भाजपने गेल्या शुक्रवारी संकल्पपत्रात रेवड्यांची उधळण करून आम आदमी पक्षाशी (आप) बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला. ‘आप’ आणि काँग्रेसने आधीच जाहीरनामे प्रसिद्ध केले असल्यामुळे दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीतील रेवड्यांचे वाटप संपले असे वाटले होते. पण भाजपच्या रेवड्यांचा उत्तरार्ध बाकी आहे. संकल्पपत्राचे आणखी दोन भाग येत्या दोन-चार दिवसांमध्ये प्रसिद्ध केले जातील असे म्हणतात. त्यामध्ये आणखी रेवड्या असतीलच. कोणत्या राजकीय पक्षांच्या रेवड्या अधिक चवदार असतील हे ८ फेब्रुवारीला मतमोजणीनंतर समजेल. तोपर्यंत दिल्लीतील मतदारांना सत्ताधारी ‘आप’ असो वा प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप व काँग्रेस असो तिघांच्याही रेवड्यांची चव चाखता येईल! महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीची विधानसभा निवडणूकही रेवड्यांच्या आधारावर लढवली जात आहे. राजकीय पक्षांना आणि कदाचित मतदारांनादेखील पक्षीय विचारांशी काहीही देणे-घेणे नाही असे दिसते.
दिल्लीमध्ये तिरंगी लढत होत असून ‘आप’, भाजप आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी कोणकोणत्या मतदारांसाठी कोणत्या रेवड्या दिल्या हे पाहा – मध्य प्रदेश-महाराष्ट्राचा अनुभव बघून तीनही पक्षांनी महिला मतदारांना प्राधान्य दिलेले आहे. ‘आप’ने महिलांना दरमहा २१०० रु. देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महिलांसाठी मोफत बसप्रवास कायम राहील. इथे भाजप व काँग्रेसने ‘आप’वर मात केली आहे. भाजप व काँग्रेसने महिलांना ‘आप’पेक्षा ४०० रुपये जास्त म्हणजे दरमहा २५०० रु. देण्याची हमी दिली आहे. ही आपापली ‘लाडकी बहीण’ योजना! गर्भवती महिलांना भाजप २१ हजार रुपये देणार आहे. शिवाय, ‘आप’ची मोफत बसप्रवास योजना भाजप कायम ठेवणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ‘आप’ दरमहा २५०० रुपये निवृत्तिवेतन व मोफत तीर्थयात्रा घडवणार आहे. भाजप ६०-७० वयोगटातील ज्येष्ठांना दरमहा २५०० रुपये, ७० वर्षांहून अधिक वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व अपंगांसाठी दरमहा ३ हजार देईल. विद्यार्थ्यांसाठी ‘आप’ने मोफत शिक्षण, मोफत बसप्रवास आणि मेट्रो प्रवासासाठी ५० टक्के सवलत देऊ केली आहे. मेट्रोच्या उर्वरित ५० टक्के सवलतीसाठी केजरीवालांनी केंद्राला साकडे घातले आहे. काँग्रेसने तरुणांसाठी दरमहा साडेआठ हजारांचे विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपने अजून विद्यार्थी व तरुणांसाठी योजना जाहीर केलेली नाही. भाजपच्या संकल्पपत्राच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या भागांमध्ये मध्यमवर्ग, व्यापारी, उद्याोजक आणि विद्यार्थी-तरुणांसाठी योजना जाहीर केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : ७० आणि ९० तासांचे गौडबंगाल!
दिल्लीमध्ये ‘आप’ सरकार पूर्वीपासून दरमहा २०० युनिट वीज आणि २० हजार लिटर पाणी मोफत देते. या दोन्ही रेवड्या कायम राहतील इतकेच नव्हे तर त्याचा ‘आप’कडून विस्तारही केला जाईल. आता ही सुविधा भाडेकरूंसाठीही लागू होईल. दिल्लीची सत्ता मिळाली तर ‘आप’च्या या दोन्ही रेवड्या कायम ठेवल्या जातील असे भाजपने जाहीर केले आहे. काँग्रेसने एक पाऊल पुढे टाकले असून दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजप गरिबांना दरमहा गॅस सिलिंडरमध्ये ५०० रुपयांची सवलत देणार आहे. होळी-दिवाळी या सणांना एक-एक सिलिंडर मोफत दिला जाईल. काँग्रेसने दरमहा ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर देण्याचे ठरवले आहे. मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तीनही पक्षांनी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. ‘आप’ने संजीवनी योजनेअंतर्गत ६० वर्षे व त्याहून अधिक वयोगटातील ज्येष्ठांसाठी मोफत उपचार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही योजना भाजपही लागू करणार आहे. दिल्लीमध्ये ‘आप’ सरकारने केंद्राची ‘आयुष्मान भारत’ विमा योजना लागू केलेली नाही. भाजप ५ लाखांचे ‘आयुष्मान भारत’चे कवच देईलच, त्यात आणखी ५ लाखांची भर घालून एकूण प्रतिकुटुंब १० लाखांचा आयुर्विमा काढला जाईल. काँग्रेसने २५ लाखांपर्यंत मोफत उपचारांचे वचन दिले आहे. याशिवाय, ‘आप’ने ऑटो-रिक्षाचालकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याचे ठरवले आहे. सफाई कामगारांसाठी पक्की घरेही दिली जाणार आहेत. भाजपने झोपडपट्टीवासीयांसाठी पक्क्या घरांचे आश्वासन आधीच दिले होते. त्यापैकी चार हजार पक्क्या घरांचे वाटप काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते करण्यात आले.
