लालकिल्ला : भाजपसाठी वर्ग ठरला ‘धर्म’!

‘आप’ने पंजाब जिंकल्यापासून दिल्लीमध्ये चर्चा होत राहिली की, पंजाबमध्ये खरोखर ‘आप’ची ताकद होती का? काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी भाजपने तर ‘आप’ला बळ दिले नसेल? दिल्लीत ‘आप’चा पराभव झाल्यानंतर पंजाबमध्ये ‘आप’ची शकले पडतील असे म्हटले जाऊ लागले आहे. भाजपने काँग्रेस कमकुवत करण्यासाठी ‘आप’ला वापरले असे मानले जाते. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने काँग्रेसला पायात पाय घालून कसे पाडले याची चर्चा यापूर्वीही झालेली आहे. दिल्लीमध्ये काँग्रेस इतकी दुबळी आहे की, राजधानी ताब्यात घेण्याची तिची क्षमता नाही. दिल्लीत काँग्रेस सक्षम असती तर भाजपने कदाचित ‘आप’चा पंजाब वा गुजरातप्रमाणे पुन्हा वापर केला असता असे म्हणता येऊ शकेल. कदाचित शीशमहल आणि मद्याघोटाळा उघड झाला नसता. गेल्या वर्षा-दोन वर्षांमध्ये केजरीवालांविरोधात मोहीम उघडली गेली त्याचे प्रमुख कारण केजरीवालांची भाजपला गरज उरलेली नव्हती हेच आहे! दिल्ली ताब्यात घेण्यासाठी भाजपला मार्ग मोकळा होता आणि ही बाब निकालावरून अधोरेखित झाली.

नक्की वाचा

अग्रलेख : ‘आप’ले मरण पाहिले…

Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…

Rahul Gandhi : मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राहुल गांधींचं पंतप्रधान मोदींना आवाहन; म्हणाले, “ताबडतोब…”

अन्वयार्थ : कपातशून्यतेला अखेर विराम!

अग्रलेख: सुज्ञ की सैतान?

अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…

अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’

अग्रलेख: तो परत आलाय…

दिल्ली ताब्यात नसणे ही भाजपची दुखरी नस होती, अख्खा देश पादाक्रांत करण्याची महत्त्वाकांक्षा आपण बाळगतो, पण आपल्याला दिल्लीवर पकड मिळवता येत नाही, हा विचार भाजपला कासावीस करत होता. अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’ला आपण उभे केले, पण हा पक्ष दिल्लीतून बाजूला व्हायला तयार नाही याची खंत भाजपला होती. २०१५ ते २०२० हा पाच वर्षांचा काळ दिल्लीत काँग्रेसला संपवण्याचा होता. २०१४ मध्ये काँग्रेसने ‘आप’बरोबर युती केली आणि काँग्रेसचा दिल्लीत ऱ्हास सुरू झाला. २०१५ मध्ये काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. त्यामुळे २०२० मध्ये दिल्लीत ‘आप’ला हटवण्याची वेळ आली होती. त्यादृष्टीने भाजपने पावले टाकली खरी, पण केजरीवालांच्या चलाखीमुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा ध्रुवीकरणाचा डाव फसला. त्यावेळी ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ विरोधात आंदोलन सुरू झाले होते. शाहीनबागेत मुस्लीम आंदोलनाला बसले होते. ही वेळ साधून दिल्लीमध्ये शहांनी हिंदू-मुस्लीम धुव्रीकरणाच्या आधारे दिल्ली मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण हे ध्रुवीकरण केजरीवालांच्या रेवड्यांमुळे निष्प्रभ झाले. धर्मापेक्षा मोफत योजना अधिक आकर्षक ठरल्या. तेव्हा भाजपला रेवड्यांचे महत्त्वच समजले नव्हते. ही चूक यावेळी भाजपने केली नाही. म्हणून तर २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने दिल्लीची निवडणूक धर्माच्या आधारावर लढवली नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सभा झाल्या, पण भाजपच्या एकाही नेत्याने धर्माचे नाव घेतले नाही. त्यावरून वाचाळपणा केला नाही. भाजपने सगळा भर रेवड्यांवर दिला. ‘आप’च्या रेवड्यांपेक्षा भाजपची रेवडी अधिक आकर्षक ठरली.

