घर असो किंवा देश, सुरळीतपणे चालवायचे तर जमाखर्चाचा हिशेब मांडावा लागतो. त्यामुळेच दरवर्षी देशाचे बजेट सादर केले जाते. संविधानात बजेटला म्हटले आहे: ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’. हा आर्थिक वर्षाचा हिशेब असतो आणि भविष्याचे नियोजनही. राष्ट्रपतींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे बजेट सादर करण्याची व्यवस्था करावी, असे संविधानात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अर्थमंत्री बजेट सादर करतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या वार्षिक अंदाजपत्रकात काय असते? जमा होणारी रक्कम आणि करायचा खर्च हेच मुख्य तपशील यामध्ये असतात. या रकमांबाबत सरकार अंदाज व्यक्त करते आणि त्यानुसार नियोजन करते. त्यामुळेच हे अंदाजपत्रक आहे. ते प्रामुख्याने असते एकत्रित निधीच्या अनुषंगाने. एकत्रित निधी (कन्सॉलिडेट फंड), आकस्मिकता निधी (कंटिन्जन्सी फंड) आणि लोकलेखे (पब्लिक अकाउंट्स) असे तीन प्रकारचे निधी असतात. यांचे अर्थ संविधानाच्या २६६ आणि २६७ क्रमांकाच्या अनुच्छेदात दिलेले आहेत. यातील एकत्रित निधी असतो सरकारला मिळणारा महसूल. अडचणीच्या प्रसंगी खर्च करण्यासाठी असतो आकस्मिकता निधी. लोकलेखे हा सरकारच्या एकत्रित निधीहून भिन्न निधी आहे. बजेटमध्ये खर्चाच्या अंदाजपत्रकात एकत्रित निधीवर भारित असणारा खर्च आणि एकत्रित निधीतून करायचा खर्च, या दोन्हींचे तपशील स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असतात. एकत्रित निधीवरील भारित खर्च याचा अर्थ या निधीतून राष्ट्रपती, लोकसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती, उपसभापती आदी लोकांच्या वेतनाचा खर्च. दुसरा भाग असतो तो या एकत्रित निधीतून करायचा खर्च. एकत्रित निधीतून खर्चाकरिता संसदेची परवानगी लागते. आकस्मिकता निधी मात्र संसदेच्या परवानगीशिवाय वापरता येतो कारण तातडीच्या आवश्यकतेकरिताच तो निर्माण केलेला आहे. संविधानाचा अनुच्छेद ११२ बजेटविषयी आहे आणि त्यापुढील चारही अनुच्छेद त्याबाबतच्या वित्तीय तरतुदींविषयी आहेत.
हेही वाचा >>> संविधानभान: धन विधेयकाची वैशिष्ट्ये
११३ वा अनुच्छेद अनुदानांच्या मागणीविषयी आहे. केंद्रीय कार्यपालिकेतील सदस्य राष्ट्रपतींच्या परवानगीसह एकत्रित निधीतून अनुदानाची मागणी करू शकतात. बजेट आणि अनुदानाच्या मागण्या या अनुषंगाने विनियोजन विधेयके (अप्रोप्रिएशन बिल्स) मांडली जातात. त्यासाठीची तरतूद ११४ व्या अनुच्छेदात आहे. विनियोजन विधेयकामध्ये ११३ व्या अनुच्छेदानुसार केलेल्या अनुदानाच्या मागणीमध्ये बदल किंवा दुरुस्ती करता येत नाही. याचा अर्थ जितका निधी मागितला आणि ज्या कारणासाठी मागितला तितकाच निधी संबंधित उद्देशासाठी वापरता येऊ शकतो. यात सुधारणा करण्याची गरजच भासली तर त्याबाबतचा अंतिम अधिकार सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे आहे. एखादे विनियोजन विधेयक मंजूर झाले आणि प्रकल्पाला अधिक निधीची आवश्यकता भासली तर त्यासाठी पूरक / अतिरिक्त निधीसाठीच्या मागण्या ११५ व्या अनुच्छेदानुसार मांडता येतात. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांसमोर या मागण्या ठेवून या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता पटवून द्यावी लागते. ११६ व्या अनुच्छेदानुसार लेखानुदाने (वोट्स ऑन अकाउंट), प्रत्ययानुदाने (वोट्स ऑन क्रेडिट) आणि काही अपवादात्मक अनुदानांबाबत निर्णय घेता येतात. आकस्मिकता निधीचा वापर ११५ आणि ११६ या दोन अनुच्छेदांच्या आधारे करता येतो. हे काहीसे तांत्रिक तपशील आहेत; मात्र पैशाची गोष्ट असल्यामुळे याबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतात. हा पैसा जनतेचा आहे. त्यात सर्वांची भागीदारी आहे. त्यामुळेच देशाचे आर्थिक नियोजन करताना ते समावेशक असेल, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरते.
