योगेन्द्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वीज मोफत देणे हे धोरण म्हणून चुकीचे आहे हे मला मान्य आहे. पण आपण सर्वसामान्यांना काही गोष्टी मोफत देणाऱ्या धोरणांबाबतच असा विचार का करतो? श्रीमंतांना दिली जाणारी करकपात, त्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी यांच्या बाबतीत आपण असा विचार का करत नाही?
मला आसाममधल्या माझ्या एका मित्राचा ईमेल आला. ‘आसाममध्ये दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे जे नुकसान होते, ते थांबवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा यासाठी आपण काही करू शकतो का?’ त्याच्या प्रश्नात थोडा संकोच होता. हा मुद्दा घेऊन न्यायालयासारख्या व्यासपीठावर जावे का, त्याचा परिणाम काय होईल, याबाबत त्याच्या मनात काहीशी अनिश्चितता होती. माझ्या जवळपास रोजच संपर्कात असलेल्यांच्या मनात अशी अनिश्चितता किंवा संकोच असे काही नव्हते. अग्निपथ योजना, गव्हाची निर्यात करणे किंवा त्या निर्यातीवर बंदी घालणे किंवा आणखी असेच मुद्दे असलेली याचिका घेऊन प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात धाव घेतली तरच देश वाचू शकेल, याची त्यांना खात्री असते. हे सगळेच मुद्दे माझ्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत. पण कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर फक्त कायदाच देईल असे त्यांना का वाटते हे मला समजत नाही. माझ्या या मित्रांनी पाठवलेले मुद्दे मी दर आठवडय़ाला प्रशांत भूषण यांना पाठवत असतो. त्यांच्याशी मैत्री असण्याची ही किंमत मला चुकवायलाच पाहिजे असे मी स्वत:लाच बजावतो.
माझ्या मित्रमंडळींनी पाठवलेल्या या मुद्दय़ांचं एक वेगळेपण आहे. त्यांना कायदेशीर हस्तक्षेप करून भारताच्या राजकारणात सुधारणा करायची आहे. १९६० ते ८०च्या दशकात, सध्याच्या फस्र्ट-पास्ट-द-पोस्ट व्यवस्थेमधून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या निवडणूक प्रणालीकडे वळणे आवश्यक आहे, अशा चर्चा होत असत. टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त झाल्यावर निवडणूक सुधारणा हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. चला, निवडणुकांचे गांभीर्य नसलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापासून रोखू या, मतविभागणी होणे थांबवू या, गुन्हेगार आणि भ्रष्ट नेत्यांना निवडून येण्यापासून रोखू या.. अशा मागण्यादेखील वाढल्या. त्यानंतर या यादीत वेळोवेळी निवडणुकीत कोणत्याही जातीय किंवा सांप्रदायिक आवाहनांवर बंदी घालू या, प्रचारातील आश्वासने पूर्ण करणे बंधनकारक करू या, इत्यादी नवनवीन मुद्दे जोडले गेले आहेत.
मी अशा मुद्दय़ांबद्दल जेव्हा जेव्हा ऐकतो तेव्हा मला एक विनोद आठवतो. एक माणूस दिव्याखाली त्याच्या हरवलेल्या चाव्या शोधत असतो. ‘तुम्ही चाव्या कुठे टाकल्या?’ या प्रश्नावर तो अंधारात कुठेतरी एका दूरच्या जागेकडे बोट दाखवतो. ‘पण मग इथे दिव्याखाली का शोधताय?’ असे त्याला विचारले जाते. त्यावर तो निरागसपणे उत्तरतो. ‘कारण इथे प्रकाश आहे’. राजकारणातील दुष्कृत्यांवर कायदेशीर, न्यायिक किंवा संस्थात्मक उपाय शोधणारे बहुधा या माणसाइतकेच किंवा त्याच्याहूनही जास्त अज्ञानी असतात. कारण माझे मित्र त्यांच्या मुद्दय़ांच्या माध्यमातून करू पाहात असलेल्या हस्तक्षेपामधून सामान्य लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षांपेक्षा उच्चभ्रू लोकांच्या चिंतांना विशेषाधिकार देण्याचा प्रयत्न करतात.