यंदा दिल्लीत धर्म नव्हे, वर्ग महत्त्वाचा ठरू लागल्याची जाणीव केजरीवाल आणि भाजप या दोघांनाही झाली होती. निम्न आर्थिक स्तरातील झोपडपट्टीवासी मतदारांना खेचण्यासाठी भाजपने खूप प्रयत्न केले, पण दिल्लीतील ४५-५० टक्के मध्यमवर्ग ही भाजपची खरी चिंता होती. हा मध्यमवर्ग लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींकडे बघून भाजपला मते देत होता. सलग तीन लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिल्लीतील सातही जागा भाजपला मिळाल्या, पण विधानसभा निवडणुकीत हाच मतदार ‘आप’ला मते देत होता. हा ‘फ्लोटिंग’ मतदार आपल्याकडे आल्याशिवाय दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवता येणार नाही ही बाब भाजपच्या लक्षात आली. या मध्यमवर्गाला फक्त धर्माच्या आधारे जिंकता येणार नाही, हे उघड होते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये धर्माच्या आधारे हा मध्यमवर्ग भाजपने अंकित केला होता, मात्र विधानसभा निवडणुकीत मध्यमवर्गाला मोफत योजना, नागरी सुविधा, आर्थिक लाभ हवे होते. गेली दहा वर्षे रेवड्या आणि नागरी सुविधांच्या आश्वासनांमुळे केजरीवाल जिंकले. हे बघून भाजपने रेवड्यांविरोधी धोरण बाजूला ठेवले. ‘रेवड्या जिंदाबाद’ म्हणत भाजपने सुरुवातीला ‘आप’च्या मोफत योजना कायम राहतील असे आश्वासन दिले. मग, स्वत:च्या नव्या रेवड्यांची खैरात वाटली. दिल्लीतही ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली. सत्ता मिळाली तर आम्ही चांगल्या नागरी सुविधा देऊ असे भाजपने सांगितले. यमुना प्रदूषित झाली, केजरीवालांनी काहीच केले नाही. आम्ही यमुना शुद्ध करू, असा प्रचार भाजपने केला. भाजपच्या शीशमहल आणि मद्याघोटाळ्याच्या आरोपांमुळे ‘आप’वर नाराज असलेला मध्यमवर्ग आणखी दूर गेला, पण भाजपला मते देण्यासाठी या वर्गाला प्रवृत्त करण्याची गरज होती. त्यासाठी मोफत योजनांच्या रेवड्यांचे आकर्षण पुरेसे नव्हते. त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी रेवडीही तितकीच गोड असायला हवी होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १२ लाखांच्या करमुक्तीची घोषणा करून भाजपने ‘आप’ची अभेद्या भिंत तोडून टाकली. ‘आप’कडे दलित-मुस्लीम, निम्नआर्थिक गटांतील मतदार होते, पण त्यांना ‘फ्लोटिंग’ मध्यमवर्ग जिंकून देत होता. १२ लाखांच्या करमुक्तीने मध्यमवर्गासाठी ‘आप’च्या रेवड्या आकर्षक राहिल्याच नाहीत. करमुक्तीला दिल्लीतील मध्यमवर्ग इतका भुलला की, त्यांनी स्वत:च झाडू घेऊन ‘आप’ला साफ केले आणि हातात कमळ घेतले. अर्थसंकल्पातील करमुक्तीने मध्यमवर्ग आपल्या हातातून निसटला आहे, याची जाणीव केजरीवालांना झाली नसेल असे नाही, पण ते हतबल होते. भाजपने प्रचाराची सुरुवात केजरीवालांच्या भ्रष्टाचाराने केली, मग, वळणे घेत नागरी समस्यांचा पाढा वाचला, त्याचबरोबरीने रेवड्या वाटल्या आणि अखेरीस करमुक्ती देऊन ‘आप’च्या सत्तेवर हातोडा मारला.

भाजपने प्रचाराची दिशा बदलताना कुठेही धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला नाही. भाजपचे हिंदुत्व कुठेही गेलेले नव्हते, पण निवडणूक जिंकण्यासाठी धर्माचाच वापर केला पाहिजे असे भाजपला वाटले नाही. महाराष्ट्रामध्ये प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यामध्ये ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची मात्रा लागू पडली. दिल्लीत त्याची गरज उरली नाही. देशभरातील मध्यमवर्ग भाजपच्या हिंदुत्वाकडे बघून लोकसभा निवडणुकीत मते देतो, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीतही त्याने भाजपला मते दिली, पण दिल्लीमध्ये भाजपला आर्थिक रेवडी द्यावी लागली. दिल्लीत भाजपने शेवटच्या चार दिवसांमध्ये निवडणूक पूर्ण फिरवली, असे म्हणता येईल. करमुक्ती होण्याआधीच्या काळात असे मानले जात होते की भाजपच्या मतांचा टक्का आणि जागाही वाढतील. केजरीवालांच्या दहा वर्षांच्या काळात नाराज झालेले मतदार भाजपकडे जाऊ शकतील, पण तरीही ‘आप’ सत्ता टिकवू शकतो. दलित-मुस्लीम ‘आप’बरोबर आहेत. रेवड्या आहेतच, असे म्हटले जात होते. पण करमुक्तीने मध्यमवर्ग फिरला, त्यामुळे दलित-मुस्लीम ‘आप’बरोबर कायम राहिला तरी काही फरक पडणार नाही हे स्पष्ट झाले. मतदानाला चार दिवस उरले असताना पळवाट शोधून रेवड्या वाटणे हे नैतिक की अनैतिक, हा प्रश्न एखाद्याला पडू शकतो. पण, सुमारे तीन दशकांनंतर दिल्ली काबीज केली एवढेच भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com