दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आज संपत असून नव्या आर्थिक रेवडीमुळे मध्यमवर्ग भाजपकडे जाणार, की अखेरच्या टप्प्यातील काँग्रेसच्या आक्रमकतेमुळे मुस्लीम-दलित तुटणार, अशा जर-तरच्या चक्रव्यूहातून ‘आप’ सुटू शकेल?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची आज, सोमवारी सांगता होईल. यावेळी भाजपने सर्वस्व पणाला लावले आहे. दिल्लीकर मतदारांना लुभावण्यासाठी भाजपने पोतडीतील सर्व युक्त्या वापरल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून १२ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचाही खेळ केंद्र सरकारने खेळला. निदान आता तरी दिल्ली विधानसभेतील सत्तेचा २६ वर्षांचा दुष्काळ संपायला हवा अशी आशा भाजपचे कार्यकर्ते बाळगून असतील. इतके करूनही भाजपला दिल्लीची सत्ता मिळाली नाही तर व्यक्तिश: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदरी निराशा येईल. सलग तीन वेळा लोकसभा निवडणुकीत मोदींकडे पाहून दिल्लीकरांनी भाजपला मते दिली इतकेच नव्हे तर सर्वच्या सर्व म्हणजे सातही जागा जिंकून दिल्या. पण, हेच दिल्लीकर मतदार विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालांकडे बघून मते देतात. यावेळी भाजपला ही पराभवाची शृंखला मोडणे अपेक्षित आहे.
दिल्लीमध्ये काँग्रेस स्वत:च्या अस्तित्वाची लढाई लढताना दिसते. आपचा विद्यामान मतदार हा पूर्वीचा काँग्रेसचा मतदार होता. त्यातही मुस्लीम व दलित मतदार काँग्रेससाठी भरवशाचे होते. पण, ‘आप’ने काँग्रेसचे मतदार आणि कार्यकर्ते दोन्ही हिरावून नेले. गेल्या वेळी काँग्रेस मनापासून लढलीच नाही. त्यामुळे काँग्रेसला जेमतेम साडेचार टक्के मते मिळाली. यावेळी काँग्रेस अखेरच्या टप्प्यामध्ये मैदानात उतरल्याचे दिसत होते. राहुल गांधी-प्रियंका गांधी-वाड्रा हे प्रमुख नेते प्रचारासाठी उतरलेले दिसले. काँग्रेसने केवळ सात-आठ मुस्लीमबहुल मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले. एखादी जागा जिंकता आली तर निदान दहा वर्षांनंतर काँग्रेसला दिल्ली विधानसभेत खाते तरी उघडता येईल. शेवटच्या आठवड्यामध्ये काँग्रेस संघर्ष करताना दिसला, कारण तेही केले नसते तर उरलेली मतेही कदाचित गमवावी लागली असती. मग, उत्तर प्रदेशप्रमाणे दिल्लीतही एखाद-दोन टक्क्यांवर उतरण्याची नामुष्की सहन करावी लागली असती. आता निदान आहेत ती मते तरी टिकवता येतील. शिवाय, ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये काँग्रेसलाच वाळीत टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या बालिश प्रयत्नांना प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर आपविरोधात आक्रमक व्हावेच लागेल या निर्धाराने काँग्रेस दिल्लीत कामाला लागल्याचे दिसले. पण, हे सगळे शर्थीचे प्रयत्न वेळ गेल्यानंतर झाल्यामुळे त्यातून काँग्रेसच्या हाती नेमके काय आणि किती लागेल हा प्रश्नच आहे.
२०२५ ची दिल्ली निवडणूक एकतर्फी होणार नाही हे सुरुवातीलाच स्पष्ट झाले होते. पाच वर्षांपूर्वी पुन्हा ‘आप’ सत्तेत येणार असे लोक उघडपणे बोलत असत. यावेळी मात्र ‘आप’ला झुकते माप दिले जात होते पण, भाजपलाही संधी असू शकते असा सूर होता. भाजपने आप आणि केजरीवाल यांच्यावर एकामागून एक आरोपांचे हल्ले केले. मोदींनी आप हा ‘आपदा’ असल्याचा वार केल्यानंतर ‘शीशमहल’च्या भ्रष्टाचारापासून अखेरीस यमुनेतील प्रदूषणापर्यंत केजरीवालांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. पूर्वी केजरीवाल नैतिकता-भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची भाषा करत होते, यावेळी हीच भाषा भाजप करताना दिसला! त्यावर केजरीवालांकडे बिनचूक उत्तर नव्हते हे खरे. गेल्या वेळी भाजपने हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणातून दिल्ली काबीज करण्याचा प्रयत्न केला होता. केजरीवालांच्या चलाख ‘हनुमान चालिसा’च्या खेळीने भाजपचा हा डाव उधळून लावला. यावेळी भाजपने ध्रुवीकरणापेक्षाही केजरीवालांच्या नैतिकतेवर शंका घेऊन त्यांना जागोजागी अडचणीत आणण्याची रणनीती राबवली. केजरीवालांची प्रतिमा खालावली असल्याचे दिल्लीतील मध्यमवर्गालाही दिसले. दिल्लीतील गरिबांना आमच्या करातून रेवड्या वाटल्या जातात, अशी नाराजीची भावना मध्यमवर्गामध्ये निर्माण झालेली होती. हा वर्ग कदाचित भाजपकडे वळणार असे दिसू लागले होते. म्हणूनच केजरीवालांनी मध्यमवर्गाला चुचकारण्यासाठी केंद्राकडे सात मागण्या केल्या. त्यामध्ये १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याच्याही मागणीचा समावेश होता. दिल्लीमध्ये मध्यमवर्ग मतदार भाजपसाठी मोठी आशा आहे. म्हणून तर १२ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय विजय मिळवून देईल असे भाजपला वाटू लागले आहे.
