी बँक असो. यांना त्यातले काही कळतच नाही किंवा ते त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. रिझर्व्ह बँकेद्वारा होणारी तपासणी पूर्णपणे सक्षम त्रयस्थ व्यावसायिक यंत्रणेद्वारे करावी. सध्याचा अर्बन बँक विभाग पूर्णत: गुंडाळावा. व्यावसायिक तपासणी अहवाल जनतेस कळेल अशा स्वरूपात आणि दर सहा महिन्यांनी प्रकाशित करावा. तसेच त्याचे बँकेत समूहवाचन करण्याची यंत्रणा राबवावी. त्यातून काही प्रमाणात ग्राहक संरक्षण साध्य होईल. याव्यतिरिक्त खासगी विमा कंपनीने एखादी विशेष सेवा सुरू केली तर उत्तमच. अन्यथा रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी आम्ही बँकांचे बाप म्हणून खिशात हात घालून रुबाबात फिरणार याबद्दल खात्री बाळगावी.
● सीए. सुनील मोने
सहकारी बँका राजकारणाचे अड्डे
‘दोन दादल्यांचे संतान…’ हा अग्रलेख वाचला. सहकारी बँका असोत वा कारखाने; सर्वच ठिकाणे राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. जिल्हा बँकांचीही परिस्थिती तोळामासा आहे. या बँका किंवा कारखान्यांच्या भागधारक, ठेवीदारांची अवस्था बिकट झाली असली, तरी संचालक मात्र गब्बर झालेले असतात. पाचशे आणि दोन हजारांच्या नोटा रद्द झाल्या, तेव्हा संचालकांनी त्यांच्याकडील या नोटांच्या रूपात असलेला काळा पैसा बदलून घेण्यासाठी सहकारी बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून घेतला. हिशेब जुळत नसल्याने या बँकांना फटका सहन करावा लागला. निवडणुकीत सहकारी बँकांचा कसा वापर केला जातो ते पुणे जिल्हा बँक निवडणुकीच्या काळात रात्रभर कशी चालू ठेवण्यात आली, यावरून दिसते. ज्या क्षेत्रात राजकारणाचा शिरकाव होतो ते क्षेत्र भ्रष्टाचाराने बरबटून अवसायनात जाते; हा संकेतच झाला आहे. रोडावलेल्या सहकार क्षेत्राला सुदृढ करण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
● किशोर थोरात, नाशिक
रातोरात नियुक्ती हा अनुचित पायंडा!
‘मध्यरात्री नियुक्तीची घोषणा अपमानजनक : नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून राहुल यांची टीका’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १९ फेब्रुवारी) वाचले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांची जलदगतीने झालेली निवड काही महत्त्वाचे प्रश्नही निर्माण करते. मुळातील त्रिसदस्य समिती (१) पंतप्रधान (२) विरोधी पक्षनेता (३) सरन्यायाधीश अशी असताना त्यातील सरन्यायाधीशांना वगळून त्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याची वर्णी लावून सत्ताधाऱ्यांनी संसदेत कायदा मंजूर करून घेतला. इथेच शंकेची पाल चुकचुकली! मात्र आता या कायद्याला आव्हान देणारे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दोन विरुद्ध एक मताने मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ग्यानेश कुमार यांची नियुक्ती (घाईघाईने) एका रात्रीत जाहीर करून एक अनुचित पायंडा सरकारने पाडला आहे. यातून आयोगाची स्वायत्तता ऐरणीवर येऊ शकते. एकूणच लोकशाहीचे चार खांब (१) विधिमंडळ (२) न्यायपालिका (३) प्रशासन आणि (४) प्रसारमाध्यमे आक्रसताना दिसतात. ‘भारत ही लोकशाहीची जननी आहे!’ ही दवंडी सत्ताधारी पिटवीत असतात, मात्र त्यांच्या उक्ती आणि कृतीतील फरक यामुळे दिसून येतो.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
ममता बॅनर्जींचे वक्तव्य तथ्याधारितच
‘महाकुंभ नव्हे मृत्युकुंभ’ या ममता बॅनर्जींच्या टीकेमुळे भाजप संतप्त झाल्याचे वृत्त (लोकसत्ता – १९ फेब्रुवारी) वाचले. ममता बॅनर्जींचे वक्तव्य खरे आहे. त्यांनी घडलेल्या स्थितीनुसार केलेले हे वक्तव्य आहे, त्याचा भाजपने विपर्यास करू नये. भाजपच्या नाकाला एवढ्या मिरच्या का झोंबाव्यात? १९ जानेवारीला झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृतांचा आकडा ३० होता. तर दिल्ली रेल्वे स्थानकात झालेल्या चेंगराचेंगरीत १८ जणांचा बळी गेला होता. बॅनर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, या साऱ्याला सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार कारणीभूत होता यात वादच नाही. दुर्घटनेप्रकरणी पंतप्रधान अथवा नेत्यांनी केवळ दु:ख व्यक्त न करता, मृतांच्या नातेवाईकांची आणि जखमींची माफी मागणे गरजेचे होते. महाकुंभांत भक्तिभाव कमी आणि उत्सव व सोहळाच अधिक अशी अवस्था आहे. याचे उदाहरण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि अन्यही अनेक नेत्यांनी गंगेत केलेले स्नान. ते सर्व वाहिन्यांवरून प्रसारित करण्याची खरेच गरज होती? या दुर्घटनांतून सरकारने बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
