सुरेश सावंत
जगातील १७० देशांमध्ये आता मृत्युदंड दिला जात नाही. आपल्या देशातही संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून त्यावर चर्चा सुरू आहे. मृत्युदंड देणे ही काळाच्या मागे नेणारी शिक्षा आहे, हा मुद्दा संविधान सभेतील चर्चांपासून सातत्याने मांडला गेला आहे; पण…
ब्रिटिशांनी २३ मार्च १९३१ रोजी भगत सिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना फासावर लटकवले आणि देशभर प्रक्षोभ उसळला. क्रांतिकारकांच्या मृत्यूचे दु:ख तसेच ब्रिटिश सरकारविरोधातील संताप निदर्शने, बंद आदी मार्गांनी व्यक्त होत असतानाच स्वतंत्र भारतात मृत्युदंडासारखी अमानुष शिक्षा असता कामा नये, याबाबतच्या सार्वत्रिक सहमतीला वेग आला. यानंतर आठवडाभरातच २९ मार्च १९३१ रोजी कराचीत झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात आपल्या देशात ‘देहांताची शिक्षा असणार नाही’ असा ठराव संमत झाला. ३० जानेवारी १९४८ रोजी बहुसंख्य भारतीयांना परम आदरणीय असलेल्या गांधीजींचा नथुराम गोडसेने खून केला आणि फाशीच्या विरोधातील सहमतीला खोलवर तडे गेले. गांधीजींचे कुटुंबीय तसेच इतरही अनेक लोक हे गांधीजी मृत्युदंडाच्या विरोधात होते हे लक्षात घेऊन नथुरामला दया दाखवावी अशी सरकारला विनंती करत होते. मात्र नथुरामला फासावर चढवा या मागणीचा जोर होता. गांधीजींचे शिष्योत्तम आणि राज्यकर्ते नेहरू-पटेल यांचे वैयक्तिक मत काहीही असले तरी जोवर आपल्याकडे देहान्ताची शिक्षा आहे आणि इतर गुन्हेगारांना ती दिली जाते आहे, तोवर गांधीजींच्या खुन्याबद्दल भिन्न विचार करता येणार नाही, अशी सरकारने भूमिका घेतली. गांधीजींची हत्या झाली तो काळ संविधान सभेच्या कामकाजाचा होता. या हत्येनंतर दहा महिन्यांतच संविधान सभेत सुरू झालेल्या मृत्युदंडाच्या चर्चेवर याचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते.
२९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी झेड. एच. लारी यांनी ११- बी हा नवा अनुच्छेद संविधानात समाविष्ट करणारी दुरुस्ती संविधान सभेत मांडली. ‘हिंसेचा समावेश असलेला राजद्रोह वगळता अन्य गुन्ह्यांमधील मृत्युदंड रद्द करण्यात येत आहे’ अशी ही दुरुस्ती होती. तिचे समर्थन करताना आजमितीस जगातील ३० देशांनी मृत्युदंड रद्द केल्याचे लारी नमूद करतात. मृत्युदंड का नको याबाबतची लारी यांनी नोंदवलेली कारणे अशी – न्यायाधीश किंवा न्यायाधीकरण चूक करू शकतात. ही शिक्षा झाल्यावर ज्याला शिक्षा दिली ती व्यक्ती संपते. काही काळाने असे लक्षात आले की जिला मृत्युदंड दिला ती व्यक्ती निर्दोष आहे. अशा वेळी ही चूक दुरुस्त करणे मानवी शक्तीच्या अधीन राहत नाही. ज्या देशांनी मृत्युदंड समाप्त केला आहे, तेथील गेल्या किमान दहा-वीस वर्षांचा अनुभव सांगतो की, ही शिक्षा रद्द केल्याने तिथे गुन्ह्यांत वाढ झालेली नाही.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : लोकसेवक की स्वयंसेवक?
लारी यावर ‘जन्मठेपे’चा पर्याय सुचवतात. ते म्हणतात, ‘‘या काळात गुन्हेगारांना आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप होऊ शकतो आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते. कोणत्याही शिक्षेत हे सुधारणेचे तत्त्व सर्वाधिक महत्त्वाचे असते आणि त्याचाच मुख्यत्वे विचार व्हायला हवा.’’ राज्याच्या अस्तित्वावरच घाला येतो आणि अनेकांच्या प्राणांवर बेतण्याची वेळ येते अशा गुन्ह्यांत मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद ते तूर्त अपवाद म्हणून कबूल करतात. तथापि, आगामी दोन-तीन वर्षांत हाही अपवाद न करता मृत्युदंड संपूर्णतया नष्ट करण्याचा निर्णय संसद करू शकेल, अशी आशा व्यक्त करतात.
