‘दोन दादल्यांचे संतान!’ हा अग्रलेख वाचला. निर्बंध लादण्याची प्रक्रिया बँकेचे लेखापरीक्षण अहवाल व रिझर्व्ह बँकेचे निरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यावर सुरू होते. हे अहवाल आल्यावर त्यांची छाननी करून त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई करणे अपेक्षित असते. मुद्दा हा आहे की सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षण अहवाल व निरीक्षण अहवाल बँकेच्या खातेदारांना कधीच उपलब्ध होत नाही व त्यामुळे खातेदार अहवालात दर्शविण्यात आलेल्या गंभीर वित्तीय बाबींबद्दल अनभिज्ञच राहतात. हे अहवाल बँकेचे खातेदार माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून प्राप्त करून मिळवू शकतात. जिज्ञासूंनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘रिझर्व्ह बँकविरुद्ध जयंतीलाल मिस्त्री’ प्रकरणातील निकाल आवर्जून वाचावा. वास्तवात या अहवालातील जो भाग प्रसिद्ध केल्याने बँकेच्या भागधारकांचे व खातेदारांचे हित जपले जाईल तो भाग रिझर्व्ह बँकेने स्वत:हून त्यांच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १०च्या अधीन राहून प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे, पण तसे केले जात नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