१९९६ मध्ये, मी ‘मध्यमवर्गीयांच्या कल्पनांच्या पलीकडे’ (सेमिनार, क्रमांक ४४०, एप्रिल १९९६) निवडणूक सुधारणांबद्दल विचार करण्यावर एक लेख लिहिला होता. आता सांगायला हरकत नाही, की तो खरे तर मी लिहिलेला खूपच वाईट लेख होता. त्या लेखामुळे काहीच बदलले नाही, फक्त मी काही मित्रांची सहानुभूती तेवढी गमावली. त्यानंतर मी एक मोठा आणि अत्यंत संयत लेख लिहून त्यात राजकीय सुधारणा म्हणजे काय, त्या का व्हायला हव्यात आणि कशा व्हायला हव्यात हे मांडायचा प्रयत्न केला. पण राजकीय क्षेत्रातील सगळय़ा वाईट गोष्टींवर काही ना काही तोडगा कायदेशीर मार्गानेच निघणार आहे, असे मानणाऱ्यांचा उत्साह कशामुळेच आणि कधीच मावळला नाही.
आपण एक असा देश आहोत, जो कोणत्याही आजारावरच्या जादुई औषधाच्या शोधात आहे. त्याची आपल्याला एवढी घाई आहे की आजार खरोखरच आहे का आणि त्याला योग्य उपचार कोणते ते पाहण्यासाठीदेखील आपल्याकडे वेळ नाही. औषध चाचणी करणारा किंवा उपचार करणारा शोधण्यात वेळ वाया घालवणे आपल्याला परवडत नाही. आपल्याला आत्ता आणि लगेच एक खात्रीशीर उपाय हवा असतो, बस्स.
रोगापेक्षा इलाज वाईट?
या मित्रमंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर नेलेला सगळय़ात अलीकडचा मुद्दा आहे, राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘काहीतरी फुकट देण्याची अतार्किक’ आश्वासने देण्यापासून रोखण्याचा. अन्यथा निवडणूक आयोगाने त्यांचे निवडणूक चिन्ह काढून टाकावे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेचा दर्जा आणि याचिकाकर्त्यांचे चारित्र्य हा मुद्दा महत्त्वाचा असतोच. आता उदाहरणच द्यायचे तर वकील आणि भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय जातीय द्वेष पसरवण्यासह अनेक चुकीच्या गोष्टींसाठी चर्चेत आहेत. त्यांच्या याचिकेला आपला बहुमोल वेळ देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक रोख्यांसारखा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत नाही हे अजबच आहे. अलीकडच्या बातम्यांनुसार मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला मोफत सुविधा सुरू ठेवायच्या की नाहीत यावर ‘भूमिका’ घेण्यास सांगितले आहे आणि पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
क्षणभर असे म्हणू या की काहीतरी ‘मोफत मिळण्याची अपेक्षा’ हा एक व्यापक राजकीय रोग आहे. तसे असेल तर संबंधित कोणीही खालील प्रश्न विचारला पाहिजे, की हा रोग किती गंभीर आहे? तो माझ्या प्राधान्यक्रमात सगळय़ात वर असायला हवा का? त्याच्यावर उपचार होऊ शकतो का आणि तो उपचार स्वस्त आहे का? की रोगापेक्षा इलाज महाग असेल तर त्या रोगासोबत जगायला शिकावे? त्यावर उपचार करायचे असतील तर योग्य डॉक्टर कोण? आणि योग्य औषध कोणते?
आता, अगदी एक मिनिटभर विचार केलात तरी तुमच्या लक्षात येईल की, राजकीय पक्षांना त्यांच्या चिन्हापासून आणि निवडणुकीतील यशाच्या कोणत्याही संधीपासून वंचित ठेवणे हे एखाद्या रोगापेक्षाही औषध वाईट असा प्रकार आहे. लोकशाहीत कोणीही अशी कुऱ्हाड वापरू नये, कारण तसे केल्यास ती व्यक्ती किंवा संस्था लोकांपेक्षा अधिक शक्तिशाली होईल. आपल्या निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आपल्याला पूर्वीपेक्षा गमवायची नसेल, तर त्यालाही असे अधिकार कधीही देऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोग म्हणतो की, हा एक असा प्रश्न आहे, ज्याचा मतदारांनी विचार करायचा आहे. निवडणूक आयोगाचे हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे.