लारींच्या या दुरुस्तीवर दुसऱ्या दिवशी ३० नोव्हेंबर १९४८ ला चर्चा सुरू झाली. या दुरुस्तीला आपला तत्त्वत: विरोध नसल्याचे सांगून अमिय कुमार घोष यांनी संविधानातील तिच्या समावेशाला मात्र विरोध केला. यामुळे राज्याचे हात कायमचे बांधले जातील, गरज पडली तरी ते अशी शिक्षा देऊ शकणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. समाजात सगळेच चांगले लोक नसतात, त्यात वाईटही असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या दुष्टांना अशी शिक्षा राज्य देऊ शकले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र मृत्युदंड कायमस्वरूपी असावा असे त्यांचे मत नाही. समाज जाणिवांच्या पातळीवर प्रगल्भ व विकसित झाल्यावर अशा शिक्षांबाबतच्या धोरणाचा राज्याने पुनर्विचार करावा. तथापि, तशी दुरुस्ती संविधानात न करता भारतीय दंड संहितेत किंवा तत्सम कायद्यांत करावी, अशी त्यांची सूचना होती.
के. हनुमंतय्या यांनी लारींच्या सूचनेला स्पष्ट विरोध केला. ते म्हणतात, ‘‘दुसऱ्याचा जीव घेणाऱ्या माणसाला खात्री असेल की त्याच्या जिवाला काही अपाय होणार नाही, केवळ तुरुंगवास भोगावा लागेल, तर शिक्षेच्या प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे मूल्यच बहुधा नष्ट होईल. हल्ली सर्वसाधारणपणे सात-साडेसात वर्षांतच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्याला सोडले जाते. खून करणाऱ्या माणसाला सात-आठ-दहा वर्षांनंतर सुटकेची खात्री दिसली, तर हर कोणाला त्याच्या त्याच्या मार्गाने सूड घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल. उदाहरणादाखल आपण गोडसे प्रकरण घेऊ…’’
हेही वाचा >>> पहीली बाजू : राज्यात पर्यटन प्रोत्साहनासाठी नवे धोरण!
‘गोडसे’ हा उल्लेख करताच सभागृहाचे कामकाज चालवणाऱ्यांनी उपाध्यक्ष हनुमंतय्यांना रोखले आणि ‘‘विशिष्ट व्यक्तीचा उल्लेख इथे करू नये’’ अशी सूचना केली. पुढे नाव न घेता हनुमंतय्या बोलले असले, तरी त्याला गांधीजींच्या खुनाचा संदर्भ आहे, हे सहज कळते. आपल्या निवेदनाचा शेवट करताना ते म्हणाले, ‘‘कोणी व्यक्ती एखाद्या महत्त्वाच्या वा थोर माणसाचा खून करण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि तिला सात किंवा आठ वा दहा वर्षांत मुक्त होण्याची खात्री असेल, तर आपल्या कृत्याची पुनरावृत्ती करायला ती कचरणार नाही.’’
यानंतर लारींची ही दुरुस्ती अधिकृतपणे फेटाळली गेली. तथापि, अन्य मुद्द्यांच्या चर्चेप्रसंगी सदस्य याबाबतची आपली मते व भावना संविधान सभेत मांडत राहिलेले दिसतात. ३ जून १९४९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात करावयाच्या अपिलांबाबतच्या चर्चेत हस्तक्षेप करताना त्या संबंधातल्या विशिष्ट तरतुदी करण्याऐवजी ‘‘मृत्युदंडच नष्ट करायला माझा पाठिंबा राहील’’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले. आपल्या म्हणण्याचे समर्थन ते पुढीलप्रमाणे करतात, ‘‘अखेरीस, सर्वसामान्यपणे अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा हा देश आहे. अहिंसा ही इथली प्राचीन परंपरा आहे. लोक प्रत्यक्षात ती आचरणात आणत नसले तरी एक नैतिक आज्ञा म्हणून अहिंसेच्या तत्त्वाला त्यांची निश्चित मान्यता असते. शक्य होईल तितके तिचे पालन करण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो. हे लक्षात घेता मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करणे हीच या देशासाठी योग्य गोष्ट असेल.’’
