अन्वयार्थ : मर्यादांचे भान देणारा निकाल

हे विषय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमधील ‘राज्य यादी’त नमूद आहेत. त्यानुसार अन्य राज्ये ६६ विषयांवर, तर दिल्ली ६३ विषयांवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. या निकालाचे सैद्धान्तिक महत्त्व वादातीत असले तरी, पायंडा (प्रिसीडेन्ट) म्हणून त्याचा वापर करावा लागला तर आपल्या लोकशाहीचे अनारोग्यच उघड होईल. दिल्लीत हे असे अनारोग्य दिसत होते. ‘दिल्लीचे उपराज्यपाल (नायब राज्यपाल) म्हणजेच दिल्ली सरकार’ अशा अर्थाची अजब ‘दुरुस्ती’ केंद्र सरकारने मे २०२१ पासून अमलात आणली. यानंतर वर्षभराने अनिल बैजल यांनी ते पद सोडले आणि दिल्लीचे नायब राज्यपालपद संरक्षण अथवा प्रशासन क्षेत्रातील अनुभवी माजी अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रघात प्रथमच मोडला जाऊन, गुजरातमधील भाजपचे एक विश्वासू नेते विनयकुमार सक्सेना यांची नेमणूक झाली. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मंजूर झालेले दिल्लीचे मद्यधोरण जुलै २०२२ पासून राबवण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा त्यात १४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या संशयावरून मंत्री मनीष सिसोदिया यांची चौकशी करा, असे पत्र या सक्सेनांनीच केंद्रीय अन्वेषण विभागाला धाडले होते. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची सिंगापूर येथील ‘वर्ल्ड सिटीज समिट’साठी ठरलेली भेट सक्सेनांनी अनुमती नाकारल्यामुळे रद्द करावी लागली होती आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये सक्सेनांनी, दिल्ली सरकारच्या जाहिरातींपायी झालेला ९७ कोटी रुपयांचा खर्च ‘आप’ या सत्ताधारी पक्षाकडूनच वसूल करावा, असा आदेश दिल्ली राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला. नायब राज्यपालांच्या या खेळींना ‘आप’देखील प्रत्युत्तरे देतच होती आणि ‘आप’च्या लोकानुरंजनवादी राजकारण-शैलीमुळे ही प्रत्युत्तरेही सवंगच ठरत होती. ‘सक्सेनांनी गुजरातमध्ये असताना नोटाबंदीच्या काळात १४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला’ असा आरोप ‘आप’च्या  नेत्यांनी करून पाहिला, पुढे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘खात्याच्या सचिवांसह अन्य कोणाही अधिकाऱ्यांनी नायब राज्यपालांकडून थेट आदेश स्वीकारू नयेत’ अशा सूचना मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनी दिल्या. विधानसभेच्या दर अधिवेशनातही नायब राज्यपाल आणि ‘आप’सदस्य यांचे खटके नित्याचेच झाले होते. यातून ‘आप’च्या सीधेसाधेपणाचा अहंकार जसा उघड होत होता, तसेच नायब राज्यपालांच्या असमंजस वर्तनाकडेही लक्ष वेधले जात होते.

आणखी वाचा

अन्यथा सर्व बांधकामांच्या परवानग्या रोखू, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयाचा इशारा

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

मुंबई : जयभीमनगर प्रकरण; झोपड्यांवर कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

शेवटची हिरवाई शिल्लक राहू द्या! नवी मुंबईतील क्रीडा संकुलाची जागा बिल्डरना देण्यावर सर्वोच्च न्यायालय नाराज

ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

बैजूज प्रकरणाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

ही असल्या पातळीवर गेलेली भांडणे थांबवणेच बरे, पण हे सांगणार कोण? सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाचे अधिकार काय आहेत, याची स्पष्टता ताज्या निकालाद्वारे दिलेली आहे. ‘आप’वर गुरकावताना केल्या गेलेल्या ‘दिल्लीच्या नायब राज्यपालपदाला अन्य (विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या) उपराज्यपालांपेक्षा अधिक अधिकार असतात’ या प्रकारच्या वल्गनाही या निकालामुळे पोकळ ठरणार आहेत. या निकालामुळे ‘आप’ची राजकीय शैली सुधारणार नाही किंवा त्या पक्षाच्या सशक्त-सत्ताधारी प्रतिस्पर्ध्याचीही खुमखुमी कमी होणार नाही. परंतु या साऱ्याला राज्यघटनेच्या मर्यादा असतात, याचे भान घटनापीठाच्या निकालातून तरी येणे आवश्यक आहे.