poetshriranjan@gmail.com
या वार्षिक अंदाजपत्रकात काय असते? जमा होणारी रक्कम आणि करायचा खर्च हेच मुख्य तपशील यामध्ये असतात. या रकमांबाबत सरकार अंदाज व्यक्त करते आणि त्यानुसार नियोजन करते. त्यामुळेच हे अंदाजपत्रक आहे. ते प्रामुख्याने असते एकत्रित निधीच्या अनुषंगाने. एकत्रित निधी (कन्सॉलिडेट फंड), आकस्मिकता निधी (कंटिन्जन्सी फंड) आणि लोकलेखे (पब्लिक अकाउंट्स) असे तीन प्रकारचे निधी असतात. यांचे अर्थ संविधानाच्या २६६ आणि २६७ क्रमांकाच्या अनुच्छेदात दिलेले आहेत. यातील एकत्रित निधी असतो सरकारला मिळणारा महसूल. अडचणीच्या प्रसंगी खर्च करण्यासाठी असतो आकस्मिकता निधी. लोकलेखे हा सरकारच्या एकत्रित निधीहून भिन्न निधी आहे. बजेटमध्ये खर्चाच्या अंदाजपत्रकात एकत्रित निधीवर भारित असणारा खर्च आणि एकत्रित निधीतून करायचा खर्च, या दोन्हींचे तपशील स्वतंत्रपणे नमूद केलेले असतात. एकत्रित निधीवरील भारित खर्च याचा अर्थ या निधीतून राष्ट्रपती, लोकसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती, उपसभापती आदी लोकांच्या वेतनाचा खर्च. दुसरा भाग असतो तो या एकत्रित निधीतून करायचा खर्च. एकत्रित निधीतून खर्चाकरिता संसदेची परवानगी लागते. आकस्मिकता निधी मात्र संसदेच्या परवानगीशिवाय वापरता येतो कारण तातडीच्या आवश्यकतेकरिताच तो निर्माण केलेला आहे. संविधानाचा अनुच्छेद ११२ बजेटविषयी आहे आणि त्यापुढील चारही अनुच्छेद त्याबाबतच्या वित्तीय तरतुदींविषयी आहेत.
हेही वाचा >>> संविधानभान: धन विधेयकाची वैशिष्ट्ये
११३ वा अनुच्छेद अनुदानांच्या मागणीविषयी आहे. केंद्रीय कार्यपालिकेतील सदस्य राष्ट्रपतींच्या परवानगीसह एकत्रित निधीतून अनुदानाची मागणी करू शकतात. बजेट आणि अनुदानाच्या मागण्या या अनुषंगाने विनियोजन विधेयके (अप्रोप्रिएशन बिल्स) मांडली जातात. त्यासाठीची तरतूद ११४ व्या अनुच्छेदात आहे. विनियोजन विधेयकामध्ये ११३ व्या अनुच्छेदानुसार केलेल्या अनुदानाच्या मागणीमध्ये बदल किंवा दुरुस्ती करता येत नाही. याचा अर्थ जितका निधी मागितला आणि ज्या कारणासाठी मागितला तितकाच निधी संबंधित उद्देशासाठी वापरता येऊ शकतो. यात सुधारणा करण्याची गरजच भासली तर त्याबाबतचा अंतिम अधिकार सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे आहे. एखादे विनियोजन विधेयक मंजूर झाले आणि प्रकल्पाला अधिक निधीची आवश्यकता भासली तर त्यासाठी पूरक / अतिरिक्त निधीसाठीच्या मागण्या ११५ व्या अनुच्छेदानुसार मांडता येतात. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांसमोर या मागण्या ठेवून या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता पटवून द्यावी लागते. ११६ व्या अनुच्छेदानुसार लेखानुदाने (वोट्स ऑन अकाउंट), प्रत्ययानुदाने (वोट्स ऑन क्रेडिट) आणि काही अपवादात्मक अनुदानांबाबत निर्णय घेता येतात. आकस्मिकता निधीचा वापर ११५ आणि ११६ या दोन अनुच्छेदांच्या आधारे करता येतो. हे काहीसे तांत्रिक तपशील आहेत; मात्र पैशाची गोष्ट असल्यामुळे याबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतात. हा पैसा जनतेचा आहे. त्यात सर्वांची भागीदारी आहे. त्यामुळेच देशाचे आर्थिक नियोजन करताना ते समावेशक असेल, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरते.
poetshriranjan@gmail.com