२२ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या चर्चेत रोहिणी कुमार चौधरी म्हणतात, ‘‘या संविधानाबद्दल माझी तक्रार म्हणजे ते मृत्युदंडाबद्दल मौन बाळगते. जग आता इतके सुसंस्कृत झाले आहे की मृत्युदंड चालू ठेवणे हे एक रानटी कृत्य आहे. या शिक्षेचा कोणताही प्रतिबंधक प्रभाव नाही. माझ्या माहितीनुसार नॉर्वे आणि स्वीडन या स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये आणि अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये मृत्युदंड नाही. इटलीमध्येही तो रद्द करण्यात आला होता. परंतु, फॅसिस्ट नेता मुसोलिनीने तो पुन्हा आणला.’’ ही नोंद दिल्यावर ‘‘आमच्यातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीलाच अशी शिक्षा अजूनही आमच्या देशात हवी आहे’’, असे आपल्या लोकांना ते फटकारतात.
त्रावणकोर संस्थानात मृत्युदंड रद्द करण्यात आला होता. परंतु, संविधान सभेत तो रद्द करण्याची दुरुस्ती फेटाळल्याने या संस्थानातील एक खुनाचा गुन्हेगार आता २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाल्यावर फासावर लटकवला जाऊ शकतो, याकडे थानू पिल्लई यांनी २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी विचारले – ‘आपले हे मागे जाणे नाही का? देशातील एखाद्या भागातील प्रगती आपण संयमीपणे विचारात घ्यायला हवी. असा कायदा नको ज्याने आधीचे चांगले नष्ट होईल. कायद्याची देशभरची एकरूपता अधोगतीकडे जायला नको. देशाच्या कोणत्याही भागातले वरच्या दर्जाचे मापदंड सर्व देशभर स्वीकारले जायला हवेत.’
ब्रजेश्वर प्रसाद, रामचंद्र गुप्त या सदस्यांनीही मृत्युदंड रद्द न केल्याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चांत आपली नाराजी नोंदवली आहे.
झेड. एच. लारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १९४८ साली मृत्युदंड रद्द केलेल्या देशांची संख्या ३० होती. आता ती ११२ झाली आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के देशांत आज मृत्युदंड नाही. बरेच देश मृत्युदंडाची तरतूद असतानाही तो अमलात आणत नाहीत. काही देश अगदी अपवादात्मक स्थितीत तो अमलात आणतात. आपल्या शेजारच्या नेपाळनेही मृत्युदंड रद्द केला. भारतीय दंड संहितेत मात्र तो आजही विराजमान आहे.
संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते
sawant.suresh@ gmail.com
जगातील १७० देशांमध्ये आता मृत्युदंड दिला जात नाही. आपल्या देशातही संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून त्यावर चर्चा सुरू आहे. मृत्युदंड देणे ही काळाच्या मागे नेणारी शिक्षा आहे, हा मुद्दा संविधान सभेतील चर्चांपासून सातत्याने मांडला गेला आहे; पण…
ब्रिटिशांनी २३ मार्च १९३१ रोजी भगत सिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना फासावर लटकवले आणि देशभर प्रक्षोभ उसळला. क्रांतिकारकांच्या मृत्यूचे दु:ख तसेच ब्रिटिश सरकारविरोधातील संताप निदर्शने, बंद आदी मार्गांनी व्यक्त होत असतानाच स्वतंत्र भारतात मृत्युदंडासारखी अमानुष शिक्षा असता कामा नये, याबाबतच्या सार्वत्रिक सहमतीला वेग आला. यानंतर आठवडाभरातच २९ मार्च १९३१ रोजी कराचीत झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात आपल्या देशात ‘देहांताची शिक्षा असणार नाही’ असा ठराव संमत झाला. ३० जानेवारी १९४८ रोजी बहुसंख्य भारतीयांना परम आदरणीय असलेल्या गांधीजींचा नथुराम गोडसेने खून केला आणि फाशीच्या विरोधातील सहमतीला खोलवर तडे गेले. गांधीजींचे कुटुंबीय तसेच इतरही अनेक लोक हे गांधीजी मृत्युदंडाच्या विरोधात होते हे लक्षात घेऊन नथुरामला दया दाखवावी अशी सरकारला विनंती करत होते. मात्र नथुरामला फासावर चढवा या मागणीचा जोर होता. गांधीजींचे शिष्योत्तम आणि राज्यकर्ते नेहरू-पटेल यांचे वैयक्तिक मत काहीही असले तरी जोवर आपल्याकडे देहान्ताची शिक्षा आहे आणि इतर गुन्हेगारांना ती दिली जाते आहे, तोवर गांधीजींच्या खुन्याबद्दल भिन्न विचार करता येणार नाही, अशी सरकारने भूमिका घेतली. गांधीजींची हत्या झाली तो काळ संविधान सभेच्या कामकाजाचा होता. या हत्येनंतर दहा महिन्यांतच संविधान सभेत सुरू झालेल्या मृत्युदंडाच्या चर्चेवर याचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते.
