डॉ. श्रीरंजन आवटे
भारत सरकार कायद्यावर (१९३५) ‘गुलामीचे संविधान’ अशी टीका झाली असली, तरीही त्याने भारताला संघराज्याच्या प्रारूपाची दिशा दिली..
कराची ठरावानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १९३५ चा भारत सरकार कायदा. संवैधानिक सुधारणा व्हाव्यात म्हणून भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या मागण्या जोरकसपणे केल्या जात होत्या. कराची ठरावानंतर गोलमेज परिषदा पार पडल्या. त्यात बरेच मंथन झाले. अखेरीस लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त निवड समितीने १९३५ चा भारत सरकार कायदा तयार केला. ब्रिटिश संसदेने तो संमत केला. ब्रिटिशांच्या प्रशासकीय इतिहासातला हा कायदा सर्वात मोठा लिखित दस्तावेज आहे. हा कायदा ११ भागांत आणि १० परिशिष्टांमध्ये विभागलेला आहे. त्यात पुन्हा स्वतंत्र प्रकरणं आहेत. सुमारे दोन हजारहून अधिक संसदीय भाषणांच्या आधारे या कायद्याचा मसुदा तयार झाला.
या कायद्याने भारताला संघराज्याच्या प्रारूपाची (फेडरल मॉडेल) दिशा दिली. सत्तेचे अलगीकरण (सेपरेशन) हे सत्तेचे आडवे विभाजन आहे. ज्याद्वारे विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ असे विभाजन होते. संघराज्यवादामध्ये मात्र सत्तेचे उभे विभाजन अपेक्षित असते. याचा अर्थ केंद्र आणि घटक राज्य यांच्यामध्ये सत्तेचे विभाजन. या कायद्याने केंद्र पातळीवरील कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ तयार करावे, असे म्हटले तर प्रांतिक मंडळे आणि संस्थाने ही दुसरी पातळी निर्धारित करण्यात आली. केंद्रीय पातळीवर विधिमंडळाची दोन सभागृहे असावीत, असे सुचवले गेले. सत्तेच्या या उभ्या विभाजनात केंद्राकडे अधिक अधिकार होते. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण यांसारखे प्रमुख विषय गव्हर्नर जनरलच्या अखत्यारीत होते. याच कायद्यान्वये फेडरल कोर्टाची स्थापना झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापनाही याच कायद्याअंतर्गत झाली. केंद्रीय (फेडरल) लोकसेवा आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली. या आधीच्या इतर कायद्यांप्रमाणेच मुस्लीम आणि शिखांना स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद करून ब्रिटिशांचा फूट पाडण्याचा डाव स्वच्छ दिसत होताच.
हेही वाचा >>> संविधानभान: स्वराज्याचा आराखडा: कराची ठराव
मात्र तुलनेने एक बरी म्हणावी अशी बाब म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियेत पात्र मतदारांची संख्या वाढली. थेट निवडणुकीचे क्षेत्र वाढल्यामुळे पूर्वी साधारण ५० लाखांच्या आसपास मतदार निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होते. ती संख्या साधारण साडेतीन कोटींपर्यंत (तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या साधारण १२ टक्के) पोहोचली. त्याचा परिणाम १९३७ सालच्या निवडणुकांमध्ये दिसला. त्यातून काँग्रेस हा जनतेने मान्य केलेला पक्ष म्हणून प्रस्थापित होऊ लागला.
अ‍ॅन्ड्रू मल्डूनसारख्या संशोधकाने ‘एम्पायर, पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड द क्रिएशन ऑफ १९३५ अ‍ॅक्ट’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, हा कायदा ब्रिटिश प्रशासकीय इतिहासातला निर्णायक टप्पा होता आणि ब्रिटिशांनी भारतावरची पकड अधिक मजबूत करण्याकरता हा कायदा केला होता. काँग्रेसने निर्माण केलेले आव्हान शिथिल करत आपले वर्चस्व वेगळया मार्गाने प्रस्थापित करण्याची ही कायदेशीर चलाखी होती. काँग्रेसमधल्या नेत्यांनी ही चलाखी ओळखली होती त्यामुळेच हा कायदा म्हणजे ‘भारताचे आर्थिक शोषण करणारे गुलामीचे संविधान आहे’, अशा शब्दात काँग्रेसने टीका केली होती.
या कायद्यावर अनेकांनी टीका केलेली असली तरीही संघराज्याचा पाया अधिक बळकट होण्याकरता या कायद्याची मदत झाली. संघराज्यवाद हा भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशासाठी सोयीचा होताच शिवाय संघराज्यवादातून विविधतेचे समायोजन करण्याची एक पद्धत विकसित होते. स्वतंत्र भारताच्या संविधानात संघराज्यवादविषयक तरतुदी आकाराला येण्यामध्ये या कायद्याचा निर्णायक वाटा आहे. त्यातून विविधतेशी जुळणारी, प्रादेशिक अस्मितांशी सुसंगत अशी संघराज्यवादाची संवैधानिक चौकट निर्माण होऊ शकली.
poetshriranjan@gmail.com