ही जबाबदारी वित्त आयोगाकडे सोपवता येईल का याचा विचार मुख्य न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केल्याचे बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोणतीही संस्था अशा शक्तीचा वापर कधीही मनमानी पद्धतीने करू शकत नाही. आपण हे विसरता कामा नये की लोकशाही नष्ट करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे राजकीय विरोधकांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवणे. आपल्या देशात अशी पद्धत नाही. ती कधीही सुरूदेखील करू नये.
तर इलाज काय ?
असे असेल तर मग रोग कसा बरा होणार, या प्रश्नाचा अधिक तपशीलवार विचार करण्याआधी आणि दुसरा उपाय शोधण्याआधी, एक विचार करूया. लोकशाहीत राजकारण ही एक स्वायत्त क्रिया असावी. तुम्ही लोकशाहीला बाह्य धोक्यांपासून, क्षणिक चुकांपासून, वैयक्तिक लहरींपासून, बहुसंख्य अतिरेकांपासून वाचवू शकता. पण तुम्ही लोकांपासून लोकशाहीचे रक्षण करू शकत नाही. काहीतरी ‘मोफत मिळण्याच्या अपेक्षेचे’ लोकांना आकर्षण वाटत असेल तर, तर तुम्ही त्यांना शिक्षित करू शकता. या आश्वासनांचा पोकळपणा उघड करू शकता. अशक्यप्राय आश्वासने देणाऱ्या पक्षांना आणि नेत्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही माध्यमांना सक्षम बनवू शकता. पण बहुसंख्य लोकांना दीर्घकाळासाठी एखादी गोष्ट निवडली तर तुम्ही त्याबाबत काहीही करू शकत नाही.
शेवटी ‘रोगा’बद्दलच एक मुद्दा. काहीही ‘फुकट’ देणे ही एक समस्या आहे असे आपल्याला का वाटते? वरवर पाहता, ही धोरणे बेजबाबदार आणि देशाच्या आर्थिक संपत्तीचा अपव्यय करणारी आहेत. मोफत वीज हे वाईट धोरण आहे, हे मला मान्यच आहे. पण मला याचेदेखील आश्चर्य वाटते की सामान्य लोकांना काहीही मोफत देणाऱ्या आर्थिक धोरणांचाच विचार आपण का करतो? अतिश्रीमंतांना करकपात, भरपूर फायदे आणि कर्जमाफी देणाऱ्या मोठय़ा योजनांवर आपण कधीच टीका का करत नाही?
कदाचित असेही असेल का, की ‘फुकट वस्तू’च्या या आश्वासनांना बळी पडणारे गरीब मतदार इतके अतार्किक नसतील.. कदाचित त्यांना लोकशाहीची नीट जाण असेल. अर्थव्यवस्थेमधला पैसा झिरपत झिरपत आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, पोहोचत नाही, हे त्यांना अर्थतज्ज्ञांपेक्षा जास्त नीट समजत असेल. ‘तर्कशुद्ध’ धोरणांचा काहीही झाले तरी आपल्याला फारसा फायदा होणार नाही, आपण शक्य असेल त्या प्रत्येक वेळी हिसकावून घेऊ तेच आणि तेवढेच आपल्याला मिळेल हे कदाचित त्यांना कळून चुकले असेल. वस्तूंच्या माध्यमातून आणि थेट स्वरूपात ‘फुकट’ असे सगळे काही ते प्रत्यक्षात मिळवू शकतात आणि फक्त त्यासाठीच ते मतदान करू शकतात. अशा पद्धतीने फुकट वस्तू वाटण्यावर टीका करणाऱ्यांना अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी एके काळी ‘‘बुद्धिप्रामाण्यवादी मूर्ख’’ असे म्हटले होते. ते हेच तर नव्हेत?