२९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी झेड. एच. लारी यांनी ११- बी हा नवा अनुच्छेद संविधानात समाविष्ट करणारी दुरुस्ती संविधान सभेत मांडली. ‘हिंसेचा समावेश असलेला राजद्रोह वगळता अन्य गुन्ह्यांमधील मृत्युदंड रद्द करण्यात येत आहे’ अशी ही दुरुस्ती होती. तिचे समर्थन करताना आजमितीस जगातील ३० देशांनी मृत्युदंड रद्द केल्याचे लारी नमूद करतात. मृत्युदंड का नको याबाबतची लारी यांनी नोंदवलेली कारणे अशी – न्यायाधीश किंवा न्यायाधीकरण चूक करू शकतात. ही शिक्षा झाल्यावर ज्याला शिक्षा दिली ती व्यक्ती संपते. काही काळाने असे लक्षात आले की जिला मृत्युदंड दिला ती व्यक्ती निर्दोष आहे. अशा वेळी ही चूक दुरुस्त करणे मानवी शक्तीच्या अधीन राहत नाही. ज्या देशांनी मृत्युदंड समाप्त केला आहे, तेथील गेल्या किमान दहा-वीस वर्षांचा अनुभव सांगतो की, ही शिक्षा रद्द केल्याने तिथे गुन्ह्यांत वाढ झालेली नाही.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : लोकसेवक की स्वयंसेवक?
लारी यावर ‘जन्मठेपे’चा पर्याय सुचवतात. ते म्हणतात, ‘‘या काळात गुन्हेगारांना आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप होऊ शकतो आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते. कोणत्याही शिक्षेत हे सुधारणेचे तत्त्व सर्वाधिक महत्त्वाचे असते आणि त्याचाच मुख्यत्वे विचार व्हायला हवा.’’ राज्याच्या अस्तित्वावरच घाला येतो आणि अनेकांच्या प्राणांवर बेतण्याची वेळ येते अशा गुन्ह्यांत मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद ते तूर्त अपवाद म्हणून कबूल करतात. तथापि, आगामी दोन-तीन वर्षांत हाही अपवाद न करता मृत्युदंड संपूर्णतया नष्ट करण्याचा निर्णय संसद करू शकेल, अशी आशा व्यक्त करतात.
लारींच्या या दुरुस्तीवर दुसऱ्या दिवशी ३० नोव्हेंबर १९४८ ला चर्चा सुरू झाली. या दुरुस्तीला आपला तत्त्वत: विरोध नसल्याचे सांगून अमिय कुमार घोष यांनी संविधानातील तिच्या समावेशाला मात्र विरोध केला. यामुळे राज्याचे हात कायमचे बांधले जातील, गरज पडली तरी ते अशी शिक्षा देऊ शकणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. समाजात सगळेच चांगले लोक नसतात, त्यात वाईटही असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या दुष्टांना अशी शिक्षा राज्य देऊ शकले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र मृत्युदंड कायमस्वरूपी असावा असे त्यांचे मत नाही. समाज जाणिवांच्या पातळीवर प्रगल्भ व विकसित झाल्यावर अशा शिक्षांबाबतच्या धोरणाचा राज्याने पुनर्विचार करावा. तथापि, तशी दुरुस्ती संविधानात न करता भारतीय दंड संहितेत किंवा तत्सम कायद्यांत करावी, अशी त्यांची सूचना होती.
के. हनुमंतय्या यांनी लारींच्या सूचनेला स्पष्ट विरोध केला. ते म्हणतात, ‘‘दुसऱ्याचा जीव घेणाऱ्या माणसाला खात्री असेल की त्याच्या जिवाला काही अपाय होणार नाही, केवळ तुरुंगवास भोगावा लागेल, तर शिक्षेच्या प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे मूल्यच बहुधा नष्ट होईल. हल्ली सर्वसाधारणपणे सात-साडेसात वर्षांतच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्याला सोडले जाते. खून करणाऱ्या माणसाला सात-आठ-दहा वर्षांनंतर सुटकेची खात्री दिसली, तर हर कोणाला त्याच्या त्याच्या मार्गाने सूड घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल. उदाहरणादाखल आपण गोडसे प्रकरण घेऊ…’’
हेही वाचा >>> पहीली बाजू : राज्यात पर्यटन प्रोत्साहनासाठी नवे धोरण!
