दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचा कारभार कसा असेल हा प्रश्न कुणालाही पडलेला नसेल. कारण तो विचारला गेलाच, तरी त्याचे उत्तर चटकन देता येते- पक्षातील वरिष्ठांचे समाधान करणारा असाच कारभार त्या करू पाहातील, हे स्पष्ट आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपला स्पष्ट बहुमत देणारा असूनही मुख्यमंत्री निवडीसाठी तब्बल २० दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागली, यातूनच सर्व इच्छुकांना डावलून नव्या चेहऱ्यास संधी दिली जाणार याचे संकेत मिळत होते. रेखा गुप्ता यांना गेल्या दहा वर्षांत दिल्ली विधानसभेने हुलकावणीच दिली. नगरसेवक पदावर त्यांना समाधान मानावे लागले. मात्र भाजपचे शीर्षस्थ नेते मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावताना अनुभव हा निकष मानत नाहीत, हे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतही दिसलेले आहेच. गुप्ता यांच्या निवडीसाठी तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. एकतर रा. स्व. संघाशी जवळीक. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमार्फत दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाची निवडणूक जिंकणाऱ्या गुप्ता या त्याहीआधी राष्ट्र सेविका समितीचेही काम करीत, असे आता सांगितले जाते. त्यांच्या निवडीमागे संघाचा हातभार असणार, हे उघड आहेच. पण भाजपला मतपेढीच्या बळकटीकरणासाठी त्या महिला असणे आणि वैश्य समाजातल्या असणे हेही महत्त्वाचे वाटणे साहजिक. ‘आप’ने अरविंद केजरीवाल यांच्याऐवजी मुख्यमंत्री निवडण्याची वेळ आली तेव्हा अतिशी यांना संधी दिली होती आणि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदी आप-नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला असूनही अतिशी विधानसभेत असतील. एवढेच कारण भाजपने महिलेला संधी देण्यामागे नाही. ओबीसींसारखे समाजघटक हाताशी आल्यानंतर आता महिला या मतपेढीकडे लक्ष पुरवण्याचे भाजपने जाणीवपूर्वक ठरवलेले दिसते. त्यासाठी ‘लाडकी बहीण’सारख्या थेट पैसेवाटपाच्या योजना उपयोगी पडणार आहेत, पण महिला नेतृत्व म्हणून नवे चेहरे समोर आणत राहणेही गरजेचे आहे. निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी यांच्यानंतरचा चेहरा म्हणून रेखा गुप्ता यांच्याकडे पाहिले जाईल. इथेही हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांतील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये एक साम्य दिसेल- हे सारे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणेच संघाला मानणारे आणि वयामुळे पुढली किमान दोन दशके नेतृत्वाची संधी मिळू शकेल, असे आहेत.
पण खास दिल्लीच्या राजकारणाचा विचार भाजपच्या शीर्षस्थांनी केला असेल, तर मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती आपल्या शब्दाबाहेर नको- स्वत:ची राजकीय ताकद उभारू शकणारी नको, असे नकारात्मक मुद्देही मोजले गेले असल्यास नवल नाही. केजरीवालांचा पराभव करून भाजपच्या दिल्ली-विजयाचे नायक ठरलेले आणि वडील साहिबसिंह वर्मा यांच्याप्रमाणेच मुख्यमंत्रीपद भूषवण्याची आशा बाळगणारे प्रवेश वर्मा यांचे घोडे अडले ते नेमके या नकारात्मक मुद्द्यांमुळे. एकतर प्रवेश वर्मा हे जाट. तो समाज दिल्लीपुरता भाजपकडेच असला तरी, दिल्लीतील जाट ताकदीचा लाभ एकट्या वर्मांना मिळू देणे हे शीर्षस्थांच्या दृष्टीने बिनकामाचे. त्यामुळे मग वैश्य समाजातल्या रेखा गुप्तांचे नाव आणखी पुढे आले, त्यांचे घराणे मूळचे हरियाणाचेच वगैरे तपशिलांची त्यास जोड मिळाली. वास्तविक एखाद्या विशिष्ट समाजगटाला नेतृत्व देऊनच मने जिंकावी लागणार, अशी अगतिकता भाजपला अजिबात नाही- ती कैक राज्यांत नाही. उलटपक्षी, कोणत्या समाजगटाच्या राजकीय आकांक्षा ‘आटोक्यात’ ठेवायच्या, याचा विचार आता शीर्षस्थ करतील, अशी सद्या:स्थिती. त्यामुळे वर्मांनीच गुप्ता यांचे नाव सुचवावे आणि मंत्रीपदावर समाधान मानावे, असे ठरले आणि झालेदेखील.
गुप्ता यांच्या आडून दिल्लीच्या नाड्या स्वत:कडेच ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय नेतृत्व करणार, हे उघड असले तरी ‘आप’चा जनाधार कमकुवत करत राहण्यासाठी दिल्लीत पुढल्या तीन महिन्यांत- १०० दिवसांत- ‘करून दाखवले’ची हवा तयार करावीच लागेल. निवडणुकीनंतर यमुना स्वच्छ करण्यात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी आधीच पुढाकार घेतला असला, तरी त्या कामापेक्षा महिलांच्या खात्यांत २५०० रुपयांचा भरणार करणे, त्याची ‘लाडकी बहीण’ इतकीच प्रसिद्धी करणे याला प्राधान्य मिळणे साहजिक. ‘आप’ची कोणतीही योजना बंद करणार नाही, अशा अर्थाचे आश्वासन भाजपच्या जाहीरनाम्यात होतेच, ते पाळताना आम्ही ‘आप’पेक्षा चांगला कारभार करतो, असेही दाखवावे लागेल. त्याकामी नायब राज्यपालांची साथ मिळत राहीलच, पण मुख्यमंत्री म्हणून गुप्ता यांनाही नायब राज्यपाल तसेच शीर्षस्थ नेते यांच्याशी सहकार्याचे पूल सतत खुले ठेवावे लागतील. ‘डबल इंजिन’ सरकारचे फायदे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांस मिळाले तरी नायब राज्यपाल आणि केंद्रीय नेते यांनाही कारभारात लक्ष घालण्याची इच्छा असतेच, हे शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळातही दिसले होते. तेवढे सांभाळले, तर भाजपच्या दिल्लीवासी नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून गुप्ता पुढे येऊ शकतात आणि पाचच काय, दहा वर्षेही पदावर राहू शकतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद काही लक्ष्मणरेषांच्या आतच सांभाळायचे असते, एवढे ओळखता आले की झाले!