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
वीज मोफत देणे हे धोरण म्हणून चुकीचे आहे हे मला मान्य आहे. पण आपण सर्वसामान्यांना काही गोष्टी मोफत देणाऱ्या धोरणांबाबतच असा विचार का करतो? श्रीमंतांना दिली जाणारी करकपात, त्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी यांच्या बाबतीत आपण असा विचार का करत नाही?
मला आसाममधल्या माझ्या एका मित्राचा ईमेल आला. ‘आसाममध्ये दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे जे नुकसान होते, ते थांबवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा यासाठी आपण काही करू शकतो का?’ त्याच्या प्रश्नात थोडा संकोच होता. हा मुद्दा घेऊन न्यायालयासारख्या व्यासपीठावर जावे का, त्याचा परिणाम काय होईल, याबाबत त्याच्या मनात काहीशी अनिश्चितता होती. माझ्या जवळपास रोजच संपर्कात असलेल्यांच्या मनात अशी अनिश्चितता किंवा संकोच असे काही नव्हते. अग्निपथ योजना, गव्हाची निर्यात करणे किंवा त्या निर्यातीवर बंदी घालणे किंवा आणखी असेच मुद्दे असलेली याचिका घेऊन प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात धाव घेतली तरच देश वाचू शकेल, याची त्यांना खात्री असते. हे सगळेच मुद्दे माझ्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत. पण कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर फक्त कायदाच देईल असे त्यांना का वाटते हे मला समजत नाही. माझ्या या मित्रांनी पाठवलेले मुद्दे मी दर आठवडय़ाला प्रशांत भूषण यांना पाठवत असतो. त्यांच्याशी मैत्री असण्याची ही किंमत मला चुकवायलाच पाहिजे असे मी स्वत:लाच बजावतो.
माझ्या मित्रमंडळींनी पाठवलेल्या या मुद्दय़ांचं एक वेगळेपण आहे. त्यांना कायदेशीर हस्तक्षेप करून भारताच्या राजकारणात सुधारणा करायची आहे. १९६० ते ८०च्या दशकात, सध्याच्या फस्र्ट-पास्ट-द-पोस्ट व्यवस्थेमधून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या निवडणूक प्रणालीकडे वळणे आवश्यक आहे, अशा चर्चा होत असत. टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त झाल्यावर निवडणूक सुधारणा हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. चला, निवडणुकांचे गांभीर्य नसलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापासून रोखू या, मतविभागणी होणे थांबवू या, गुन्हेगार आणि भ्रष्ट नेत्यांना निवडून येण्यापासून रोखू या.. अशा मागण्यादेखील वाढल्या. त्यानंतर या यादीत वेळोवेळी निवडणुकीत कोणत्याही जातीय किंवा सांप्रदायिक आवाहनांवर बंदी घालू या, प्रचारातील आश्वासने पूर्ण करणे बंधनकारक करू या, इत्यादी नवनवीन मुद्दे जोडले गेले आहेत.
मी अशा मुद्दय़ांबद्दल जेव्हा जेव्हा ऐकतो तेव्हा मला एक विनोद आठवतो. एक माणूस दिव्याखाली त्याच्या हरवलेल्या चाव्या शोधत असतो. ‘तुम्ही चाव्या कुठे टाकल्या?’ या प्रश्नावर तो अंधारात कुठेतरी एका दूरच्या जागेकडे बोट दाखवतो. ‘पण मग इथे दिव्याखाली का शोधताय?’ असे त्याला विचारले जाते. त्यावर तो निरागसपणे उत्तरतो. ‘कारण इथे प्रकाश आहे’. राजकारणातील दुष्कृत्यांवर कायदेशीर, न्यायिक किंवा संस्थात्मक उपाय शोधणारे बहुधा या माणसाइतकेच किंवा त्याच्याहूनही जास्त अज्ञानी असतात. कारण माझे मित्र त्यांच्या मुद्दय़ांच्या माध्यमातून करू पाहात असलेल्या हस्तक्षेपामधून सामान्य लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षांपेक्षा उच्चभ्रू लोकांच्या चिंतांना विशेषाधिकार देण्याचा प्रयत्न करतात.
