‘‘लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला नाही, तर जबाबदारीच्या तिहेरी साखळीचे तत्त्व निरर्थक ठरेल,’’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत ‘दिल्ली राजधानी क्षेत्र सरकार वि. भारत सरकार’ या प्रकरणातील निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करण्याआधी दोन बाबींची कबुली दिली पाहिजे. लोकशाहीच्या या मूलभूत आणि साध्या तत्त्वाची आठवण करून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांचे घटनापीठ आवश्यक ठरले, यातून आपली राजकीय अधोगतीच दिसून येते ही पहिली कबुली; तर या निकालानंतरही दिल्लीच्या उपराज्यपालांकरवी चालवले जाणारे राजकारण थांबेलच याची शाश्वती नाही, ही दुसरी कबुली. आजार अतिमद्यपानामुळेच बळावतो आहे पण रोगी मद्यपान सोडण्यास तयार नाही, अशा स्थितीत निष्णात डॉक्टरांनी योग्यच औषधे लिहून दिल्यास जे काही होऊ शकते, तसे तर या निकालानंतर दिल्लीचे होणार नाही ना, या प्रकारची शंका अनेकांना असू शकते. तरीदेखील या निकालाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला धन्यवाद दिले पाहिजेत, कारण पुढेही- विशेषत: अन्य पक्षीयांच्या- सरकारचे पंख कापण्याचा उद्योग उपराज्यपाल अथवा राज्यपालांकरवी कोणी केलाच, तर तो घटनाद्रोह का ठरतो हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा ऐवज ताज्या निकालाने दिला आहे. दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील पोलीस तसेच निमलष्करी दले आणि जमिनीच्या स्वामित्वाबाबतचे जे अधिकार केंद्र सरकारकडे (राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद २३९ एए’ नुसार) आहेत, ते यापुढेही केंद्र सरकार आणि पर्यायाने दिल्लीचे उपराज्यपाल यांच्याचकडे राहतील. परंतु त्याखेरीज अन्य सर्व विषयांवर निर्णय घेण्याचे आणि त्यांच्या प्रशासकीय अंमलबजावणीचे अधिकार लोकनियुक्त सरकारकडेच असतील.
हे विषय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमधील ‘राज्य यादी’त नमूद आहेत. त्यानुसार अन्य राज्ये ६६ विषयांवर, तर दिल्ली ६३ विषयांवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. या निकालाचे सैद्धान्तिक महत्त्व वादातीत असले तरी, पायंडा (प्रिसीडेन्ट) म्हणून त्याचा वापर करावा लागला तर आपल्या लोकशाहीचे अनारोग्यच उघड होईल. दिल्लीत हे असे अनारोग्य दिसत होते. ‘दिल्लीचे उपराज्यपाल (नायब राज्यपाल) म्हणजेच दिल्ली सरकार’ अशा अर्थाची अजब ‘दुरुस्ती’ केंद्र सरकारने मे २०२१ पासून अमलात आणली. यानंतर वर्षभराने अनिल बैजल यांनी ते पद सोडले आणि दिल्लीचे नायब राज्यपालपद संरक्षण अथवा प्रशासन क्षेत्रातील अनुभवी माजी अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रघात प्रथमच मोडला जाऊन, गुजरातमधील भाजपचे एक विश्वासू नेते विनयकुमार सक्सेना यांची नेमणूक झाली. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मंजूर झालेले दिल्लीचे मद्यधोरण जुलै २०२२ पासून राबवण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा त्यात १४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या संशयावरून मंत्री मनीष सिसोदिया यांची चौकशी करा, असे पत्र या सक्सेनांनीच केंद्रीय अन्वेषण विभागाला धाडले होते. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची सिंगापूर येथील ‘वर्ल्ड सिटीज समिट’साठी ठरलेली भेट सक्सेनांनी अनुमती नाकारल्यामुळे रद्द करावी लागली होती आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये सक्सेनांनी, दिल्ली सरकारच्या जाहिरातींपायी झालेला ९७ कोटी रुपयांचा खर्च ‘आप’ या सत्ताधारी पक्षाकडूनच वसूल करावा, असा आदेश दिल्ली राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला. नायब राज्यपालांच्या या खेळींना ‘आप’देखील प्रत्युत्तरे देतच होती आणि ‘आप’च्या लोकानुरंजनवादी राजकारण-शैलीमुळे ही प्रत्युत्तरेही सवंगच ठरत होती. ‘सक्सेनांनी गुजरातमध्ये असताना नोटाबंदीच्या काळात १४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला’ असा आरोप ‘आप’च्या नेत्यांनी करून पाहिला, पुढे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘खात्याच्या सचिवांसह अन्य कोणाही अधिकाऱ्यांनी नायब राज्यपालांकडून थेट आदेश स्वीकारू नयेत’ अशा सूचना मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनी दिल्या. विधानसभेच्या दर अधिवेशनातही नायब राज्यपाल आणि ‘आप’सदस्य यांचे खटके नित्याचेच झाले होते. यातून ‘आप’च्या सीधेसाधेपणाचा अहंकार जसा उघड होत होता, तसेच नायब राज्यपालांच्या असमंजस वर्तनाकडेही लक्ष वेधले जात होते.
ही असल्या पातळीवर गेलेली भांडणे थांबवणेच बरे, पण हे सांगणार कोण? सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाचे अधिकार काय आहेत, याची स्पष्टता ताज्या निकालाद्वारे दिलेली आहे. ‘आप’वर गुरकावताना केल्या गेलेल्या ‘दिल्लीच्या नायब राज्यपालपदाला अन्य (विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या) उपराज्यपालांपेक्षा अधिक अधिकार असतात’ या प्रकारच्या वल्गनाही या निकालामुळे पोकळ ठरणार आहेत. या निकालामुळे ‘आप’ची राजकीय शैली सुधारणार नाही किंवा त्या पक्षाच्या सशक्त-सत्ताधारी प्रतिस्पर्ध्याचीही खुमखुमी कमी होणार नाही. परंतु या साऱ्याला राज्यघटनेच्या मर्यादा असतात, याचे भान घटनापीठाच्या निकालातून तरी येणे आवश्यक आहे.