भाजप सुरुवातीला काँग्रेसवर अवलंबून होता. काँग्रेसने ‘आप’विरोधात खरोखरच निवडणूक लढवली तर ‘आप’ची मुस्लीम व दलित मते काँग्रेसकडे वळतील. साडेचार टक्क्यांवरून काँग्रेस १५-१६ टक्क्यांवर पोहोचला तर ‘आप’ची मतांची टक्केवारी ४४-४५ पर्यंत खाली येईल. म्हणजे निवडणूक तिरंगी होईल. अशा लढतीमध्ये भाजपला मोठा लाभ झाला असता. पण, काँग्रेसने मैदानात उतरण्यास खूप उशीर केला. त्यामुळे भाजपला ही रणनीती सोडून द्यावी लागली. लढत दुहेरी होईल हे गृहीत धरून भाजपने केजरीवाल केंद्रित प्रचारनीती राबवली. ‘आप’चे झोपडपट्टीवासीय मतदार तोडण्यावर पहिल्या टप्प्यात भर दिला गेला. मग, ‘आप’ सरकारचा भ्रष्टाचार आणि नागरी सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा प्रचारात आणला. त्यानंतर ‘आप’च्या रेवड्यांशी स्पर्धा केली गेली. शेवटच्या टप्प्यात भाजपने भावनिक खेळ केला. पूर्वांचलींना केजरीवालांनी स्थलांतरित ठरवले. यमुनेच्या पाण्यातून हरियाणा विष पाजत असल्याचा आरोप केजरीवाल करतात, असे मुद्दे प्रचारात आणून भाजपने विविध प्रादेशिक समूहांच्या अस्मितेला व भावनांना साद घातली. गेल्या वेळीप्रमाणे यंदाही भाजपने मुख्यमंत्री, नेते-कार्यकर्त्यांची फौज उतरवलेली होती. शुक्रवारी झालेल्या ‘एनडीए’च्या बैठकीमध्ये प्रत्येक खासदाराला मंडलनिहाय प्रचाराची जबाबदारी सोपवण्यात आली. दिल्लीत सुमारे ३०० मंडल असून अखेरच्या दोन-तीन दिवसांमध्ये घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याचे आदेश देण्यात आले. ‘आप’विरोधातील या डावपेचांना यश येऊ शकते असे भाजपच्या नेत्यांना वाटते. ३४-३८ जागा मिळू शकतील असा विश्वास भाजपच्या नेत्यांनी खासगीत व्यक्त केला.
या वेळची निवडणूक अटीतटीची होणार हे केजरीवालांच्या लक्षात आलेले असल्यामुळेच त्यांनी काँग्रेस हा भाजपचा ‘ब’ चमू असल्याचा प्रचार सातत्याने केला. त्यामागे मुस्लीम व दलित मते काँग्रेसकडे वळू नयेत हाच हेतू होता. शेवटच्या आठवड्यामध्ये काँग्रेसने ‘आप’विरोधात आक्रमक प्रचार केला. त्यामुळे दोन्ही समूहांची मते काँग्रेसकडे काही प्रमाणात वळली तर ‘आप’चे नुकसान होऊ शकते. पण, काँग्रेसचे उमेदवार जिंकण्याची शक्यता नाही असे वाटल्यामुळे मुस्लीम-दलित मतदारांनी पुन्हा ‘आप’ला मते दिली तर भाजपविरोधात ‘आप’ वरचढ ठरू शकतो. करमुक्तीच्या नव्या रेवडीमुळे ‘आप’वर नाराज असलेले मध्यमवर्गीय मतदार किती प्रमाणात भाजपकडे वळतात, यावर ‘आप’च्या मतटक्क्यांचे किती नुकसान होईल हे ठरेल. भाजप दोन डगरींवर हात ठेवून उभा आहे. काँग्रेसच्या आवाहनाला मुस्लीम- दलित मतदारांनी प्रतिसाद दिला तर ‘आप’पासून ही मते तुटू शकतील. मध्यमवर्गीय मतदारांची मते मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला मिळू शकतील असे भाजपला वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बूथ कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना किमान १० टक्के मते वाढवण्याची सूचना केली होती. म्हणजे आपच्या मतांची टक्केवारी ५३ वरून ४३ टक्क्यांवर आणली पाहिजे असा संदेश दिला होता. २०२० मध्ये भाजपला ३८ टक्के मते मिळाली होती. आपच्या मतांचा टक्का ओलांडून जाणे हे भाजपसाठी मोठे आव्हान आहे. म्हणून तर भाजपसाठी दिल्ली आणखी प्रतिष्ठेची बनली आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
