आकाशवाणी आमदार निवासासमोरच्या मोकळ्या जागेत मोर्चासाठी मोठ्या संख्येने जमलेले माजी मंत्री व माजी आमदार बघून अंकुशराव टोणपे पाटलांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. ते समाधानाने बोलू लागले. ‘मित्रांनो, एकेकाळी सभागृह गाजवणाऱ्या आपणा सर्वांचा राज्याच्या उभारणीत मोठा सहभाग आहे. मात्र सर्व जातीसमूहांच्या उन्नतीसाठी आर्थिक विकास मंडळे स्थापन करणाऱ्या सरकारला याचा विसर पडलाय. आपला ‘माजी’ लोकांचा समूह हासुद्धा समाजातील एक ‘वंचित’ घटक आहे याची जाणीव सरकारला करून देण्याची वेळ आली आहे. आपण पदावर नसलो तरी मतदारसंघात आपल्याला आब राखून राहावे लागते. ‘तेव्हा’ गोळा केलेली ‘जमापुंजी’ संपल्याने अनेकांची अवस्था वाईट आहे. इतरांप्रमाणे आपल्यासाठीही एक आर्थिक विकास संस्था वा मंडळ सरकारने त्वरित स्थापन करावे अशी मागणी घेऊन आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आपल्या अपेक्षांची यादी मी वाचून दाखवणार आहे. सुधारणा असल्यास सुचवाव्यात.
१) मंडळाकडून प्रत्येक ‘माजी’ला वर्षाकाठी पाच लाख रुपये ‘पाहुणचार भत्ता’ देण्यात यावा. २) शासनातर्फे दरवर्षी हजारो कोटींची विकासकामे केली जातात. यातील दहा टक्के कामांचे कंत्राट देण्याचा अधिकार या मंडळाकडे वर्ग करावा. ३) मंत्री व आमदार असताना जसे कमी व्याजदराने कर्ज मिळायचे तसेच कर्जवितरण या मंडळाकडून करण्यात यावे व व्याजातील फरकाची रक्कम मंडळाने भरावी. ४) प्रत्येक ‘माजी’ला वर्षाकाठी २६ वेळा विमानप्रवासाची तिकिटे मंडळाकडून उपलब्ध करून द्यावीत. मोफत रेल्वेप्रवास सुविधा नसली तरी चालेल. ५) साहेब कधीतरी निवडून येतील या आशेने अजूनही सेवेत असलेल्या स्वीय साहाय्यकांच्या वेतनाचा खर्च मंडळाने करावा.
हेही वाचा : लालकिल्ला: संजय जोशींची चर्चा आत्ताच कशाला?
६) सर्व ‘माजीं’च्या मुलामुलींना गॅस एजन्सी, पेट्रोलपंप व वाहनांच्या डीलरशिपचा व्यवसाय करता यावा यासाठी मंडळाने ‘स्टार्टअप’ योजना सुरू करावी ७) काही ‘माजीं’ची दोन-तीन कुटुंबे आहेत तेव्हा ‘स्टार्टअप’चे अर्ज हाताळताना मुलांमध्ये भेदाभेद करू नयेत. हवे तर ‘डीएनए’ चाचणी केली तरी हरकत नाही (टाळ्या). ८) मंडळाचा अध्यक्ष ‘माजी’च असेल अशी तरतूद स्थापनेच्या वेळीच नमूद करावी. ९) राज्याच्या प्रगतीत योगदान देता यावे यासाठी मंडळाने दरवर्षी त्यांच्या परदेश सहली आयोजित कराव्यात. १०) हे कल्याणकारी मंडळ स्थापल्यावर ‘माजीं’ना मिळणारे निवृत्तिवेतन बंद करण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये. ११) या मंडळासाठी पहिल्या वर्षी शंभर कोटींची तरतूद करावी व हळूहळू ती वाढवत न्यावी. १२) ‘माजी’साठी योजनांचे कार्यान्वयन करताना मंडळातील अधिकारी कोणताही ‘कर’ मागणार नाही याची दक्षता सरकारने जातीने घ्यावी. १३) या मंडळाचे नामकारण ‘माजी मंत्री, आमदार आर्थिक विकास मंडळ वा संस्था’ असेच असावे.
या अपेक्षा ऐकताच आनंदित झालेल्या सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला व मग ते सारे ‘वर्षा’च्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघाले.