हेही वाचा :‘फातिमा’च्या निमित्ताने…
महागाईचाही मुद्दा नाही
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उतरलेल्या या तीन पक्षांच्या रेवड्यांची यादी वाचून दमछाक होते! मतदारांसमोर रेवड्यांची तीन ताटे ठेवलेली आहेत, कुठलेही ताट उचलून चव चाखायला हरकत नाही, असा दावा हे पक्ष करत आहेत. कुठलाही पक्ष कोणापेक्षा कमी नाही. उलट, त्यांच्यामध्ये अधिकाधिक रेवड्या वाटपाची स्पर्धा लागली आहे. केजरीवाल रेवड्यांचे ‘बादशहा’ असतील तर, मोदींना कदाचित ‘बिरबल’ म्हणता येऊ शकेल. दोघेही अत्यंत चतुराईने मतदारांना खूश करत आहेत. प्रत्येक पक्ष लोकप्रिय घोषणांमध्ये आपणच वरचढ असल्याचे दाखवत आहे. अगदी अलीकडे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेस वा इतर विरोधी पक्ष महागाई वा बेरोजगारीबद्दल बोलत होते. विरोधकांनी हे मुद्दे उपस्थित केल्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपला वा ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना प्रत्युत्तर द्यावे लागत होते. मध्य प्रदेश आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर या मुद्द्यांवरील चर्चा बंद होऊन गेली. दिल्लीत अद्याप तरी कोणी महागाईबद्दल बोलताना दिसलेले नाही. केंद्र सरकारने महागाई कमी केली पाहिजे असे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसने ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. भाजपने महागाईवर बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही सिलिंडर सवलतीमध्ये देत आहोत, मग यावर चर्चा कशाला करायची, असे भाजप म्हणू शकतो. रोजगारनिर्मिती वा नोकरभरतीच्या मुद्द्यावर बहुधा शेवटची विधानसभा निवडणूक लढवली गेली ती बिहारमध्ये. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी दहा लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर इतक्या प्रकर्षाने रोजगारीचा मुद्दा कोणत्या पक्षाने मांडल्याचे दिसले नाही. आता प्रचारातील मुद्दे फक्त रेवड्यांपुरते सीमित राहिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रेवड्यांना कडाडून विरोध केला होता; पण आता त्याविरोधात बोलणे त्यांनी सोडून दिले आहे. त्यावरून रेवड्या भाजपलाही किती गोड वाटू लागल्या याचा अंदाज बांधता येईल.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : दोन निर्णय, एक विसंगती
गेल्या वेळी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप’ने रेवड्या वाटलेल्या होत्या. रेवड्या हेच ‘आप’चे निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र आहे. ‘आप’ला कोणताही वैचारिक आधार नसल्याने हा पक्ष लोकप्रिय घोषणांवरच निवडणूक लढवतो. पण भाजप आणि काँग्रेस हे पक्ष वैचारिक आधारावर निवडणुकीत मतदारांना सामोरे जातात. २०२०मध्ये दिल्लीच्या निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून ध्रुवीकरणाचा खेळ केला होता. यावेळी भाजप हिंदुत्वापेक्षाही जातीची समीकरणे आणि रेवड्यांवर निवडणूक लढवत असल्याचे दिसते. ‘आप’ आणि भाजप दोन्ही पक्ष अधिकाधिक महिला मतदार आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. दोन्ही पक्षांनी आपापली ‘लाडकी बहीण’ योजना महिलांसाठी आणलेली आहे. या तुलनेत काही प्रमाणात काँग्रेसने ‘संविधान बचाओ’सारखे वैचारिक मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात आणले असल्याचे दिसते. पण, हा मुद्दा हरियाणा- महाराष्ट्रामध्ये प्रभावी ठरला नाही. दिल्लीतही त्यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तीनही राजकीय पक्ष पुढील पंधरा दिवस रेवड्यांचा खेळ सुरू ठेवतील असे म्हणायला हरकत नाही.
mahesh.sarlashkar@expressmail.com