‘गोडसे’ हा उल्लेख करताच सभागृहाचे कामकाज चालवणाऱ्यांनी उपाध्यक्ष हनुमंतय्यांना रोखले आणि ‘‘विशिष्ट व्यक्तीचा उल्लेख इथे करू नये’’ अशी सूचना केली. पुढे नाव न घेता हनुमंतय्या बोलले असले, तरी त्याला गांधीजींच्या खुनाचा संदर्भ आहे, हे सहज कळते. आपल्या निवेदनाचा शेवट करताना ते म्हणाले, ‘‘कोणी व्यक्ती एखाद्या महत्त्वाच्या वा थोर माणसाचा खून करण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि तिला सात किंवा आठ वा दहा वर्षांत मुक्त होण्याची खात्री असेल, तर आपल्या कृत्याची पुनरावृत्ती करायला ती कचरणार नाही.’’
यानंतर लारींची ही दुरुस्ती अधिकृतपणे फेटाळली गेली. तथापि, अन्य मुद्द्यांच्या चर्चेप्रसंगी सदस्य याबाबतची आपली मते व भावना संविधान सभेत मांडत राहिलेले दिसतात. ३ जून १९४९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात करावयाच्या अपिलांबाबतच्या चर्चेत हस्तक्षेप करताना त्या संबंधातल्या विशिष्ट तरतुदी करण्याऐवजी ‘‘मृत्युदंडच नष्ट करायला माझा पाठिंबा राहील’’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले. आपल्या म्हणण्याचे समर्थन ते पुढीलप्रमाणे करतात, ‘‘अखेरीस, सर्वसामान्यपणे अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा हा देश आहे. अहिंसा ही इथली प्राचीन परंपरा आहे. लोक प्रत्यक्षात ती आचरणात आणत नसले तरी एक नैतिक आज्ञा म्हणून अहिंसेच्या तत्त्वाला त्यांची निश्चित मान्यता असते. शक्य होईल तितके तिचे पालन करण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो. हे लक्षात घेता मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करणे हीच या देशासाठी योग्य गोष्ट असेल.’’
२२ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या चर्चेत रोहिणी कुमार चौधरी म्हणतात, ‘‘या संविधानाबद्दल माझी तक्रार म्हणजे ते मृत्युदंडाबद्दल मौन बाळगते. जग आता इतके सुसंस्कृत झाले आहे की मृत्युदंड चालू ठेवणे हे एक रानटी कृत्य आहे. या शिक्षेचा कोणताही प्रतिबंधक प्रभाव नाही. माझ्या माहितीनुसार नॉर्वे आणि स्वीडन या स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये आणि अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये मृत्युदंड नाही. इटलीमध्येही तो रद्द करण्यात आला होता. परंतु, फॅसिस्ट नेता मुसोलिनीने तो पुन्हा आणला.’’ ही नोंद दिल्यावर ‘‘आमच्यातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीलाच अशी शिक्षा अजूनही आमच्या देशात हवी आहे’’, असे आपल्या लोकांना ते फटकारतात.
त्रावणकोर संस्थानात मृत्युदंड रद्द करण्यात आला होता. परंतु, संविधान सभेत तो रद्द करण्याची दुरुस्ती फेटाळल्याने या संस्थानातील एक खुनाचा गुन्हेगार आता २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाल्यावर फासावर लटकवला जाऊ शकतो, याकडे थानू पिल्लई यांनी २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी विचारले – ‘आपले हे मागे जाणे नाही का? देशातील एखाद्या भागातील प्रगती आपण संयमीपणे विचारात घ्यायला हवी. असा कायदा नको ज्याने आधीचे चांगले नष्ट होईल. कायद्याची देशभरची एकरूपता अधोगतीकडे जायला नको. देशाच्या कोणत्याही भागातले वरच्या दर्जाचे मापदंड सर्व देशभर स्वीकारले जायला हवेत.’
ब्रजेश्वर प्रसाद, रामचंद्र गुप्त या सदस्यांनीही मृत्युदंड रद्द न केल्याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चांत आपली नाराजी नोंदवली आहे.
झेड. एच. लारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १९४८ साली मृत्युदंड रद्द केलेल्या देशांची संख्या ३० होती. आता ती ११२ झाली आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के देशांत आज मृत्युदंड नाही. बरेच देश मृत्युदंडाची तरतूद असतानाही तो अमलात आणत नाहीत. काही देश अगदी अपवादात्मक स्थितीत तो अमलात आणतात. आपल्या शेजारच्या नेपाळनेही मृत्युदंड रद्द केला. भारतीय दंड संहितेत मात्र तो आजही विराजमान आहे.
संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते
sawant.suresh@ gmail.com