१९९६ मध्ये, मी ‘मध्यमवर्गीयांच्या कल्पनांच्या पलीकडे’ (सेमिनार, क्रमांक ४४०, एप्रिल १९९६) निवडणूक सुधारणांबद्दल विचार करण्यावर एक लेख लिहिला होता. आता सांगायला हरकत नाही, की तो खरे तर मी लिहिलेला खूपच वाईट लेख होता. त्या लेखामुळे काहीच बदलले नाही, फक्त मी काही मित्रांची सहानुभूती तेवढी गमावली. त्यानंतर मी एक मोठा आणि अत्यंत संयत लेख लिहून त्यात राजकीय सुधारणा म्हणजे काय, त्या का व्हायला हव्यात आणि कशा व्हायला हव्यात हे मांडायचा प्रयत्न केला. पण राजकीय क्षेत्रातील सगळय़ा वाईट गोष्टींवर काही ना काही तोडगा कायदेशीर मार्गानेच निघणार आहे, असे मानणाऱ्यांचा उत्साह कशामुळेच आणि कधीच मावळला नाही.
आपण एक असा देश आहोत, जो कोणत्याही आजारावरच्या जादुई औषधाच्या शोधात आहे. त्याची आपल्याला एवढी घाई आहे की आजार खरोखरच आहे का आणि त्याला योग्य उपचार कोणते ते पाहण्यासाठीदेखील आपल्याकडे वेळ नाही. औषध चाचणी करणारा किंवा उपचार करणारा शोधण्यात वेळ वाया घालवणे आपल्याला परवडत नाही. आपल्याला आत्ता आणि लगेच एक खात्रीशीर उपाय हवा असतो, बस्स.
रोगापेक्षा इलाज वाईट?
या मित्रमंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर नेलेला सगळय़ात अलीकडचा मुद्दा आहे, राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘काहीतरी फुकट देण्याची अतार्किक’ आश्वासने देण्यापासून रोखण्याचा. अन्यथा निवडणूक आयोगाने त्यांचे निवडणूक चिन्ह काढून टाकावे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेचा दर्जा आणि याचिकाकर्त्यांचे चारित्र्य हा मुद्दा महत्त्वाचा असतोच. आता उदाहरणच द्यायचे तर वकील आणि भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय जातीय द्वेष पसरवण्यासह अनेक चुकीच्या गोष्टींसाठी चर्चेत आहेत. त्यांच्या याचिकेला आपला बहुमोल वेळ देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक रोख्यांसारखा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत नाही हे अजबच आहे. अलीकडच्या बातम्यांनुसार मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला मोफत सुविधा सुरू ठेवायच्या की नाहीत यावर ‘भूमिका’ घेण्यास सांगितले आहे आणि पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
क्षणभर असे म्हणू या की काहीतरी ‘मोफत मिळण्याची अपेक्षा’ हा एक व्यापक राजकीय रोग आहे. तसे असेल तर संबंधित कोणीही खालील प्रश्न विचारला पाहिजे, की हा रोग किती गंभीर आहे? तो माझ्या प्राधान्यक्रमात सगळय़ात वर असायला हवा का? त्याच्यावर उपचार होऊ शकतो का आणि तो उपचार स्वस्त आहे का? की रोगापेक्षा इलाज महाग असेल तर त्या रोगासोबत जगायला शिकावे? त्यावर उपचार करायचे असतील तर योग्य डॉक्टर कोण? आणि योग्य औषध कोणते?
आता, अगदी एक मिनिटभर विचार केलात तरी तुमच्या लक्षात येईल की, राजकीय पक्षांना त्यांच्या चिन्हापासून आणि निवडणुकीतील यशाच्या कोणत्याही संधीपासून वंचित ठेवणे हे एखाद्या रोगापेक्षाही औषध वाईट असा प्रकार आहे. लोकशाहीत कोणीही अशी कुऱ्हाड वापरू नये, कारण तसे केल्यास ती व्यक्ती किंवा संस्था लोकांपेक्षा अधिक शक्तिशाली होईल. आपल्या निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आपल्याला पूर्वीपेक्षा गमवायची नसेल, तर त्यालाही असे अधिकार कधीही देऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोग म्हणतो की, हा एक असा प्रश्न आहे, ज्याचा मतदारांनी विचार करायचा आहे. निवडणूक आयोगाचे हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे.
