वांशिक हिंसाचारावरून मणिपूर धुमसत असतानाच आसाममधील मतदारसंघांची पुनर्रचना हा विषय वादग्रस्त ठरला आहे. परदेशी नागरिकांचा मुद्दा असो वा नागरिकत्व पडताळणी किंवा मतदारसंघांची पुनर्रचना आसाममध्ये कोणताही विषय हा संवेदनशील ठरतो. आसाममधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मसुदा गेल्याच महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला त्यावरून नेहमीप्रमाणेच वाद उद्भवला. अरुणाचल प्रदेश आणि नागालॅण्डमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा विषय कायदेशीर कचाटय़ात सापडला आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. अरुणाचल प्रदेशमधील मतदारसंघांची पुनर्रचनेची प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता निवडणूक आयोगाला केंद्राच्या मंजुरीची आवश्यकता कशाला, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दोनच दिवसांपूर्वी उपस्थित केला. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेकरिता स्वतंत्र आयोग नेमला जातो. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालॅण्ड या चार राज्यांमधील परिस्थिती अनुकूल नसल्यास राष्ट्रपती या चार राज्यांमधील पुनर्रचना प्रक्रिया मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या अधिकार कक्षेबाहेर काढू शकतात. तसे झाल्यास ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने राबवावी, अशीही तरतूद करण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी ईशान्येकडील ही चारही राज्ये मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या कक्षेबाहेर काढण्यात आली. यानंतर आसाममधील मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रक्रिया अलीकडेच राबविण्यात आली. अरुणाचल प्रदेशमध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या काही निवडक राज्यांना झुकते माप देण्याच्या धोरणावरून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीनंतर आता मतदारसंघांची पुनर्रचना वादाचा मुद्दा ठरू लागला आहे. लोकसभेच्या १४ आणि विधानसभेच्या १२६ जागा कायम राहिल्या असल्या तरी मतदारसंघांच्या रचनेत लक्षणीय बदल झाल्याचा विरोधकांचा तसेच नागरी संस्थांचा आक्षेप आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्याचे निवडणूक आयुक्त त्याचे सदस्य असतात. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग आणि निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या कामात एक फरक जाणवतो. पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असल्याने राजकीय नेत्यांना तेवढा दबाव आणता येत नाही. आसाममध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्याने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला. महाराष्ट्रातही लातूर लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाल्याने किती रामायण घडले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना त्यांचा हा मतदारसंघ खुला राहाणे अपेक्षित होते. त्यासाठी  त्यांनी आपल्यावर दबाव आणला असा आरोप राज्याचे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी केला होता. नंदलाल यांना त्याची किंमत मोजावी लागली होती. कारण विधिमंडळाच्या बदनामीवरून हक्कभंग प्रकरणात त्यांना एक दिवस तुरुंगात जावे लागले होते. त्यांच्यासारखा खमका अधिकारी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचा सदस्य आणि निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्ष असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या मनासारखे झाले नाही. आसाममध्ये मात्र नेमका उलटा प्रकार घडलेला दिसतो. निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी १ जानेवारीपासून जिल्हा वा तालुक्यांची सीमा बदलू नये, असा आदेश दोन दिवस आधी काढला होता. त्यावर आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी ३१ डिसेंबरला म्हणजे एक दिवस आधी चार जिल्ह्यांचे जुन्या जिल्ह्यांमध्ये विलीनीकरण करतानाच १४ ठिकाणच्या सीमा बदलल्या होत्या. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मसुदा जाहीर झाल्यावर भाजपला अपेक्षित असे बदल सुचविण्यात आले आहेत. अल्पसंख्याक मतदारांचे प्राबल्य कमी होईल अशा पद्धतीने मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ‘नवीन भारतात मदरशांची आवश्यकता नाही’ अशी भूमिका मांडणाऱ्या आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नाही. विदेशी नागरिकांचा मुद्दा निकालात काढण्याकरिता आसाममध्ये यापूर्वी राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एन.आर.सी.) प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात २० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे नागरिकत्व अडचणीत आले. यात निम्म्यांपेक्षा अधिक नागरिक बहुसंख्याक असल्याने भाजपची वेगळीच पंचाईत झाली. निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपला अनुकूल अशी मतदारसंघांची रचना करण्यात येत असल्याचा आरोप अधिक गंभीर आहे. सर्वाना समान अधिकाराच्या तत्त्वाला हरताळ फासले जात असल्यास वेगळी प्रतिक्रिया उमटू शकते. मणिपूरमध्ये काय झाले याचे ताजे उदाहरण असताना ईशान्य भारत शांत राहील याकडे केंद्र व संबंधित राज्यांना अधिक कटाक्ष टाकावा लागणार आहे.