ही जबाबदारी वित्त आयोगाकडे सोपवता येईल का याचा विचार मुख्य न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केल्याचे बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोणतीही संस्था अशा शक्तीचा वापर कधीही मनमानी पद्धतीने करू शकत नाही. आपण हे विसरता कामा नये की लोकशाही नष्ट करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे राजकीय विरोधकांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवणे. आपल्या देशात अशी पद्धत नाही. ती कधीही सुरूदेखील करू नये.
तर इलाज काय ?
असे असेल तर मग रोग कसा बरा होणार, या प्रश्नाचा अधिक तपशीलवार विचार करण्याआधी आणि दुसरा उपाय शोधण्याआधी, एक विचार करूया. लोकशाहीत राजकारण ही एक स्वायत्त क्रिया असावी. तुम्ही लोकशाहीला बाह्य धोक्यांपासून, क्षणिक चुकांपासून, वैयक्तिक लहरींपासून, बहुसंख्य अतिरेकांपासून वाचवू शकता. पण तुम्ही लोकांपासून लोकशाहीचे रक्षण करू शकत नाही. काहीतरी ‘मोफत मिळण्याच्या अपेक्षेचे’ लोकांना आकर्षण वाटत असेल तर, तर तुम्ही त्यांना शिक्षित करू शकता. या आश्वासनांचा पोकळपणा उघड करू शकता. अशक्यप्राय आश्वासने देणाऱ्या पक्षांना आणि नेत्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही माध्यमांना सक्षम बनवू शकता. पण बहुसंख्य लोकांना दीर्घकाळासाठी एखादी गोष्ट निवडली तर तुम्ही त्याबाबत काहीही करू शकत नाही.
शेवटी ‘रोगा’बद्दलच एक मुद्दा. काहीही ‘फुकट’ देणे ही एक समस्या आहे असे आपल्याला का वाटते? वरवर पाहता, ही धोरणे बेजबाबदार आणि देशाच्या आर्थिक संपत्तीचा अपव्यय करणारी आहेत. मोफत वीज हे वाईट धोरण आहे, हे मला मान्यच आहे. पण मला याचेदेखील आश्चर्य वाटते की सामान्य लोकांना काहीही मोफत देणाऱ्या आर्थिक धोरणांचाच विचार आपण का करतो? अतिश्रीमंतांना करकपात, भरपूर फायदे आणि कर्जमाफी देणाऱ्या मोठय़ा योजनांवर आपण कधीच टीका का करत नाही?
कदाचित असेही असेल का, की ‘फुकट वस्तू’च्या या आश्वासनांना बळी पडणारे गरीब मतदार इतके अतार्किक नसतील.. कदाचित त्यांना लोकशाहीची नीट जाण असेल. अर्थव्यवस्थेमधला पैसा झिरपत झिरपत आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, पोहोचत नाही, हे त्यांना अर्थतज्ज्ञांपेक्षा जास्त नीट समजत असेल. ‘तर्कशुद्ध’ धोरणांचा काहीही झाले तरी आपल्याला फारसा फायदा होणार नाही, आपण शक्य असेल त्या प्रत्येक वेळी हिसकावून घेऊ तेच आणि तेवढेच आपल्याला मिळेल हे कदाचित त्यांना कळून चुकले असेल. वस्तूंच्या माध्यमातून आणि थेट स्वरूपात ‘फुकट’ असे सगळे काही ते प्रत्यक्षात मिळवू शकतात आणि फक्त त्यासाठीच ते मतदान करू शकतात. अशा पद्धतीने फुकट वस्तू वाटण्यावर टीका करणाऱ्यांना अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी एके काळी ‘‘बुद्धिप्रामाण्यवादी मूर्ख’’ असे म्हटले होते. ते हेच तर नव्हेत?
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