आणखी वाचा

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीनंतर आता मतदारसंघांची पुनर्रचना वादाचा मुद्दा ठरू लागला आहे. लोकसभेच्या १४ आणि विधानसभेच्या १२६ जागा कायम राहिल्या असल्या तरी मतदारसंघांच्या रचनेत लक्षणीय बदल झाल्याचा विरोधकांचा तसेच नागरी संस्थांचा आक्षेप आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्याचे निवडणूक आयुक्त त्याचे सदस्य असतात. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग आणि निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या कामात एक फरक जाणवतो. पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असल्याने राजकीय नेत्यांना तेवढा दबाव आणता येत नाही. आसाममध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्याने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला. महाराष्ट्रातही लातूर लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाल्याने किती रामायण घडले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना त्यांचा हा मतदारसंघ खुला राहाणे अपेक्षित होते. त्यासाठी  त्यांनी आपल्यावर दबाव आणला असा आरोप राज्याचे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी केला होता. नंदलाल यांना त्याची किंमत मोजावी लागली होती. कारण विधिमंडळाच्या बदनामीवरून हक्कभंग प्रकरणात त्यांना एक दिवस तुरुंगात जावे लागले होते. त्यांच्यासारखा खमका अधिकारी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचा सदस्य आणि निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्ष असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या मनासारखे झाले नाही. आसाममध्ये मात्र नेमका उलटा प्रकार घडलेला दिसतो. निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी १ जानेवारीपासून जिल्हा वा तालुक्यांची सीमा बदलू नये, असा आदेश दोन दिवस आधी काढला होता. त्यावर आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी ३१ डिसेंबरला म्हणजे एक दिवस आधी चार जिल्ह्यांचे जुन्या जिल्ह्यांमध्ये विलीनीकरण करतानाच १४ ठिकाणच्या सीमा बदलल्या होत्या. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मसुदा जाहीर झाल्यावर भाजपला अपेक्षित असे बदल सुचविण्यात आले आहेत. अल्पसंख्याक मतदारांचे प्राबल्य कमी होईल अशा पद्धतीने मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ‘नवीन भारतात मदरशांची आवश्यकता नाही’ अशी भूमिका मांडणाऱ्या आसामच्या मुख्यमंत्र्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नाही. विदेशी नागरिकांचा मुद्दा निकालात काढण्याकरिता आसाममध्ये यापूर्वी राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एन.आर.सी.) प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात २० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे नागरिकत्व अडचणीत आले. यात निम्म्यांपेक्षा अधिक नागरिक बहुसंख्याक असल्याने भाजपची वेगळीच पंचाईत झाली. निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपला अनुकूल अशी मतदारसंघांची रचना करण्यात येत असल्याचा आरोप अधिक गंभीर आहे. सर्वाना समान अधिकाराच्या तत्त्वाला हरताळ फासले जात असल्यास वेगळी प्रतिक्रिया उमटू शकते. मणिपूरमध्ये काय झाले याचे ताजे उदाहरण असताना ईशान्य भारत शांत राहील याकडे केंद्र व संबंधित राज्यांना अधिक कटाक्ष टाकावा लागणार आहे.

आणखी वाचा